Vishnu Deo Sai Govt Schemes: ‘बगिया के विष्णु’ का विकास विज़न, जानें धान खरीदी से लेकर ‘महतारी वंदन’ तक

Vishnu Deo Sai Govt Schemes

By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
मूल आलेख: एल.डी. मानिकपुरी (सहायक जनसंपर्क अधिकारी)
रायपुर | 1 मई


छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने के तरीके और प्रशासनिक कार्यशैली की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। जशपुर जिले के छोटे से गांव ‘बगिया’ से निकलकर प्रदेश के शीर्ष पद तक पहुंचने वाले मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ‘सुशासन (Good Governance)’ को केवल एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बना दिया है।

प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC/Vyapam) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए Vishnu Deo Sai Govt Schemes (विष्णु देव सरकार की योजनाएं) और उनके द्वारा तय किए गए नए आंकड़े (Data) सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं। पिछले लगभग 2 वर्ष 4 माह में ‘बगिया के विष्णु’ के रूप में पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री ने जो विकास का खाका तैयार किया है, आइए उसका गहराई से विश्लेषण करते हैं।

‘धान का कटोरा’ और आदिवासियों का ‘हरा सोना’: ऐतिहासिक फैसले

छत्तीसगढ़ की पहचान ‘धान का कटोरा’ के रूप में है, और साय सरकार ने इस पहचान को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है।

  • धान खरीदी का नया रिकॉर्ड: राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय करना देश में एक ऐतिहासिक आर्थिक निर्णय है।
  • ‘हरा सोना’ (तेंदूपत्ता): आदिवासियों के ‘हरे सोने’ यानी तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर को बढ़ाकर 5500 रुपये (प्रति मानक बोरा) कर दिया गया है। इसके साथ ही चरण पादुका (जूते-चप्पल) वितरण जैसी योजनाओं ने सीधे आदिवासी अंचलों में राहत पहुंचाई है।
Sushasan Tihar Chhattisgarh

महिलाओं और युवाओं के लिए संजीवनी: महतारी वंदन और पारदर्शी भर्ती

  • महतारी वंदन योजना: महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रदेश की 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि (डीबीटी) भेजी जा रही है।
  • युवाओं को न्याय: युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पूर्व में हुए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले’ की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए।
  • खेलों को बढ़ावा: स्थानीय खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए राज्य में पहली बार ‘बस्तर ओलंपिक’ और ‘सरगुजा ओलंपिक’ जैसे बड़े आयोजन किए गए।
    इसके अलावा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 18 लाख ‘प्रधानमंत्री आवासों (PM Awas)’ को स्वीकृति दी गई, जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।

31 मार्च 2026: नक्सलवाद के खात्मे का सबसे बड़ा लक्ष्य

लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाले बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य की ‘डबल इंजन सरकार’ ने बड़ा संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति के तहत 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे (Naxal Free Bastar) का लक्ष्य तय किया गया है।

इसी सुशासन को घर-घर तक पहुंचाने के लिए राज्य में 1 मई से 10 जून 2026 तक ‘सुशासन तिहार’ (Sushasan Tihar) का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना और आम जनता की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है।

📚 The Exam Hub – छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं (Fact-Check)

आगामी CGPSC, Vyapam और अन्य प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े (Short Notes):

  • धान खरीदी की सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़।
  • धान का समर्थन मूल्य: 3100 रुपये प्रति क्विंटल।
  • तेंदूपत्ता संग्रहण दर: 5500 रुपये प्रति मानक बोरा।
  • महतारी वंदन योजना की लाभार्थी: 70 लाख से अधिक महिलाएं (1000 रुपये प्रतिमाह)।
  • नक्सल खात्मे का लक्ष्य (Target): 31 मार्च 2026.
  • सुशासन तिहार 2026: 1 मई से 10 जून तक।

Vishnu Deo Sai Govt Schemes: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: विष्णु देव साय सरकार द्वारा किसानों से किस दर पर धान की खरीदी की जा रही है?
उत्तर: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक दर से की जा रही है।

प्रश्न 2: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता (हरा सोना) संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर कितनी तय की गई है?
उत्तर: साय सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए इसकी पारिश्रमिक दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है।


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