By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
नई दिल्ली/रायपुर/पटना | 23 अप्रैल
भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और देश को दाल (Pulses) उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ‘PM-AASHA’ (पीएम-आशा) योजना और Atmanirbhar Pulses Mission (आत्मनिर्भर दलहन मिशन) के तहत छत्तीसगढ़ और बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी अभियानों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है।
इस पूरे अभियान में दो केंद्रीय एजेंसियां— NCCF (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन) और NAFED (नेफेड) मुख्य भूमिका निभा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, CGPSC, BPSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ‘कृषि अर्थव्यवस्था (Agriculture Economy)’ के नजरिए से यह सबसे अहम टॉपिक है।
छत्तीसगढ़ और बिहार में MSP खरीदी का नया रिकॉर्ड
छत्तीसगढ़ में ‘ई-संयुक्ति’ से खरीदी:
छत्तीसगढ़ में ‘PM-AASHA’ योजना के तहत चना (Chana) और मसूर (Masoor) की खरीदी जोरों पर है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ‘ई-संयुक्ति (E-Samyukti)’ पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। राज्य में 85 PACS (पैक्स) केंद्र चालू हैं, और अब तक NAFED और NCCF के माध्यम से हजारों मीट्रिक टन चना और मसूर की खरीदी की जा चुकी है।
बिहार में पहली बार दालों की ‘स्ट्रक्चर्ड खरीद’:
बिहार के इतिहास में पहली बार ‘आत्मनिर्भर दलहन मिशन’ के तहत मसूर (Lentil) की व्यवस्थित/स्ट्रक्चर्ड खरीद शुरू की गई है। इसके लिए 32,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इसे ‘सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन’ और WDRA द्वारा अप्रूव्ड गोदामों के माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है।
क्या है ‘आत्मनिर्भर दलहन मिशन 2025-2031’? (UPSC Notes)
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। आयात (Import) पर निर्भरता खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 11,440 करोड़ रुपये के बजट के साथ ‘आत्मनिर्भर दलहन मिशन’ (2025-26 से 2030-31) की शुरुआत की है।
- मिशन का लक्ष्य: वर्ष 2030-31 तक घरेलू दाल उत्पादन को बढ़ाकर 350 लाख टन करना और खेती का रकबा 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना।
- 100% MSP गारंटी: इस मिशन के तहत अगले 4 वर्षों तक अरहर (Tur), उड़द (Urad) और मसूर (Masoor) की 100 प्रतिशत खरीद MSP पर सुनिश्चित की जाएगी।
- सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक भारत को दालों के मामले में पूरी तरह ‘आत्मनिर्भर (Self-reliant)’ बनाना है।
PM-AASHA योजना, SATHI पोर्टल और NITI आयोग
इस महाभियान को सफल बनाने के लिए सरकार तकनीक का भरपूर उपयोग कर रही है:
- SATHI (साथी पोर्टल): ‘Seed Authentication, Traceability & Holistic Inventory’ (SATHI) पोर्टल के जरिए बीजों के उत्पादन से लेकर किसानों तक पहुंचने की पूरी ट्रैकिंग (Traceability) की जा रही है।
- PM-AASHA: ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ के जरिए दालों और तिलहनों के लिए किसानों को कीमत की गारंटी दी जा रही है।
- NITI Aayog की सिफारिशें: नीति आयोग ने दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए “वन ब्लॉक-वन सीड विलेज (One Block-One Seed Village)” मॉडल और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है।
Atmanirbhar Pulses Mission: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: ‘आत्मनिर्भर दलहन मिशन’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस मिशन का उद्देश्य भारत को दिसंबर 2027 तक दालों (विशेषकर अरहर, उड़द और मसूर) के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना और दालों के आयात (Import) को खत्म करना है।
प्रश्न 2: भारत में दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद मुख्य रूप से कौन सी एजेंसियां करती हैं?
उत्तर: भारत में दालों और तिलहनों की खरीद ‘PM-AASHA’ योजना के तहत मुख्य रूप से NAFED (नेफेड) और NCCF द्वारा की जाती है।
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आगामी UPSC, BPSC, CGPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes):
- मिशन का नाम: आत्मनिर्भर दलहन मिशन (Atmanirbhar Pulses Mission 2025-31)।
- बजट आवंटन: ₹11,440 करोड़।
- आत्मनिर्भरता का लक्ष्य वर्ष: दिसंबर 2027।
- उत्पादन का लक्ष्य (2030-31): 350 लाख टन।
- प्रमुख खरीदी एजेंसियां: NAFED (नेफेड) और NCCF।
- बिहार में पहली बार खरीद: मसूर दाल (Lentil) की स्ट्रक्चर्ड खरीद।
- छत्तीसगढ़ का पोर्टल: ई-संयुक्ति (E-Samyukti) पोर्टल।
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