छत्तीसगढ़ में VB-G RAM G Scheme का शुभारंभ: 125 दिनों का रोजगार और ₹300 दैनिक मजदूरी का नया प्रावधान

By: Ishan Verma (Founder & Editor, theexamhub.in) | Date: July 2, 2026

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और देश के ग्रामीण परिवारों को आजीविका की नई सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक देशव्यापी मिशन की शुरुआत की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने संयुक्त रूप से देश की नई महत्वाकांक्षी योजना VB-G RAM G Scheme (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण) का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द से इस योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र और राज्य की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों के सटीक विवरण के लिए आप हमारे करेंट अफेयर्स बुलेटिन को नियमित रूप से फॉलो कर सकते हैं।

यह योजना न केवल ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, बल्कि वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भी नया रूप देगी।

VB-G RAM G Scheme के प्रमुख प्रावधान और वित्तीय संरचना

ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए हैं:

• 125 दिनों के रोजगार की गारंटी: अब ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाएगा।
• दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि: अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर को 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।
• जीआरजी कार्ड (GRG Card): योजना के तहत अब पुराने जॉब कार्ड के स्थान पर नया ‘जीआरजी कार्ड’ जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ इस कार्ड के केवाईसी (KYC) सत्यापन में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है।
• बजटीय आवंटन: केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए 3,300 करोड़ रुपये का विशेष बजट प्रावधान किया है।

योजना के अंतर्गत शामिल 318 प्रकार के विकास कार्य

इस योजना की व्यापकता को बढ़ाने के लिए कुल 318 प्रकार के विकास कार्यों को इसमें वर्गीकृत किया गया है, जो गांवों की तस्वीर बदलने में सहायक होंगे:

1. जल संरक्षण (107 प्रकार के कार्य)

इसके अंतर्गत भूजल स्तर को सुधारने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए चेकडैम, डबरी, बोल्डर चेकडैम, रिचार्ज पिट, वर्षा जल संचयन और नहर लाइनिंग जैसे जल संचयन कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

2. ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका (176 प्रकार के कार्य)

इनमें ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े 90 कार्य और आजीविका संवर्धन से संबंधित 86 कार्य शामिल हैं। इसके तहत अटल डिजिटल सेवा केंद्र, महिला स्व-सहायता समूहों के लिए वर्क शेड, कोल्ड स्टोरेज, खाद व खाद्यान्न गोदाम, मुक्तिधाम में शेड, सामुदायिक आटा चक्की, सोलर और स्ट्रीट लाइट, और कृषि प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना की जा सकेगी।

3. आपदा प्रबंधन (35 प्रकार के कार्य)

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े 35 अलग-अलग कार्यों को इसमें शामिल किया गया है।

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गंडईखुर्द बनी प्रदेश की पहली डिजिटल कार्य-स्वीकृत पंचायत

इस योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ के साथ ही ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में शेड निर्माण के पहले प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने तुरंत प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही गंडईखुर्द इस योजना के तहत राज्य की पहली ऐसी पंचायत बन गई है, जहाँ विकास कार्य का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मानव श्रृंखला बनाकर योजना के प्रति जागरूकता फैलाई। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पंचायत परिसर में वृहद स्तर पर पौधरोपण भी किया गया।

निष्कर्ष

VB-G RAM G Scheme देश की ग्रामीण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाली एक दूरगामी पहल है। 125 दिनों के रोजगार और दैनिक मजदूरी को ₹300 तक बढ़ाना ग्रामीण मजदूरों के पसीने का सम्मान है। सुव्यवस्थित 318 विकास कार्यों और श्रेणीबद्ध ग्राम विकास योजना के माध्यम से यह मिशन गांवों को समृद्ध, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाकर ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में आधारशिला बनेगा।

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