छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम: सूरजपुर के करसी स्कूल में छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता शिविर; बाल अधिकारों, चाइल्ड हेल्पलाइन और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों से कराया अवगत

रायपुर | 20 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ को सामाजिक कुप्रथाओं से मुक्त करने, बालिकाओं के विधिक अधिकारों का संरक्षण करने और ‘नारी शक्ति’ को स्वावलंबी बनाने के पावन उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम (Child Marriage Prevention) अभियान के तहत एक विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज 20 अगस्त 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करसी (Karsi) में बालिकाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का सफल संपादन किया गया।

सूरजपुर जिला कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के कुशल निर्देशन और महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सजग बनाना और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देना है। इस दौरान छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों, विधिक हेल्पलाइन नंबरों और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित गंभीर और संवेदनशील विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षित किया गया।

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छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम: सूरजपुर जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त पहल

सूरजपुर जिला कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के कुशल निर्देशन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करसी (Karsi) में आयोजित यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम की दिशा में एक गंभीर और संवेदनशील प्रयास है। बाल संरक्षण विंग के अधिकारियों ने स्कूली छात्राओं को समझाया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह लड़कियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है:

• शिक्षा ही सशक्तीकरण का आधार: जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर पढ़ाई कर अपने लक्ष्यों को हासिल करना ही सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने छात्राओं से आग्रह किया कि वे अपने आस-पास होने वाले किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
• कानूनी प्रावधानों की जानकारी: छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) के तहत कड़े दंडात्मक प्रावधानों और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के तहत बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ विधिक अधिकारों से परिचित कराया गया।

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सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और ‘नो, गो, टेल, एफआईआर’ का कड़ा सूत्र

बालिकाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम शिविर के दौरान छात्राओं को गुड टच-बैड टच के प्रति सचेत करते हुए बचाव के चार बुनियादी सूत्र बताए गए। इस दौरान आधुनिक दौर में बढ़ रहे साइबर अपराधों और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा (Online Safety) के संबंध में भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया:

• सुरक्षा के चार अचूक सूत्र: बालिकाओं को आत्मरक्षा और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध कड़े रूप से ‘नो’ (अस्वीकार करना), ‘गो’ (वहाँ से चले जाना), ‘टेल’ (विश्वसनीय व्यक्ति को बताना) और अंत में ‘एफआईआर’ (पुलिस में शिकायत दर्ज कराना) का कड़ा सूत्र सिखाया गया।
• आपातकालीन विधिक हेल्पलाइंस: किसी भी विपरीत परिस्थिति में लड़कियों को बेझिझक ‘चाइल्ड हेल्पलाइन 1098’ (जो कि अब 112 के साथ एकीकृत है) और ‘महिला हेल्पलाइन 181’ का उपयोग करने की व्यावहारिक जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान का एकीकरण

‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ (BBBP) योजनाओं के साझा उद्देश्यों को भी छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम के साथ कड़ाई से एकीकृत किया गया है। इसके जरिए छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है:

• घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता: मिशन शक्ति की श्रीमती फरजाना अंसारी ने छात्राओं को भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिकाओं की शिक्षा और घरेलू हिंसा की स्थिति में ‘181 हेल्पलाइन’ का कड़ा उपयोग करने की अपील की।
• रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन: कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर निर्माण, राखी निर्माण और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को कलेक्टरेट प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी को ‘बाल विवाह मुक्त सूरजपुर’ बनाने की सामूहिक शपथ दिलाई गई।

UPSC & CGPSC Social Issues Fact Box: POCSO Act, PCMA 2006 & Mission Shakti

• बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA): इस कानून के तहत भारत में बाल विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कानूनन विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले वयस्क पुरुष और विवाह संपन्न कराने वालों के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान हैं।
• पॉक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act): बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए यह एक लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) कानून है, जिसके तहत विशेष अदालतों का गठन किया गया है।
• मिशन शक्ति (Mission Shakti): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है। इसकी दो उप-योजनाएं हैं—’संबल’ (सुरक्षा और संरक्षा के लिए, जिसमें वन स्टॉप सेंटर, 181 हेल्पलाइन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ शामिल हैं) और ‘सामर्थ्य’ (महिला सशक्तीकरण के लिए)।

UPSC & State PCS Mains Analysis: सामाजिक न्याय, लिंग-संवेदी विकास (Gender-Responsive Development) और बाल अधिकार संरक्षण

मुख्य परीक्षा के समाजशास्त्र, सामाजिक न्याय (Social Justice) और लोक नीति के दृष्टिकोण से, छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम का यह व्यावहारिक क्रियान्वयन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG-5: लैंगिक समानता और SDG-4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) के समयबद्ध उद्देश्यों को पूरा करने वाला एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करता है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाएँ न केवल बालिकाओं के शिक्षा के अधिकार को छीनती हैं, बल्कि यह उन्हें कम उम्र में गर्भावस्था के चक्रव्यूह में धकेल देती हैं, जिससे उच्च मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) की गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए, सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा सुदूर ग्रामीण शासकीय स्कूलों (जैसे करसी स्कूल) में जाकर छात्राओं को विधिक हेल्पलाइंस (1098, 181) और आत्मरक्षा के व्यावहारिक सूत्रों (No, Go, Tell, FIR) से लैस करना ‘सुरक्षात्मक सुशासन’ (Protective Governance) का उत्कृष्ट उदाहरण है। जब बालिकाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत होती हैं, तो वे समाज में ‘चेंज एजेंट’ (Change Agents) के रूप में उभरती हैं। यह सुदृढ़ दृष्टिकोण अंततः देश के मानव विकास सूचकांक (HDI) को मजबूत करने और ‘विकसित भारत @ 2047’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के सामाजिक-आर्थिक नियोजन की सबसे मजबूत प्रशासनिक रीढ़ साबित होगा।

अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा विषय और बाल अधिकारों पर अपनी समझ का परीक्षण करें:

प्रश्न 1: हाल ही में 20 अगस्त 2026 को सूरजपुर जिले में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को सुरक्षित स्पर्श के प्रति सचेत करने के लिए कौन-सा कड़ा व्यावहारिक सूत्र सिखाया गया है?

(A) नो, गो, टेल, एफआईआर (No, Go, Tell, FIR)
(B) स्टॉप, लुक, गो, रिपोर्ट
(C) नो साइलेंस, मोर वायलेंस
(D) सेफ टच, बैड टच, इन्फॉर्म

उत्तर: (A) नो, गो, टेल, एफआईआर (No, Go, Tell, FIR)
व्याख्या: कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं की आत्मरक्षा और त्वरित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘नो’ (मना करना), ‘गो’ (वहाँ से भागना), ‘टेल’ (विश्वसनीय व्यक्ति को बताना) और ‘एफआईआर’ (पुलिस में शिकायत करना) का व्यावहारिक सूत्र सिखाया गया।

प्रश्न 2: केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में बालिकाओं की सुरक्षा, भ्रूण हत्या की रोकथाम और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संचालित ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ (BBBP) अभियान को वर्तमान में किस एकीकृत मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है?

(A) मिशन वात्सल्य
(B) मिशन शक्ति (Mission Shakti)
(C) राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम
(D) मिशन समर्थ

उत्तर: (B) मिशन शक्ति (Mission Shakti)
व्याख्या: ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान को अब भारत सरकार के एकीकृत ‘मिशन शक्ति’ (Mission Shakti) की ‘संबल’ उप-योजना के अंतर्गत शामिल कर संचालित किया जा रहा है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम के तहत सूरजपुर जिले में क्या विशेष शपथ दिलाई गई है?

छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत सूरजपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करसी के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ‘बाल विवाह मुक्त सूरजपुर’ बनाने की सामूहिक शपथ दिलाई गई है।

Q2. छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए कौन-से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं?

छात्राओं को किसी भी विपरीत या असुरक्षित परिस्थिति में ‘चाइल्ड हेल्पलाइन 1098’, ‘महिला हेल्पलाइन 181’ और पुलिस आपातकालीन सेवा ‘112’ का त्वरित उपयोग करने की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।

Q3. इस जागरूकता कार्यक्रम में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए किन विधिक अधिनियमों के संबंध में जानकारी दी गई?

प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को मुख्य रूप से ‘बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006’ (PCMA) के दंडात्मक नियमों, ‘पॉक्सो अधिनियम, 2012’ (POCSO Act) के तहत यौन शोषण के विरुद्ध अधिकारों और बालिकाओं की ऑनलाइन साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई।

तीन मुख्य निष्कर्ष (3 Key Takeaways)

• सुरक्षा का कड़ा विधिक पाठ: छत्तीसगढ़ बाल विवाह रोकथाम की दिशा में काम करते हुए छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस आपातकालीन सेवा 112 के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया।
• व्यावहारिक आत्मरक्षा का प्रशिक्षण: छात्राओं को ‘गुड टच-बैड टच’ की पहचान करने के साथ-साथ कड़े ‘नो, गो, टेल, एफआईआर’ (No, Go, Tell, FIR) के व्यावहारिक सुरक्षा सूत्रों को सिखाया गया है।
• मिशन शक्ति के साथ समन्वय: सूरजपुर की करसी शाला में आयोजित इस रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों की भ्रूण हत्या की रोकथाम, बाल शिक्षा को बढ़ावा देने और अंत में ‘बाल विवाह मुक्त सूरजपुर’ की सामूहिक शपथ दिलाई गई।

UPSC & CGPSC Relevance (यूपीएससी और सीजीपीएससी प्रासंगिकता)

यह विषय मुख्य रूप से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-6 (छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, बाल अधिकार एवं संरक्षण अधिनियम, महिला कल्याणकारी योजनाएं – मिशन शक्ति), तथा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सामान्य अध्ययन पेपर-2 (सरकारी नीतियां और उनका क्रियान्वयन, कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, और पॉक्सो एक्ट 2012) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक समसामयिक सामाजिक विषय है।

Official Source (आधिकारिक स्रोत)

यह लेख छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग (DPRCG), महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़, सूरजपुर जिला कलेक्टरेट प्रशासन, और जिला बाल संरक्षण समिति सूरजपुर द्वारा 20 अगस्त 2026 को सूरजपुर में जारी की गई आधिकारिक बालिका सुरक्षा समीक्षा रिपोर्ट और विभागीय बुलेटिन पर आधारित है।