World Tourism Day 2026 India: भारत में पर्यटन की डिजिटल व एआई क्रांति, GDP में 5.22% की ऐतिहासिक हिस्सेदारी, 8.46 करोड़ रोजगार, ‘नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक’ लॉन्च

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026: संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UN Tourism) द्वारा प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाने वाला ‘विश्व पर्यटन दिवस’ इस वर्ष अल साल्वाडोर (El Salvador) की मेजबानी में “डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म” (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism) की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में World Tourism Day 2026 India के उपलक्ष्य में भारत ने पर्यटन को समावेशी आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार का सबसे बड़ा संवाहक बनाकर प्रस्तुत किया है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट (TSA) के नवीनतम अनुमानों के तहत भारत की जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान 5.22 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जबकि इस क्षेत्र ने वर्ष 2023-24 में 8.46 करोड़ रोजगार (Jobs) सृजित किए हैं (जो 2019-20 में 6.94 करोड़ थे)। वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटकों की यात्राएं (DTV) रिकॉर्ड 428.55 करोड़ दर्ज की गईं, जबकि विदेशी पर्यटकों का आगमन (FTV) बढ़कर 2.53 करोड़ हो गया। इससे देश की विदेशी मुद्रा आय (FEE) उछलकर ₹2,76,831 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई है।

विश्व पर्यटन दिवस के मुख्य राष्ट्रीय समारोह के तहत नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो क्रांतिकारी पहलों—‘नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक’ (National Digital Tourism Stack – NDTS) और ‘देखो अपना देश 2.0’ (Dekho Apna Desh 2.0) का आधिकारिक शुभारंभ किया। एनडीटीएस एक ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है जो पर्यटन सेवाओं को सुगम और विश्वसनीय बनाएगा, जबकि देखो अपना देश 2.0 कम चर्चित और तैयार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही ई-वीजा, इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, निधि+ (NIDHI+) और गूगल इंडिया के साथ हुए एमओयू के जरिए भारत वैश्विक यात्रा परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का नेतृत्व कर रहा है।

डिजिटल कायाकल्प: ई-वीजा, इनक्रेडिबल इंडिया और ‘निधि+’ (NIDHI+)

World Tourism Day 2026 India के तहत भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं:

• ई-वीजा (e-Visa) की सुगमता: वर्ष 2014 में 43 देशों से शुरू हुई ई-वीजा सुविधा अब 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। देश के 88 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों (37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 भूमि बंदरगाह) पर ई-वीजा मान्य है। भारत में जारी होने वाले 78% वीजा अब इलेक्ट्रॉनिक (e-Visa) होते हैं और 95% आवेदनों का निपटारा मात्र 72 घंटे के भीतर कर दिया जाता है।
• इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म: एआई-पावर्ड यह प्लेटफॉर्म यात्रियों को उनकी रुचि के अनुसार मौसम, शहर भ्रमण, एएसआई (ASI) स्मारकों के टिकट और ऑनलाइन ट्रेवल एजेंटों (OTAs) से जोड़कर निर्बाध डिजिटल अनुभव प्रदान करता है।
• निधि+ (NIDHI+ पोर्टल): हॉस्पिटैलिटी उद्योग के राष्ट्रीय डेटाबेस ‘निधि+’ पर 23 सितंबर 2026 तक 63,740 आवास इकाइयां (होटल/रिसॉर्ट), 54 कन्वेंशन सेंटर, 215 फूड बिजनेस ऑपरेटर, 1,450 ओटीए और 15,531 पर्यटन सेवा प्रदाता पंजीकृत हो चुके हैं।
• गूगल इंडिया साझेदारी: जून 2026 में पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ एआई-आधारित डेटा इनसाइट्स, वैश्विक ट्रेंड्स और अधिकारियों के डिजिटल प्रशिक्षण हेतु एमओयू किया।
• टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप्स: 17 अप्रैल 2023 तक पर्यटन क्षेत्र में 1,497 डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स सक्रिय थे, जिनमें से 58% स्टार्टअप्स टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं (उदा. हाइवे डिलाइट, विलोटेल, और 28 लाख सैन्य कर्मियों को सेवा देने वाला उड़चलो – udChalo)।
• 24×7 बहुभाषी हेल्पलाइन: टोल-फ्री नंबर 1800111363 या 1363 पर 12 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (अरबी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि) में पर्यटकों को चौबीसों घंटे सहायता दी जा रही है।

विविध पर्यटन आयाम: क्रूज, लाइटहाउस, और एमआईसीई (MICE) टूरिज्म

भारत ने पर्यटन के पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर विशिष्ट क्षेत्रों में भारी उछाल दर्ज किया है:

• क्रूज पर्यटन में 328% की वृद्धि: समुद्री क्रूज यात्रियों की संख्या वर्ष 2014-15 के 1.08 लाख से उछलकर वर्ष 2025-26 में 4.62 लाख हो गई। विशाखापत्तनम, मुंबई और चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल आधुनिक बनाए गए तथा पूर्वी तट सर्किट में पुडुचेरी को जोड़ा गया। क्यूआर-आधारित आव्रजन (QR Immigration) से प्रति यात्री क्लीयरेंस समय घटकर मात्र 30 सेकंड रह गया है।
• लाइटहाउस पर्यटन (Lighthouse Tourism): मरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट, 2021 की धारा 23 के तहत देश के 75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। चेन्नई, महाबलीपुरम, अलाप्पुझा, कन्नूर, मुट्टम, द्वारका और गोपनाथ में लाइटहाउस संग्रहालय स्थापित किए गए हैं।
• एमआईसीई (MICE) टूरिज्म: बिजनेस बैठकों और सम्मेलनों (MICE) का वैश्विक बाजार 2030 तक 1.4 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें भारत 5% हिस्सेदारी रखता है। भारत मंडपम, यशोभूमि और जियो वर्ल्ड सेंटर के माध्यम से भारत ने अपनी क्षमता सिद्ध की है; दक्षिण भारत सहित 10 शहरों को वैश्विक एमआईसीई गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है।
• अंतरराष्ट्रीय कूटनीति: अगस्त 2026 में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स (BRICS) पर्यटन मंत्रियों की बैठक में ‘जयपुर घोषणापत्र’ (Jaipur Declaration) अपनाया गया, जिसमें एआई, कौशल और टिकाऊ पर्यटन को प्राथमिकता दी गई। जी-20 के तहत देश के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित हुईं।

अधोसंरचना विकास योजनाएं: स्वदेश दर्शन, प्रसाद, सासकी और उड़ान

पर्यटन मंत्रालय ने समग्र गंतव्य विकास के लिए भारी पूंजीगत निवेश किया है:

1. स्वदेश दर्शन योजना: 15 थीम-आधारित सर्किटों में ₹5,295.24 करोड़ की लागत से 76 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें से 75 पूर्ण हो चुकी हैं। इसके उन्नत संस्करण स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत ₹2,207.08 करोड़ की 53 परियोजनाएं और इसकी उप-योजना चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट (CBDD) के तहत ₹687.99 करोड़ की 37 परियोजनाएं स्वीकृत हैं।
2. प्रसाद (PRASHAD) योजना: तीर्थ स्थलों और धार्मिक धरोहरों के विकास हेतु ₹1,726.18 करोड़ की 54 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
3. राज्यों को विशेष पूंजीगत सहायता (SASCI): 23 राज्यों में ₹3,295.76 करोड़ की 40 परियोजनाएं स्वीकृत। वर्ष 2025-26 में नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को ₹250-₹250 करोड़ जारी किए गए।
4. संशोधित उड़ान (UDAN) योजना: पर्यटन कनेक्टिविटी हेतु 687 आरसीएस रूट और 95 हवाई अड्डे संचालित हैं। 2026-27 से 2035-36 के लिए ₹28,840 करोड़ के परिव्यय से 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे।

मानव संसाधन और कौशल: ‘पर्यटन मित्र’ और ‘पर्यटन दीदी’

सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण (CBSP) और ‘हुनर से रोजगार तक’ के तहत क्यूसीआई (QCI) मूल्यांकन 2025 के अनुसार 1.68 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2024 में शुरू की गई ‘पर्यटन मित्र / पर्यटन दीदी’ पहल के अंतर्गत कैब चालकों, ढाबा संचालकों, होमस्टे मालिकों और गाइडों सहित 4,382 स्थानीय सेवा प्रदाताओं को आतिथ्य और सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्यों में आयोजन: दिल्ली का ‘बांसेरा’ और तेलंगाना पर्यटन पुरस्कार

विश्व पर्यटन दिवस पर राज्यों में भी भव्य आयोजन हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा यमुना किनारे स्थित बांस पार्क ‘बांसेरा’ (Baansera, सराय काले खां) में 26-27 सितंबर को “रंग • रस • रूह” (RANG • RAS • ROOH) सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध निज़ामी ब्रदर्स की कव्वाली शाम होगी। वहीं, तेलंगाना में हथकरघा व हस्तशिल्प प्रदर्शनियों के साथ प्रतिष्ठित ‘तेलंगाना राज्य पर्यटन पुरस्कार’ प्रदान किए जा रहे हैं।

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UPSC/CGPSC Static Facts: UN Tourism, टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट एवं पर्यटन कानून

प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC GS-3 अर्थव्यवस्था, अवसंरचना तथा CGPSC Paper-5 भारत का आर्थिक परिदृश्य) के दृष्टिकोण से मानक तथ्य:

• संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UN Tourism / पूर्व में UNWTO):
  • मुख्यालय: मैड्रिड (स्पेन)।
  • इतिहास: 27 सितंबर 1970 को संगठन के संविधियों (Statutes) को अंगीकार किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष 27 सितंबर को ‘विश्व पर्यटन दिवस’ मनाया जाता है।
• टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट (TSA – Tourism Satellite Account):
  • संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC), विश्व बैंक और ओईसीडी द्वारा विकसित आधिकारिक राष्ट्रीय लेखा ढांचा। यह राष्ट्रीय आय लेखांकन (National Accounts) में पर्यटन क्षेत्र के प्रत्यक्ष सकल मूल्यवर्धन (Direct GVA) और अप्रत्यक्ष रोजगार गुणक प्रभाव को अलग से मापने का वैज्ञानिक उपकरण है।
• समुद्री नौवहन सहायता अधिनियम, 2021 (Marine Aids to Navigation Act, 2021):
  • इसने 94 वर्ष पुराने औपनिवेशिक ‘लाइटहाउस अधिनियम, 1927’ को निरस्त किया। इसकी धारा 23 के अंतर्गत भारत के ऐतिहासिक लाइटहाउसों को केवल नेविगेशन तक सीमित न रखकर पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक हेरिटेज स्थलों के रूप में विकसित करने का विधिक अधिकार दिया गया है।
• स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजनाएं (2014-15):
  • केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100% केंद्र पोषित (Central Sector Schemes) फ्लैगशिप योजनाएं, जिनका उद्देश्य धार्मिक और विषय-आधारित पर्यटन सर्किटों का एकीकृत विकास करना है।

विश्लेषण: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और पर्यटन का समावेशी अर्थशास्त्र

(UPSC Mains Analysis – Inclusive Growth, Digital Economy & Soft Power Diplomacy)

1. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) द्वारा एकाधिकार का विखंडन: अब तक वैश्विक और राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग पर कुछ चुनिंदा ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर्स (OTAs) और मल्टीनेशनल बुकिंग साइट्स का कब्जा था, जो छोटे होमस्टे और ग्रामीण गाइडों से 20-30% तक कमीशन वसूलते थे। World Tourism Day 2026 India के अवसर पर लॉन्च किया गया ‘नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक’ (NDTS) और NIDHI+ ओपन प्रोटोकॉल (UPI और ONDC की तर्ज पर) आधारित हैं। यह टियर-2 और टियर-3 शहरों के 58% पर्यटन स्टार्टअप्स, ग्रामीण होमस्टे और स्थानीय टैक्सी चालकों को सीधे वैश्विक पर्यटकों से जोड़ेगा, जिससे पर्यटन राजस्व का विकेंद्रीकरण होगा।

2. 8.46 करोड़ नौकरियां और ‘ग्रीन एम्प्लॉयमेंट’ का मल्टीप्लायर: भारत में पर्यटन क्षेत्र की पूंजी-उत्पादक अनुपात (Capital-Output Ratio) विनिर्माण की तुलना में अधिक रोजगार-सघन (Labor-Intensive) है। ₹2.76 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा आय और 328% की दर से बढ़ता क्रूज पर्यटन यह दर्शाता है कि तटीय मछुआरा समुदायों, लोक कलाकारों और विरासत स्थलों के युवाओं के लिए ‘टिकाऊ हरित आजीविका’ (Green Livelihoods) सृजित हो रही है। यह भारत को ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप केवल विनिर्माण महाशक्ति ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पसंदीदा ‘अनुभव-आधारित सांस्कृतिक गंतव्य’ बनाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. World Tourism Day 2026 की आधिकारिक वैश्विक थीम और मेजबान देश कौन-सा है?

विश्व पर्यटन दिवस 2026 की थीम “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism” है तथा इसका वैश्विक मेजबान देश अल साल्वाडोर (El Salvador) है।

Q2. भारत की जीडीपी और रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का कितना योगदान है?

टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट (TSA) के अनुसार पर्यटन क्षेत्र भारत की GDP में 5.22% का योगदान देता है और वर्ष 2023-24 में इसने 8.46 करोड़ नौकरियों को समर्थन दिया है।

Q3. केंद्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा भारत मंडपम में किन प्रमुख नई पहलों का शुभारंभ किया गया?

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ‘नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक’ (NDTS – ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर) और ‘देखो अपना देश 2.0’ पहल का आधिकारिक शुभारंभ किया।