By: Ishan Verma (Founder & Editor, theexamhub.in) | Date: July 1, 2026
छत्तीसगढ़ को प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में Chhattisgarh AI Mission (छत्तीसगढ़ एआई मिशन) के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई। इस महत्वाकांक्षी मिशन के माध्यम से राज्य के युवाओं को कौशल विकास, रोजगार और नवाचार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर हो रहे डिजिटल बदलावों व नीतियों की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे करेंट अफेयर्स सेक्शन को नियमित रूप से पढ़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक प्रभावी माध्यम है।
Chhattisgarh AI Mission के 5 प्रमुख स्तंभ और विजन
विभाग द्वारा प्रस्तुत विजन दस्तावेज के अनुसार, Chhattisgarh AI Mission के तहत पांच प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर रणनीति तैयार की गई है:
- एआई कौशल विकास (AI Skill Development): राज्य के विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों को एआई का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- नवाचार एवं स्टार्टअप (Innovation & Startups): सीड फंडिंग और अत्याधुनिक एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित कर नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- जागरूकता एवं आउटरीच (Awareness & Outreach): स्कूलों और कॉलेजों में रोबोटिक्स क्लब और हैकाथॉन जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
- सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई (Safe & Responsible AI): नागरिकों की निजता के संरक्षण और सुरक्षित डेटा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर व्यापक एआई नीति बनाई जाएगी।
- शासन में एआई का उपयोग (AI in Governance): सरकारी विभागों में त्वरित निर्णय लेने और जनसेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष एआई मॉडल का उपयोग होगा।
शिक्षा और सुशासन के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार
इस मिशन के अंतर्गत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा, आईटीआई (ITIs) में एआई लैब्स और विश्वविद्यालयों में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना की जाएगी।
नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के ‘भाषिणी’ (Bhashini) प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। साथ ही, यह पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के अनुरूप संचालित होगी।
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डिजिटल अवसंरचना और मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई:
1. मोबाइल नेटवर्क का विस्तार
पिछले ढाई वर्षों में राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए लगभग 1,000 मोबाइल टावर स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 577 नए मोबाइल टावरों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 406 के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
2. भारतनेट फेज-3 (BharatNet Phase-3)
ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए 4,114 ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी (Ring Topology) आधारित आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे गांवों तक एफटीटीएच (Fiber-to-the-Home) सेवाओं का सुगम विस्तार सुनिश्चित होगा।
3. सेवा सेतु पोर्टल की शानदार सफलता
राज्य के 36 विभागों की 520 नागरिक-केंद्रित सेवाएं इस समय सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। वर्तमान में 16,726 सेवा केंद्रों के माध्यम से डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं। 1 अप्रैल 2025 से अब तक प्राप्त 39.75 लाख आवेदनों में से 37.52 लाख का सफलतापूर्वक निराकरण कर पोर्टल ने 94.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय सफलता दर प्राप्त की है।
निष्कर्ष
Chhattisgarh AI Mission के माध्यम से राज्य सरकार सुशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। भारतनेट फेज-3 और सेवा सेतु जैसी मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के साथ एआई का यह एकीकरण छत्तीसगढ़ को भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा। सुरक्षित और जिम्मेदार एआई का यह रोडमैप राज्य के समग्र और समावेशी विकास का आधार बनेगा।
परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Facts for Exams)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निम्नलिखित बिन्दुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए:
| विषय | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| लॉन्च किया गया प्रमुख विजन | Chhattisgarh AI Mission (छत्तीसगढ़ एआई मिशन) |
| समीक्षा बैठक की तिथि | 01 जुलाई, 2026 |
| नोडल प्रशासनिक विभाग | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
| भारतनेट फेज-3 का लक्ष्य | 4,114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क से जोड़ना |
| सेवा सेतु पोर्टल की सफलता दर | 94.3% (37.52 लाख से अधिक सफल निराकरण) |
| भाषा एकीकरण तकनीक | स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं के लिए ‘भाषिणी’ (Bhashini) प्लेटफॉर्म का उपयोग |
| डेटा सुरक्षा मानक | केंद्रीय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून का अनुपालन |
| संबद्ध राज्य पोर्टल | छत्तीसगढ़ शासन आधिकारिक पोर्टल (CGState Gov) |
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