नई दिल्ली, 06 नवम्बर: देश को स्वच्छ ऊर्जा संपन्न बनाने और प्रधानमंत्री के हरित संकल्पों को संस्थागत स्तर पर लागू करने की दिशा में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी चिन्हित व्यवहार्य सरकारी भवनों पर शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए विभाग को प्रतिष्ठित PM Surya Ghar Excellence Award (पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार) से नवाजा गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने कुल 2,576 व्यवहार्य भवनों पर रूफटॉप सोलर पीवी संयंत्रों को पूर्णतः कमीशन कर 61.50 मेगावाट (MW) की कुल स्वच्छ ऊर्जा क्षमता ग्रिड से जोड़ी है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भव्य समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 05 नवम्बर 2026 को यह राष्ट्रीय पुरस्कार “केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वाधिक भवनों का सोलराइजेशन” श्रेणी के तहत (द्वितीय स्थान) प्रदान किया गया।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘PM Surya Ghar Excellence Award’: वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) को मिला राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार।
- 100% संतृप्ति (Saturation) की उपलब्धि: सभी 2,576 व्यवहार्य प्रशासनिक भवनों का शत-प्रतिशत सफल सोलराइजेशन।
- 61.50 मेगावाट (MW) स्वच्छ ऊर्जा क्षमता: रूफटॉप सोलर पीवी संयंत्रों से बड़े पैमाने पर हरित बिजली का उत्पादन शुरू।
- 4,144 भवनों का तकनीकी परीक्षण: लोड-बेयरिंग क्षमता, शैडो प्रोफाइल और छत अधिकारों की जांच के बाद हुआ चयन।
- उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मान: भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2026 के समापन पर मिला अवॉर्ड।
- नेट-जीरो (Net-Zero) संकल्प को गति: बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने हरित ऊर्जा अवसंरचना में पेश की राष्ट्रीय मिसाल।
PM Surya Ghar Excellence Award: 4,144 भवनों के तकनीकी परीक्षण के बाद 2,576 साइटों पर 100% सोलराइजेशन
वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का सघन अभियान चलाया।
PM Surya Ghar Excellence Award के मानकों के अनुसार विभाग के कुल 4,144 प्रशासनिक भवनों का कड़ा तकनीकी और संरचनात्मक मूल्यांकन किया गया। इसमें इमारतों के छत-पहुंच अधिकारों (Roof-Access Rights), भवन स्वामित्व, छाया प्रोफाइल (Shadow Profiles) और संरचनात्मक भार वहन क्षमता (Load-Bearing Parameters) का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया। इस विस्तृत अध्ययन के उपरांत 2,576 भवनों को सोलर रूफटॉप के लिए पूरी तरह उपयुक्त एवं व्यवहार्य पाया गया। विभाग ने समय-सीमा के भीतर इन सभी 2,576 भवनों पर सोलर पीवी संयंत्रों की सफल स्थापना और कमीशनिंग सुनिश्चित कर 100% सेचुरेशन का लक्ष्य हासिल किया।
भारत मंडपम में उपराष्ट्रपति ने प्रदान किया ‘पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार’
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में वित्तीय सेवाएं विभाग की इस संस्थागत प्रतिबद्धता को सर्वोच्च सम्मान मिला:
- केंद्रीय मंत्रालयों में द्वितीय स्थान: “केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वाधिक भवनों का सोलराइजेशन” श्रेणी के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग को देश भर में द्वितीय स्थान (2nd Position) प्राप्त हुआ।
- समारोह की भव्यता: यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति के कर-कमलों द्वारा भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एवं एक्सपो 2026 (BRE Summit) के समापन सत्र में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया।
यह भी पढ़ें: CG e-Vidhan NeVA Training: दो दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न; छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए हुआ अभ्यास
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन के मंच से मिली पहचान
यह पुरस्कार समारोह वैश्विक ऊर्जा कूटनीति के एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मंच पर संपन्न हुआ:
- वैश्विक ऊर्जा महाकुंभ: इस शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 9वीं महासभा तथा ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था।
- वैश्विक प्रतिनिधियों की उपस्थिति: 130 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्रियों, नीति-निर्माताओं और वैश्विक उद्योगपतियों की मौजूदगी में भारत के वित्तीय क्षेत्र की इस हरित पहल को अंतरराष्ट्रीय सराहना मिली।
वित्तीय संस्थानों की हरित पहल: भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों को मिला मजबूत संबल
वित्तीय सेवाएं विभाग को मिला यह सम्मान भारत के दीर्घकालिक नेट-जीरो (Net-Zero) कार्बन उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति वित्तीय क्षेत्र की अटूट प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। 61.50 मेगावाट की यह सौर क्षमता पारंपरिक ताप विद्युत पर सरकारी कार्यालयों की निर्भरता घटाने के साथ-साथ प्रतिवर्ष हजारों टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में कमी लाएगी। इसने यह सिद्ध किया है कि भारत के सार्वजनिक बैंक और वित्तीय संस्थान न केवल अर्थव्यवस्था को पूंजी उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल अधोसंरचना के विकास में भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
“सरकारी भवनों का शत-प्रतिशत सोलराइजेशन राष्ट्रीय कर्तव्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2,576 भवनों में 61.50 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की सफल कमीशनिंग वित्तीय सेवाएं विभाग के सामूहिक प्रयास और तकनीकी अनुशासन का परिणाम है। ‘पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार’ भारत को स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति बनाने और नेट-जीरो लक्ष्यों को हासिल करने में हमारे संकल्प को और सुदृढ़ करेगा।”— वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (आधिकारिक वक्तव्य)
वित्तीय सेवाएं विभाग – पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार: एक नजर में
- पुरस्कार का नाम: पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार (PM Surya Ghar Excellence Award)
- प्राप्तकर्ता विभाग: वित्तीय सेवाएं विभाग (Department of Financial Services – DFS), वित्त मंत्रालय
- पुरस्कार श्रेणी: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा सर्वाधिक भवनों का सोलराइजेशन (द्वितीय स्थान)
- पुरस्कार प्रदाता: भारत के उपराष्ट्रपति
- आयोजन स्थल व तिथि: भारत मंडपम, नई दिल्ली, 05-06 नवम्बर 2026
- कुल मूल्यांकित भवन: 4,144 प्रशासनिक भवन
- व्यवहार्य (Feasible) भवन: 2,576 भवन (100% संतृप्ति प्राप्त)
- कुल स्थापित सौर क्षमता: 61.50 मेगावाट (MW) रूफटॉप सोलर पीवी
- सह-आयोजक: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), ISA की 9वीं महासभा एवं 4th ICGH
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
PM Surya Ghar Excellence Award वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) को किस उपलब्धि के लिए दिया गया?
वित्तीय सेवाएं विभाग को अपने नियंत्रण वाले सभी 2,576 व्यवहार्य भवनों पर शत-प्रतिशत रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर 61.50 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता शुरू करने के लिए यह पुरस्कार मिला।
यह पुरस्कार किसके द्वारा और कहाँ प्रदान किया गया?
यह पुरस्कार नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2026 के समापन सत्र में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया।
कुल कितने भवनों का तकनीकी परीक्षण किया गया था?
विभाग के अंतर्गत आने वाले कुल 4,144 भवनों का संरचनात्मक व तकनीकी परीक्षण किया गया था, जिनमें से 2,576 भवनों को सौर ऊर्जा हेतु व्यवहार्य पाया गया।
इस सोलराइजेशन से देश के पर्यावरण और नेट-जीरो लक्ष्यों को क्या लाभ होगा?
61.50 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, जिससे भारत के वर्ष 2070 तक नेट-जीरो (Net-Zero) उत्सर्जन के संकल्प को गति मिलेगी।
आधिकारिक स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), नई दिल्ली / वित्त मंत्रालय, भारत सरकार / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)