Seva Setu Portal Chhattisgarh: 900 से अधिक सरकारी सेवाएं अब एक ही डिजिटल मंच पर, दफ्तरों के चक्कर काटने से मिली मुक्ति, घर और गांव तक पहुँचा सुशासन

रायपुर, 19 सितम्बर 2026: नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म Seva Setu Portal Chhattisgarh शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डिजिटल सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक ही पोर्टल पर समाहित किया गया है, जिसके माध्यम से अब प्रदेशवासियों को 900 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनसंपर्क संचालनालय के सहायक संचालक श्री सुनील त्रिपाठी एवं सहायक सूचना अधिकारी श्री विशाल जायसवाल द्वारा संयुक्त रूप से जारी विशेष आलेख के अनुसार, सेवा सेतु का मूल दर्शन केवल फाइलों का डिजिटलीकरण करना नहीं है, बल्कि नागरिक को अनावश्यक रूप से कलेक्ट्रेट या तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से पूर्ण राहत देना है। आवेदन करने, दस्तावेजों की ऑनलाइन स्क्रूटनी, स्टेटस ट्रैकिंग से लेकर डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को फेसलेस और पारदर्शी बना दिया गया है।

इस डिजिटल पहल की जमीनी सफलता का प्रमाण अंबिकापुर निवासी सुश्री डॉली गंधर का अनुभव प्रस्तुत करता है। उनके आधार कार्ड में नाम की त्रुटि के कारण बैंक खाता नहीं खुल पा रहा था, जिससे उनकी उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति अटक गई थी। डॉली ने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया और तय समय-सीमा में त्रुटि का निराकरण हो गया। बैंक खाता खुलते ही उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हो गई। वर्ष 2003 में CHOiCE से शुरू हुई छत्तीसगढ़ की ई-गवर्नेंस यात्रा और 2015 में e-District के विस्तार के बाद अब ‘सेवा सेतु’ ने राज्य के अंतिम छोर पर खड़े ग्रामीण तक नागरिक सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित कर दी है।

डॉली गंधर की कहानी: सेवा सेतु की उपयोगिता और जमीनी प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण

विशेष आलेख में सरगुजा जिले के अंबिकापुर की निवासी सुश्री डॉली गंधर के व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी डिजिटल सुविधा किसी नागरिक के जीवन की बड़ी बाधा को दूर कर सकती है:

• समस्या: डॉली के आधार कार्ड में नाम संबंधी लिपिकीय त्रुटि होने के कारण बैंक शाखा द्वारा उनका बैंक खाता नहीं खोला जा रहा था। बैंक खाता न होने के कारण उनकी उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति प्रक्रिया भी अधर में लटक गई थी।
• समाधान: उन्होंने अपने नजदीकी सेवा सेतु केंद्र पहुँचकर सुधार हेतु आवेदन किया। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नाम संबंधी त्रुटि का तत्काल निराकरण हुआ।
• परिणाम: बैंक खाता खुलते ही छात्रवृत्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई। डॉली ने समस्या का त्वरित समाधान होने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। यह घटना दर्शाती है कि सेवा सेतु आम जनता के लिए शिक्षा और वित्तीय समावेशन का सेतु बन रहा है।

एक ही मंच पर 900+ सेवाएं: आवेदन से डिजिटल प्रमाण-पत्र तक

Seva Setu Portal Chhattisgarh के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों की प्रमुख नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है:

• प्रमाण-पत्र सेवाएं: डिजिटल आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं विवाह पंजीयन।
• राजस्व एवं भूमि सेवाएं: नामांतरण, सीमांकन, डिजिटल खसरा-खतौनी, अभिलेख दुरुस्ती और राजस्व न्यायालयीन आदेश।
• कल्याणकारी एवं श्रम सेवाएं: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, राशन कार्ड नवीनीकरण तथा श्रम विभाग के मंडलों में श्रमिक पंजीयन व सहायता योजनाएं।
• क्यूआर कोड व व्हाट्सऐप अलर्ट: जारी किए जाने वाले सभी डिजिटल प्रमाण-पत्रों में क्यूआर (QR) कोड आधारित सत्यापन की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही आवेदनों की स्थिति की जानकारी नागरिकों को उनके मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सऐप अलर्ट के जरिए सीधे भेजी जाती है।

ग्राम पंचायत स्तर तक सेवाओं का विस्तार: पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण

सेवा सेतु का सबसे प्रभावी पहलू इसका ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों तक विकेंद्रीकरण है:

• पंचायत स्तरीय सेवाएं: अब ग्रामीणों को गांव में ही विवाह प्रमाण-पत्र, भवन अनुज्ञा (Building Permission), स्ट्रीट लाइट सुधार, सार्वजनिक साफ-सफाई व्यवस्था और राशन कार्ड में नाम परिवर्तन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
• क्षमता विकास: ग्राम पंचायतों में सेवा वितरण को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत सचिवों, सेवा सेतु केंद्र संचालकों (VLEs) और तकनीकी कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के समय, यात्रा व्यय और मजदूरी के नुकसान की शत-प्रतिशत बचत हो रही है।

छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस की विकास यात्रा: 2003 से 2026 तक

आलेख में राज्य में डिजिटल शासन के ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया गया है:

1. वर्ष 2003 (CHOiCE): छत्तीसगढ़ में नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण की शुरुआत ‘च्वाइस’ (Chhattisgarh Online Information for Citizen Empowerment) कियोस्क मॉडल के रूप में हुई, जो देश के शुरुआती नागरिक ई-गवर्नेंस मॉडल्स में शामिल था।
2. वर्ष 2015 (e-District): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के तहत मिशन मोड में ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ का राज्यव्यापी विस्तार हुआ, जिससे जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट की सेवाओं को कंप्यूटर से जोड़ा गया।
3. वर्ष 2026 (सेवा सेतु): विभिन्न विभागों के अलग-अलग पोर्टल्स को समाप्त कर ‘सेवा सेतु’ के रूप में एक समग्र, नागरिक-केंद्रित अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया, जहाँ 900 से अधिक सेवाएं सिंगल-विंडो पर उपलब्ध हैं।

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CGPSC/UPSC Static Facts: लोक सेवा गारंटी, CHOiCE एवं ई-डिस्ट्रिक्ट

प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC राज्य सेवा परीक्षा Paper-2 लोक प्रशासन व सुशासन तथा UPSC GS-2 Governance) के दृष्टिकोण से मानक तथ्य:

• छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (CG Public Service Guarantee Act, 2011):
  • संवैधानिक दर्शन: सुशासन और जवाबदेही स्थापित करने वाला ऐतिहासिक अधिनियम।
  • प्रावधान: अधिसूचित नागरिक सेवाओं (जाति, आय, निवास, नल कनेक्शन आदि) को निर्धारित समय-सीमा (सामान्यतः 15 से 30 कार्यदिवस) के भीतर प्रदान करना विधिक रूप से अनिवार्य। सेवा में विलंब होने पर जिम्मेदार लोक सेवक पर ₹250 प्रतिदिन से ₹5,000 तक की शास्ती (Penalty) का प्रावधान।
• CHOiCE परियोजना (2003):
  • पूरा नाम: Chhattisgarh Online Information for Citizen Empowerment। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन) नियम, 2003 के माध्यम से प्रारंभ। भारत में नागरिक सेवाओं हेतु निजी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP) का पहला कियोस्क मॉडल।
• ई-डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-District MMP):
  • डिजिटल इंडिया के अंतर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा प्रवर्तित परियोजना। छत्तीसगढ़ में ‘चिप्स’ (CHiPS) द्वारा क्रियान्वित, जिसे अब सेवा सेतु में अपग्रेड किया गया है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 9A):
  • डिजिटल हस्ताक्षरित और क्यूआर कोड युक्त इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भौतिक मूल प्रमाण-पत्रों के समकक्ष कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला केंद्रीय कानूनी उपबंध।

विश्लेषण: बिचौलिया संस्कृति का खात्मा और ‘नागरिक गरिमा’ की पुनर्स्थापना

(UPSC/CGPSC Mains Analysis – E-Governance, Administrative Ethics & Citizen-Centric Administration)

1. बिचौलिया तंत्र (Intermediaries) का उन्मूलन और आर्थिक बचत: पारंपरिक सरकारी दफ्तरों में एक छोटा सा जाति, आय या निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए नागरिकों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, जहाँ दलाल और बिचौलिए उनका आर्थिक शोषण करते थे। Seva Setu Portal Chhattisgarh के माध्यम से 900+ सेवाओं का घर बैठे या गांव के पंचायत केंद्र पर उपलब्ध होना इस शोषणकारी तंत्र को जड़ से समाप्त करता है। यह दैनिक वेतनभोगी मजदूरों, किसानों और छात्रों के समय और यात्रा व्यय की बचत कर उनकी ‘नागरिक गरिमा’ (Citizen Dignity) को पुनर्स्थापित करता है।

2. ‘कियोस्क आधारित विखंडन’ से ‘एकीकृत डिजिटल इंटरफेस’ की ओर: वर्ष 2003 के CHOiCE मॉडल में नागरिक को कियोस्क पर ऑपरेटर पर निर्भर रहना पड़ता था और विभिन्न विभागों (राजस्व, समाज कल्याण, श्रम) के लिए अलग-अलग साइट्स थीं। सेवा सेतु ने इन सभी ‘विभागीय साइलो’ (Departmental Silos) को तोड़कर एक ही डिजिटल पहचान (Single Sign-On / आधार लिंक्ड) पर ला दिया है। व्हाट्सऐप और एसएमएस आधारित ऑटोमेटेड ट्रैकिंग प्रशासन में ‘नागरिक-प्रथम’ (Citizen-First) जवाबदेही को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. Seva Setu Portal Chhattisgarh पर वर्तमान में कुल कितनी शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं?

छत्तीसगढ़ शासन के सेवा सेतु पोर्टल पर विभिन्न विभागों की 900 से अधिक शासकीय सेवाएं ऑनलाइन एकल मंच पर उपलब्ध कराई गई हैं।

Q2. छत्तीसगढ़ में नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण की शुरुआत किस परियोजना से और कब हुई थी?

छत्तीसगढ़ में नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण की यात्रा वर्ष 2003 में CHOiCE (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फॉर सिटिजन एम्पावरमेंट) परियोजना से शुरू हुई थी।

Q3. सेवा सेतु पोर्टल पर जारी प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता कैसे जांची जा सकती है?

सेवा सेतु पोर्टल से जारी होने वाले सभी डिजिटल प्रमाण-पत्रों में त्वरित और सुरक्षित सत्यापन के लिए क्यूआर (QR) कोड आधारित ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था की गई है।

स्रोत (Source)

श्री सुनील त्रिपाठी (सहायक संचालक) एवं श्री विशाल जायसवाल (सहायक सूचना अधिकारी), छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPR Chhattisgarh) आधिकारिक विशेष लेख, 19 सितम्बर 2026.