रायपुर | 11 अप्रैल
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2024-30 के साथ श्रमिकों और उद्योगों के समन्वित विकास को प्राथमिकता दी है, जो अब ठोस परिणामों के रूप में सामने आ रही है। 12 अप्रैल का दिन प्रदेश के उद्योग तथा श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के जन्मदिन के रूप में उनके समर्पण और जनसेवा की भावना को याद करने का विशेष अवसर है। उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रगति, समृद्धि और समान अवसरों का एक आदर्श राज्य बनकर उभर रहा है।
श्रमिकों का सशक्तिकरण और ‘श्रम अन्न योजना’
श्रम विभाग की योजनाओं में यह भावना स्पष्ट झलकती है कि श्रमिक केवल आर्थिक इकाई नहीं, बल्कि समाज की आधारशिला हैं। श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में सबसे प्रेरणादायक पहल उनके बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लाखों रुपये की प्रोत्साहन राशि देना सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रतिभा का सम्मान सर्वोपरि है।
इसके साथ ही, श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए ‘शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना’ जैसी पहलें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस योजना के अंतर्गत मात्र 5 रुपये में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, एक संवेदनशील शासन का परिचायक है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये सीधे श्रमिकों के खातों में भेजे हैं।
नई औद्योगिक नीति 2024-30: निवेश और रोजगार का नया दौर
औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। राज्य की ‘नई औद्योगिक नीति 2024-30’ के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के ठोस कदम उठाए गए हैं। करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव और हजारों युवाओं को रोजगार मिलना इस नीति की सफलता को प्रमाणित करता है।
प्रशासनिक सुधारों के तहत ई-निविदा (e-Tendering) प्रणाली और सिंगल विंडो सिस्टम ने पारदर्शिता बढ़ाई है, जिससे राज्य में व्यापार करना (Ease of Doing Business) बेहद सरल हो गया है।
नवा रायपुर में बनेगा देश का पहला AI डाटा सेंटर
यह जानकर गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ अब केवल एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था नहीं रहा। नवा रायपुर में देश का पहला ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर’ स्थापित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर और आईटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश तथा नई स्टार्टअप नीति का क्रियान्वयन, राज्य को आधुनिक तकनीकी युग में मजबूती से स्थापित कर रहा है।
महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल जैसी योजनाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इस विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
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आगामी CGPSC, Vyapam और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस लेख से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य:
- नई औद्योगिक नीति की अवधि: वर्ष 2024 से 2030 तक।
- श्रम अन्न योजना (शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना): इसके तहत श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम और पौष्टिक भोजन दिया जाता है।
- तकनीकी नवाचार (Tech Innovation): नवा रायपुर में देश का पहला AI (Artificial Intelligence) डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
- विभाग के मंत्री: श्री लखनलाल देवांगन (उद्योग तथा श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़)।
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