Supreme Court Judges Strength 2026: कैबिनेट ने दी 4 नए जजों को मंजूरी

By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
नई दिल्ली | 5 मई

पॉलिटी (Indian Polity) की पुरानी किताबें अब अपडेट करने का वक्त आ गया है! अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अब भी यह रट रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अधिकतम जजों की संख्या 34 (33 जज + 1 मुख्य न्यायाधीश) है, तो आप एग्जाम में अपना नंबर खोने वाले हैं।

देश में लंबित मुकदमों (Pending Cases) के बोझ को कम करने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने Supreme Court Judges Strength 2026 (सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या) को 4 और बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

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अब सुप्रीम कोर्ट में होंगे कुल 38 जज (37+1)

कैबिनेट की इस मंजूरी के बाद अब संसद में ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया जाएगा।

नया आंकड़ा: इस विधेयक के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी।
ध्यान दें (UPSC Alert): यह संख्या (37) ‘भारत के मुख्य न्यायाधीश’ (Chief Justice of India – CJI) को छोड़कर है। यानी CJI को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की स्ट्रेंथ (Maximum Strength) अब 38 (37+1) हो जाएगी।
खर्च कहाँ से आएगा? इन 4 नए जजों और उनके सपोर्टिंग स्टाफ के वेतन व भत्तों का पूरा खर्च ‘भारत की संचित निधि’ (Consolidated Fund of India) से वहन किया जाएगा।

📖 Static GK: जजों की संख्या कौन और कैसे बढ़ाता है?

UPSC, State PSC और Law परीक्षाओं के छात्रों को इसका ऐतिहासिक (Static) बैकग्राउंड पता होना चाहिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (1) [Article 124 (1)] में कहा गया है कि, “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक ‘संसद (Parliament)’ कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती, तब तक अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश होंगे।”

यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल संसद (Parliament) के पास है। इसके लिए संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) की जरूरत नहीं होती, बल्कि संसद एक सामान्य विधेयक ‘सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम 1956’ में संशोधन करके इसे बढ़ा सकती है।

1950 से लेकर अब तक कैसे बढ़ा सुप्रीम कोर्ट का कुनबा?

1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इसमें सिर्फ 8 जज (7+1) थे। जैसे-जैसे देश की आबादी और मुकदमों का बोझ बढ़ा, संसद ने इस अधिनियम में संशोधन कर समय-समय पर जजों की संख्या बढ़ाई:

1956 में: 10 जज (CJI को छोड़कर)
1960 में: 13 जज
1977 में: 17 जज
1986 में: 25 जज
2008 में: 30 जज
2019 में: पिछली बार 2019 में इसे बढ़ाकर 33 (CJI को छोड़कर) किया गया था।
अब (2026 में): इसे 33 से बढ़ाकर 37 (CJI को छोड़कर) करने के विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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आगामी UPSC, SSC, CLAT और State PSC परीक्षाओं के लिए इस खबर का ‘निचोड़’ (Quick Revision):

चर्चित विधेयक: सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026.
जजों की नई संख्या: 37 जज (भारत के मुख्य न्यायाधीश/CJI को छोड़कर)।
संविधान का संबंधित अनुच्छेद: अनुच्छेद 124 (1)।
जजों की संख्या कौन बढ़ाता है: भारत की संसद (Parliament of India)।
जजों के वेतन का स्रोत: भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India)।

Supreme Court Judges Strength 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: 2026 के नए संशोधन विधेयक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी?
उत्तर: 2026 के नए कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को मिलाकर यह अधिकतम संख्या 38 (37+1) हो जाएगी।

प्रश्न 2: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 (1) क्या कहता है?
उत्तर: अनुच्छेद 124 (1) सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन से संबंधित है। यह संसद (Parliament) को कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार देता है।

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