By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
रायपुर | 21 अप्रैल
छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग राज्य के वंचित समुदायों के उत्थान के लिए लगातार सक्रिय है। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के सहायक आयुक्तों और परियोजना प्रशासकों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली।
इस बैठक में Article 275 (1) Chhattisgarh के तहत स्वीकृत कार्यों, विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के सर्वे और ‘पीएम जनमन योजना’ की गहन समीक्षा की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC, UPSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह ‘जनजातीय विकास करेंट अफेयर्स’ बहुत महत्वपूर्ण है।
अनुच्छेद 275 (1): गुणवत्तापूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें
प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कड़े निर्देश दिए कि भारतीय संविधान के ‘अनुच्छेद 275 (1)’ के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता (Full Quality) और निर्धारित मापदंडों (Standards) के अनुसार मई के पहले सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए।
- नियमित निरीक्षण: उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों का नियमित निरीक्षण (Inspection) करने को कहा, ताकि किसी भी लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके।
- CR प्रक्रिया: 30 अप्रैल से पहले सभी ‘ऑनलाइन सीआर (CR) प्रक्रिया’ पूरी करने के निर्देश दिए गए।
PVTG सर्वे में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी: ‘सर्वे सेतु ऐप’ का उपयोग
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ में PVTG बसाहटों वाले सभी 18 जिलों में ‘विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG)’ के परिवारों का सर्वे कार्य कराया जा रहा है।
- मोबाइल ऐप: इस सर्वे के लिए ‘सर्वे सेतु ऐप’ (Survey Setu App) का उपयोग किया जा रहा है।
- अग्रणी राज्य: इस ऑनलाइन पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार, PVTG सर्वे कार्य में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अग्रणी स्थान पर है। प्रमुख सचिव ने इसके लिए अधिकारियों को बधाई दी।
- उद्देश्य: इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य PVTG समुदाय के प्रत्येक पात्र परिवार तक शासकीय योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचाना है।
पीएम जनमन योजना, धरती आबा और ई-ऑफिस व्यवस्था
बैठक में ‘पीएम जनमन योजना’ (PM Janman Yojana) और ‘धरती आबा योजना’ के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इन योजनाओं का लक्ष्य PVTG समुदायों का सर्वांगीण विकास करना है।
ई-ऑफिस और आधार बेस अटेंडेंस: प्रशासन में पारदर्शिता और कसावट लाने के लिए राज्य में ‘आधार बेस उपस्थिति प्रणाली’ (Aadhar Based Attendance System) और ‘ई-ऑफिस व्यवस्था’ लागू की गई है। प्रमुख सचिव ने सभी कार्यालयों को इसका सुचारू पालन सुनिश्चित करने को कहा।
Article 275 (1) Chhattisgarh: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 (1) किससे संबंधित है?
उत्तर: अनुच्छेद 275 (1) भारत सरकार द्वारा राज्यों को (विशेषकर जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए) अनुदान (Grants) प्रदान करने से संबंधित है, जिससे विकास कार्य किए जा सकें।
प्रश्न 2: छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) का सर्वे किस मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है?
उत्तर: छत्तीसगढ़ में PVTG परिवारों का सर्वे ‘सर्वे सेतु ऐप’ (Survey Setu App) के माध्यम से किया जा रहा है, और इस कार्य में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है।
📚 The Exam Hub – जनजातीय विकास करेंट अफेयर्स (Fact-Check)
आगामी CGPSC, Vyapam (ADEO, Hostel Warden) और UPSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes):
- प्रमुख सचिव (आदिम जाति विकास): श्री सोनमणि बोरा (Sonmani Bora)।
- संबंधित अनुच्छेद: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 (1)।
- सर्वे कार्य: PVTG (विशेष पिछड़ी जनजातियों) के परिवारों का सर्वे।
- उपयोग किया गया ऐप: ‘सर्वे सेतु ऐप’ (Survey Setu App)।
- प्रमुख योजनाएं: पीएम जनमन योजना (PM Janman Yojana) और धरती आबा योजना।
- प्रशासनिक पहल: आधार बेस उपस्थिति प्रणाली और ई-ऑफिस व्यवस्था।
छत्तीसगढ़ की जनजातियों, सरकारी योजनाओं और एग्जाम से जुड़े सटीक करेंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें Ishan Verma की वेबसाइट theexamhub.in के साथ।)
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