By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in) नई दिल्ली | 28 मई 2026
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने 28 मई 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत 12 राज्यों को ₹10,021.42 करोड़ की ‘Mother Sanction’ जारी की। यह कदम ‘सबके लिए आवास’ (Housing for All) के लक्ष्य को मार्च 2029 तक पूरा करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
Mother Sanction क्या होती है? (Exam Concept)
Mother Sanction वह केंद्रीय स्वीकृति होती है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को योजना के अंतर्गत घर बनाने की संख्या और धनराशि एक साथ आधिकारिक रूप से आवंटित करती है। बिना Mother Sanction के राज्य लाभार्थियों को घर स्वीकृत नहीं कर सकते।
किन 12 राज्यों को मिली Mother Sanction?
इस बार जिन 12 राज्यों को Mother Sanction जारी की गई, वे हैं:
असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।
CGPSC Special Note: छत्तीसगढ़ इन 12 राज्यों में शामिल है — यह CGPSC Mains GS Paper के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है।
कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल थे?
यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हस्तियाँ उपस्थित रहीं:
- केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री — डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास मंत्री — केशव प्रसाद मौर्य
- राजस्थान मंत्री — डॉ. किरोड़ी लाल मीणा
- असम मंत्री — अतुल बोड़ा
- झारखंड मंत्री — दीपिका पांडेय
- ग्रामीण विकास सचिव — रोहित कंसल
PMAY-G की अब तक की प्रगति — परीक्षा के लिए जरूरी आँकड़े
| तथ्य | आँकड़ा |
|---|---|
| योजना प्रारंभ वर्ष | 2016 |
| कुल लक्ष्य (घर) | 4.95 करोड़ |
| अब तक स्वीकृत घर | 3.91 करोड़ |
| निर्माण पूर्ण घर | 3.05 करोड़ से अधिक |
| महिला लाभार्थी (एकल/संयुक्त) | लगभग 75% |
| Housing for All लक्ष्य वर्ष | मार्च 2029 |
| FY 2026-27 में पहली Mother Sanction | ₹11,121 करोड़ |
| आज जारी Mother Sanction | ₹10,021.42 करोड़ |
| राज्यों की approval deadline | 30 जून 2026 |
मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य बयान
1. महिला सशक्तिकरण: PMAY-G के तहत स्वीकृत लगभग 75% घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं।
2. भूमिहीन परिवार: जिन गरीब परिवारों के पास जमीन नहीं है, राज्य सरकारें उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की पहल करें।
3. ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान: 5 जून 2026 (विश्व पर्यावरण दिवस) पर प्रत्येक PMAY-G लाभार्थी कम से कम एक पौधा लगाए।
4. केवल घर नहीं, जीवन बेहतर: सड़क, बिजली, पेयजल, LPG कनेक्शन और शौचालय जैसी सुविधाओं के साथ मकान बनाए जा रहे हैं।
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UPSC/CGPSC Mains के लिए विश्लेषण (GS-2 & GS-3)
GS-2 (Governance & Social Justice) angle: PMAY-G केवल आवास योजना नहीं है — यह महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का एकीकृत मॉडल है। 75% घर महिलाओं के नाम यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति अधिकार सीधे महिलाओं को मिलें।
GS-3 (Rural Development & Infrastructure) angle: Mother Sanction की अवधारणा केंद्र-राज्य वित्तीय समन्वय का उदाहरण है। FY 2026-27 में कुल ₹21,142 करोड़ (₹11,121 + ₹10,021) की स्वीकृति दर्शाती है कि इस वर्ष का लक्ष्य पिछले वर्ष से तीन गुना अधिक है।
📚 Exam Fact Box — एक नज़र में (SSC/Railway/State PSC)
📌 योजना का नाम : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
📌 लॉन्च वर्ष : 2016
📌 मंत्रालय : ग्रामीण विकास मंत्रालय
📌 जारी राशि : ₹10,021.42 करोड़
📌 लाभान्वित राज्य : 12 (छत्तीसगढ़ सहित)
📌 घोषणा तिथि : 28 मई 2026
📌 Housing for All : मार्च 2029 तक
📌 महिला लाभार्थी : ~75%
📌 पूर्ण घर : 3.05 करोड़+
📌 संबंधित अभियान : एक पेड़ माँ के नामअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न — FAQs
प्रश्न 1: PMAY-G के तहत हाल ही में किन 12 राज्यों को Mother Sanction जारी की गई? उत्तर: 28 मई 2026 को असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को ₹10,021.42 करोड़ की Mother Sanction जारी की गई।
प्रश्न 2: PMAY-G के तहत अब तक कितने घरों का निर्माण पूरा हो चुका है? उत्तर: PMAY-G के तहत 4.95 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 3.91 करोड़ घर स्वीकृत हो चुके हैं और 3.05 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है।
प्रश्न 3: PMAY-G में महिलाओं की क्या भूमिका है? उत्तर: PMAY-G के तहत स्वीकृत लगभग 75% घर महिलाओं के एकल नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रश्न 4: ‘Mother Sanction’ क्या होती है? उत्तर: Mother Sanction वह केंद्रीय स्वीकृति है जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को PMAY-G के अंतर्गत घरों की संख्या और धनराशि एक साथ आधिकारिक रूप से आवंटित करती है।
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