By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
भिलाई/रायपुर | 8 जून
Breastfeeding Friendly Hospital Bhilai: छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दुर्ग-भिलाई को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र (JLNH & RC), दुर्ग को मातृ एवं नवजात शिशुओं की सर्वोत्तम देखभाल के लिए ‘ब्रेस्टफीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल’ (Breastfeeding Friendly Hospital) की राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है।
यह गौरवशाली सम्मान राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं—’ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया’ (BPNI) तथा ‘एसोसिएशन ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया’ (AHPI) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अस्पताल को प्राप्त यह प्रतिष्ठित मान्यता 5 जून 2026 से शुरू होकर 4 जून 2029 तक प्रभावी रहेगी।
🏥 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों और ‘माँ कार्यक्रम’ पर मिली मान्यता
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय को मिली यह राष्ट्रीय मान्यता यह प्रमाणित करती है कि अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित “सफल स्तनपान के दस चरण” (Ten Steps to Successful Breastfeeding) और भारत सरकार के ‘माँ कार्यक्रम’ (MAA Programme) को पूरी निष्ठा के साथ लागू किया गया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. जन्म के प्रथम घंटे में स्तनपान और रूमिंग-इन
अस्पताल में प्रसव के तुरंत बाद, जन्म के पहले ही घंटे के भीतर नवजात शिशु को माँ का पहला गाढ़ा दूध (स्तनपान) सुनिश्चित कराया जाता है। इसके अलावा रूमिंग-इन (शिशु को माँ के बिस्तर के पास ही सुलाना) की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
2. स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट और विशेषज्ञ परामर्श
प्रसव के तुरंत बाद माँ और बच्चे के बीच ‘त्वचा से त्वचा संपर्क’ (Skin-to-Skin Contact) स्थापित किया जाता है, जो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम है। इसके साथ ही, यहाँ माताओं को स्तनपान संबंधी विशेषज्ञ परामर्श और व्यावसायिक प्रभावों (Commercial baby food brands) से मुक्त सहयोगात्मक माहौल प्रदान किया जाता है।
🩺 इन प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में मिली ऐतिहासिक सफलता
इस राष्ट्रीय मान्यता को हासिल करने में बीपीएनआई के केंद्रीय समन्वयक डॉ. अरुण गुप्ता और एएचपीआई के महानिदेशक डॉ. गिरधर ज्ञानी के साथ-साथ यूनिसेफ (UNICEF), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (IBFAN) का महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ।
अस्पताल के स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया का सफल संचालन निम्नलिखित चिकित्सा विशेषज्ञों के नेतृत्व में हुआ:
- मार्गदर्शन: मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार।
- बाल व नवजात शिशु विभाग: बाल रोग विभाग की अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सम्बिता पांडा और नवजात शिशु विभाग प्रभारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुबोध साहा।
- समन्वय व मूल्यांकन: वरिष्ठ सलाहकार एवं बीएफएचआई (BFHI) समन्वयक डॉ. माला चौधरी, जिन्होंने विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं का प्रभावी नेतृत्व किया। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के डॉक्टरों और श्रीमती शैला अब्राहम सहित समस्त नर्सिंग स्टाफ ने इसमें उत्कृष्ट योगदान दिया।
📚 The Exam Hub – स्वास्थ्य व छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स (Fact-Check)
आगामी CGPSC, CG Vyapam और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए इस राष्ट्रीय पुरस्कार से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स:
- सम्मान का नाम: ब्रेस्टफीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल (Breastfeeding Friendly Hospital) राष्ट्रीय मान्यता।
- प्रदानकर्ता संस्थाएं: ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (BPNI) और एएचपीआई (AHPI)।
- सहयोगी संस्थाएं: यूनिसेफ (UNICEF), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और आईबीएफएएन (IBFAN)।
- प्रभावी अवधि: 05 जून 2026 से 04 जून 2029 तक (3 वर्षों के लिए)।
- मान्यता प्राप्त अस्पताल: जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र (JLNH & RC), भिलाई (दुर्ग जिला)।
- आधारित मानक: डब्ल्यूएचओ (WHO) के ‘सफल स्तनपान के 10 चरण’ और भारत सरकार का ‘माँ कार्यक्रम’।
FAQs
प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ के किस अस्पताल को हाल ही में ‘ब्रेस्टफीडिंग फ्रेंडली हॉस्पिटल’ का राष्ट्रीय सम्मान मिला है?
उत्तर: भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र (JLNH & RC), दुर्ग को इस राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है।
प्रश्न 2: जेएलएनएच चिकित्सालय भिलाई को मिली यह राष्ट्रीय मान्यता किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी?
उत्तर: यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मान्यता 5 जून 2026 से शुरू होकर आगामी तीन वर्षों यानी 4 जून 2029 तक प्रभावी रहेगी।
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