GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान; शासकीय खरीद में दर्ज की 113% की अभूतपूर्व वृद्धि

Published on 11 August 2026 | By Ishan Verma, Editor, theexamhub.in

संसद के विभिन्न डिजिटल विनियामक सुधारों और पारदर्शी शासकीय खरीद को बढ़ावा देने की दिशा में GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026 के तहत छत्तीसगढ़ को एक बड़ी राष्ट्रीय सफलता मिली है। नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस समारोह की मुख्य थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रखी गई थी।

राज्य सरकारों के लिए निर्धारित विशिष्ट ‘प्रीमियर अवार्ड्स – स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सम्मान राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने, डिजिटल मार्केटप्लेस का अधिकतम उपयोग करने और स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को बिना किसी बिचौलिए के सीधे शासकीय बाजार से जोड़ने के दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है।

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GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026: छत्तीसगढ़ की शासकीय खरीद में 113% की रिकॉर्ड वृद्धि

छत्तीसगढ़ में शासकीय विभागों, स्थानीय निकायों और निगमों की खरीद को एक ही पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के सुशासनात्मक प्रयासों के कारण शासकीय खरीद की मात्रा में रिकॉर्ड उछाल आया है:

• ₹3,935 करोड़ की विशाल खरीद: वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन की कुल GeM खरीद बढ़कर ₹3,935 करोड़ तक पहुँच गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 113% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।
• गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया: GeM की खुली बोली प्रणाली, मानकीकृत तकनीकी विनिर्देश (Specifications) और प्रत्येक लेन-देन का डिजिटल एवं ऑडिट-योग्य रिकॉर्ड यह सुनिश्चित करता है कि शासकीय खरीद पूरी तरह से निष्पक्ष और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

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खुली प्रतिस्पर्धा से छत्तीसगढ़ शासन को ₹130 करोड़ की भारी बचत

डिजिटल खरीद प्रणाली ने न केवल भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, बल्कि राज्य के करदाताओं के पैसों की भी बड़ी बचत की है:

• ₹130 करोड़ की प्रत्यक्ष बचत: वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण राज्य सरकार को ₹130 करोड़ की प्रत्यक्ष बचत हुई है। यह बचत विभागों द्वारा अनुमानित मूल बजट और खुली प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के अंतर से संभव हुई है।
• तीन वर्षों में ₹235 करोड़ का संचय: राज्य सरकार ने पारदर्शिता और कड़े ऑडिट के माध्यम से पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल ₹235 करोड़ की सार्वजनिक पूंजी संचित की है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSEs) और महिला-स्टार्टअप्स को ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुरस्कार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के स्थानीय छोटे उद्यमियों के लिए बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी बाजारों के दरवाजे खोल दिए हैं:

• ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) से खरीद 61% बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य 25% खरीद सीमा के लक्ष्य से कहीं अधिक है।
• स्टार्टअप्स और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण: इस पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था के तहत राज्य के स्टार्टअप्स से सरकारी खरीद में सबसे अधिक 178% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों से खरीद में 97% और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) वर्ग के उद्यमियों से खरीद में 108% की भारी वृद्धि हुई है, जो राज्य में समावेशी आर्थिक विकास (Inclusive Growth) को प्रमाणित करती है।

UPSC & State PCS Prelims Fact Box: GeM Portal, MSME Order 2012 & B2G Model

• गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM): यह राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए स्थापित किया गया एक वन-स्टॉप पोर्टल (B2G Portal) है। इसे अगस्त 2016 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
• एमएसएमई सार्वजनिक खरीद नीति, 2012: इस नीति के तहत सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अपनी वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस 25% के भीतर, 3% खरीद महिला स्वामित्व वाले और 4% खरीद SC/ST स्वामित्व वाले MSEs से होना अनिवार्य है।
• बी-टू-जी (Business-to-Government) मॉडल: वह वाणिज्यिक मॉडल जिसके तहत निजी कंपनियां और छोटे उद्यमी सीधे सरकारी विभागों को अपनी वस्तुएं और सेवाएं बेचते हैं।

UPSC & State PCS Mains Analysis: ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का सशक्तिकरण

मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026 जैसी रणनीतिक पहलों को राज्य के सेवा क्षेत्र (Service Sector) के विकास, ई-गवर्नेंस (e-Governance) के अनुप्रयोगों और समाज के हाशिए पर खड़े उद्यमियों के राजकोषीय सशक्तिकरण के रूप में विश्लेषित किया जाना चाहिए।

पारंपरिक रूप से सरकारी खरीद (Public Procurement) हमेशा से अत्यधिक जटिल, समय लेने वाली, अपारदर्शी और बिचौलियों के एकाधिकार वाली प्रणाली रही है, जिसमें छोटे और ग्रामीण उद्यमियों को कड़े नियमों के कारण भागीदारी का अवसर नहीं मिल पाता था। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसी प्रणालियों ने इस विनियामक बाधा को समाप्त कर पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक (Democratisation of Public Procurement) बना दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभागों की खरीद को इस साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना वित्तीय सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है।

इसके अतिरिक्त, राज्य को हुई ₹130 करोड़ की भारी बचत यह दर्शाती है कि डिजिटल तकनीक कैसे सार्वजनिक धन की बर्बादी (Leakage of Funds) को रोककर राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) सुनिश्चित कर सकती है। स्थानीय महिला उद्यमियों, SC/ST स्टार्टअप्स को ₹1,800 करोड़ के प्रत्यक्ष ऑर्डर प्रदान करना सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण को सीधे आपस में जोड़ता है। यह सुदृढ़ ढांचा और पारदर्शी प्रणाली अंततः छत्तीसगढ़ के छोटे और सीमांत उद्यमियों को सीधे शासकीय बाजार से जोड़कर ‘विकसित छत्तीसगढ़’ और विकसित भारत @ 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की सबसे मजबूत प्रशासनिक रीढ़ साबित होगी।

अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस समसामयिक और लोक-नीतिगत विषय पर अपने ज्ञान का परीक्षण करें:

प्रश्न 1: हाल ही में घोषित किए गए आंकड़ों के अनुसार GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026 के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन ने कुल कितनी राशि की शासकीय खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से पूरी की है?

(A) ₹1,512 करोड़
(B) ₹1,800 करोड़
(C) ₹3,935 करोड़
(D) ₹5,000 करोड़

उत्तर: (C) ₹3,935 करोड़
व्याख्या: वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ शासन की कुल GeM खरीद बढ़कर ₹3,935 करोड़ तक पहुँच गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 113% की भारी वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।

प्रश्न 2: भारत सरकार की ‘सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs) सार्वजनिक खरीद नीति, 2012’ के तहत सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों के लिए अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम कितना प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से खरीदना अनिवार्य है?

(A) 10 प्रतिशत
(B) 15 प्रतिशत
(C) 20 प्रतिशत
(D) 25 प्रतिशत

उत्तर: (D) 25 प्रतिशत
व्याख्या: वर्ष 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से खरीदना अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष छोटे उद्योगों से ₹1,800 करोड़ की खरीद कर इस लक्ष्य को पार किया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026 क्या है और यह छत्तीसगढ़ को क्यों प्रदान किया गया है?

यह गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में दिया गया एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार राज्य में GeM पोर्टल के प्रभावी व पारदर्शी उपयोग, शासकीय खरीद के मूल्य में 113% की रिकॉर्ड वृद्धि, और स्थानीय छोटे व महिला उद्यमियों की अधिकतम भागीदारी के लिए दिया गया है।

Q2. GeM की प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण छत्तीसगढ़ शासन को पिछले तीन वर्षों में कुल कितनी वित्तीय बचत हुई है?

GeM पोर्टल की पारदर्शी खुली बोली प्रणाली के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को ₹130 करोड़ की बचत हुई है। पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में कड़े वित्तीय सुधारों के माध्यम से राज्य को कुल ₹235 करोड़ की बचत हुई है।

Q3. छत्तीसगढ़ में GeM पोर्टल के माध्यम से किस वर्ग के उद्यमियों की भागीदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है?

छत्तीसगढ़ में GeM के माध्यम से स्टार्टअप्स (Startups) से की जाने वाली शासकीय खरीद में सर्वाधिक 178% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) वर्ग के उद्यमियों से खरीद में 108% और महिला उद्यमियों से खरीद में 97% की वृद्धि हुई है।

तीन मुख्य निष्कर्ष (3 Key Takeaways)

• ₹3,935 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद: GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2026 के कड़े क्रियान्वयन के तहत छत्तीसगढ़ की शासकीय खरीद में एक वर्ष में 113% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक है।
• पारदर्शी खुली बोली से ₹130 करोड़ की बचत: GeM पोर्टल पर पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रणाली के कारण विभागों द्वारा अनुमानित लागत और वास्तविक दरों के अंतर से छत्तीसगढ़ शासन को ₹130 करोड़ की प्रत्यक्ष बचत हुई है।
• स्थानीय छोटे उद्यमियों का सशक्तिकरण: राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से ₹1,800 करोड़ की रिकॉर्ड खरीद की गई है, जिसमें सबसे अधिक 178% की वृद्धि स्थानीय स्टार्टअप्स के साथ दर्ज की गई है।

UPSC Relevance (यूपीएससी प्रासंगिकता)

यह विषय मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सामान्य अध्ययन पेपर-2 (ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग, प्रशासनिक पारदर्शिता, लोक-केंद्रित सुशासन नीतियां, कमजोर वर्गों का आर्थिक संवर्धन) और सामान्य अध्ययन पेपर-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास—MSMEs नीतियां, सरकारी बजटीय प्रबंधन) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य समसामयिक मुद्दा है।

Official Source (आधिकारिक स्रोत)

यह लेख भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) सचिवालय नई दिल्ली, और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPRCG) द्वारा 10 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 10वें स्थापना दिवस समारोह पर जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है।