By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
रायपुर | 26 मई
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट और सुशासन (Good Governance) को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026 (कैबिनेट बैठक) में 3 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो प्रदेश के युवाओं, ठेकेदारों और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर डालेंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC/Vyapam) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ‘पॉलिटी और राज्य प्रशासन’ के नजरिए से इन तीन फैसलों को समझना बहुत जरूरी है।
1. ‘व्यापम’ का हुआ विलय: अब ‘सामान्य प्रशासन विभाग’ करेगा नई भर्तियां
छात्रों और युवाओं के लिए इस कैबिनेट बैठक का यह सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है।
- क्या हुआ बदलाव: राज्य मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल’ को अब सीधे सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department – GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में बाकायदा संशोधन किया जाएगा।
- व्यापम का इतिहास: आपको बता दें कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026” लागू होने के बाद पूर्व के ‘छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (CG Vyapam)’ का पूरी तरह से नए ‘कर्मचारी चयन मण्डल’ में विलय (Merge) हो चुका है। व्यापम की सभी संपत्तियां और देनदारियां भी अब इसी नए मण्डल के पास आ गई हैं।
2. ई-नीलामी से स्क्रैप बेचेगी सरकार: MSTC के साथ 3 साल का नया करार
सरकारी दफ्तरों को कबाड़-मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लिया है।
- राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप (कबाड़) और अनुपयोगी सामग्रियों को बेचने के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को आगामी 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है।
- फायदा: यह अनुबंध 31 मई 2026 को खत्म हो रहा था। MSTC के ई-नीलामी (e-Auction) प्लेटफॉर्म से देशभर के खरीदार बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। इससे विभागों को अलग-अलग टेंडर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय व पैसे दोनों की बचत होगी।
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3. सड़क ठेकेदारों को बड़ी राहत: बिटुमिन (डामर) के दामों में क्षतिपूर्ति
प्रदेश में सड़कों का निर्माण कार्य न रुके, इसके लिए साय कैबिनेट ने ठेकेदारों को बड़ी आर्थिक राहत दी है।
- क्या थी समस्या: 1 अप्रैल 2026 के बाद वैश्विक परिस्थितियों के कारण ‘बिटुमिन (डामर)’ की कीमतों में अचानक और अप्रत्याशित भारी वृद्धि हो गई थी, जिससे सड़क निर्माण कार्यों की गति रुकने का डर था।
- कैबिनेट का फैसला: इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति/Compensation) प्रदान करने का निर्णय लिया है।
- यह राहत भारत सरकार के ‘सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय’ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दी जा रही है।
📚 The Exam Hub – छत्तीसगढ़ प्रशासन (Fact-Check)
आगामी CGPSC, ADEO, Patwari और प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes):
- बैठक की तिथि व स्थान: 26 मई 2026, मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर।
- भर्ती एजेंसी में बदलाव: पूर्व ‘व्यापम’ का ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल’ में विलय।
- प्रशासनिक नियंत्रण: नया चयन मण्डल अब ‘सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)‘ के अधीन काम करेगा।
- ई-नीलामी एजेंसी: MSTC (भारत सरकार का उपक्रम) – अनुबंध 3 साल के लिए बढ़ा।
- ठेकेदारों को राहत: डामर (बिटुमिन) की बढ़ी कीमतों पर 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक क्षतिपूर्ति।
Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: हाल ही में हुए कैबिनेट फैसले के अनुसार, ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल’ अब किस विभाग के अधीन कार्य करेगा?
उत्तर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट फैसले के अनुसार, पूर्व के ‘व्यापम’ का विलय कर बनाए गए ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल’ को अब ‘सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)’ के अधीन कर दिया गया है।
प्रश्न 2: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी विभागों के स्क्रैप (कबाड़) की ई-नीलामी के लिए किस केंद्रीय उपक्रम के साथ अनुबंध बढ़ाया है?
उत्तर: छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागों और निगमों के स्क्रैप की पारदर्शी ई-नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम ‘MSTC (मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)’ के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है।
(छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक नीतियों, कैबिनेट फैसलों और एग्जाम से जुड़े सटीक करेंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें Ishan Verma की वेबसाइट theexamhub.in के साथ।)
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