रायपुर, 22 नवम्बर: महिलाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों के संरक्षण और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय व पुनर्वास दिलाने के संकल्प के साथ राजधानी रायपुर में सोमवार को एक महत्वपूर्ण विधिक एवं प्रशासनिक मंथन होने जा रहा है। CG Mahila Sanrakshan 2026 (राज्य स्तरीय महिला संरक्षण एवं मानव तस्करी निवारण कार्यशाला 2026) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सह-आयोजन में 23 नवंबर को ‘मानव तस्करी तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण’ विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय विमर्श का शुभारंभ राज्यपाल श्री रमेन डेका करेंगे, जबकि समापन समारोह मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। कार्यशाला में न्यायपालिका, पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक संस्थाओं के लगभग 500 विशेषज्ञ एक साझा मंच पर जुड़ेंगे।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Mahila Sanrakshan 2026’: रायपुर के रविवि सभागार में 23 नवंबर को आयोजित होगी महिलाओं के संरक्षण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला।
- राज्यपाल करेंगे शुभारंभ, सीएम साय करेंगे समापन: राज्यपाल रमेन डेका करेंगे उद्घाटन; मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समापन सत्र को करेंगे संबोधित।
- 500 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल: पुलिस, न्यायपालिका, विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA), उच्च शिक्षा और एनजीओ के प्रतिनिधि करेंगे मंथन।
- तीन गहन तकनीकी सत्र: डीजीपी अरुण देव गौतम और संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी प्रमुख सत्रों की अध्यक्षता।
- त्वरित न्याय और पुनर्वास पर जोर: कानूनों के व्यावहारिक क्रियान्वयन, पुलिस की संवेदनशीलता और विभागीय समन्वय को मजबूत करने की पहल।
CG Mahila Sanrakshan 2026: मानव तस्करी और घरेलू हिंसा के विरुद्ध सशक्त रणनीति
राज्य में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से यह आयोजन मील का पत्थर साबित होगा।
CG Mahila Sanrakshan 2026 के उद्घाटन सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला तथा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू सहित आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं तक तत्काल विधिक सहायता पहुंचाने, जांच प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और कानूनी प्रावधानों के व्यावहारिक क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करना है।
तीन तकनीकी सत्रों में कानूनी प्रावधानों और मनोसामाजिक पहलुओं पर मंथन
दिनभर चलने वाली इस कार्यशाला को तीन विशेष तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज अपने अनुभव साझा करेंगे:
- पहला सत्र (मानव तस्करी की चुनौतियां एवं समाधान): इस सत्र की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री अरुण देव गौतम करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मानव तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर चर्चा होगी। सत्र में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व शक्ति वाहिनी के संस्थापक श्री रविकांत सहित न्यायिक अधिकारी और विशेषज्ञ व्यावहारिक उपायों पर मार्गदर्शन देंगे।
- दूसरा सत्र (घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005): इस सत्र की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी। इसमें मजलिस सेंटर ऑफ लॉ की निदेशक सुश्री एंड्रिया डी’मेलो और न्यायिक अधिकारी घरेलू हिंसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ित को सुरक्षित आश्रय देने पर विचार रखेंगे।
- तीसरा सत्र (शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक दृष्टिकोण): इस सत्र में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक पुनर्वास पर चर्चा होगी। इसमें प्रोफेसर डॉ. प्रियंबदा, नीति आयोग की प्रतिनिधि सुश्री प्रोतिति साहा, डालसा (DALSA) के श्री अविनाश दुबे और मनोचिकित्सक श्रीमती सोनिया परियर विचार साझा करेंगे।
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विभागीय समन्वय से पीड़ितों को त्वरित सहायता और कानूनी संबल
कार्यशाला में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कैसे पुलिस विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और महिला एवं बाल विकास विभाग एक साथ मिलकर काम करें। अक्सर देखा जाता है कि कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण पीड़ित महिलाएं समय पर सहायता प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से परामर्शदाताओं (Counselors) और जांच अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के व्यावहारिक सुझाव संकलित किए जाएंगे, जिन्हें शासन स्तर पर नीतिगत फैसलों में शामिल किया जा सके।
न्यायपालिका, पुलिस और शैक्षणिक संस्थानों के 500 प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित
विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यभर से पुलिस अधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव, विधि महाविद्यालयों के प्राध्यापक व विद्यार्थी, समाज कल्याण कार्यकर्ता और एनजीओ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय कार्यशाला के निष्कर्षों पर अपना मार्गदर्शन देंगे और महिला संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे।
“सभ्य समाज की पहली पहचान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। मानव तस्करी और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक विद्रूपताओं को केवल कानूनी धाराओं से नहीं, बल्कि पुलिस, न्यायपालिका और समाज के संवेदनशील और त्वरित समन्वय से ही खत्म किया जा सकता है। पीड़ित महिला को तत्काल न्याय और संरक्षण पहुंचाना व्यवस्था की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”— छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (कार्यशाला रूपरेखा एवं संकल्प)
महिला संरक्षण एवं मानव तस्करी निवारण कार्यशाला: एक नजर में
- आयोजन: राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला (CG Mahila Sanrakshan 2026)
- मुख्य विषय: मानव तस्करी तथा महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण
- आयोजक संस्थाएं: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (सहयोग: NCW एवं पं. रविशंकर शुक्ल विवि)
- स्थान व समय: विश्वविद्यालय सभागार, रविवि रायपुर (सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक)
- आयोजन तिथि: 23 नवम्बर 2026
- उद्घाटनकर्ता: राज्यपाल श्री रमेन डेका
- समापन मुख्य अतिथि: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
- विशिष्ट अतिथि: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला, आयोग अध्यक्ष डॉ. ममता साहू
- कुल प्रतिभागी: लगभग 500 प्रतिनिधि (पुलिस, न्यायपालिका, WCD, एनजीओ, विधि छात्र)
- प्रमुख तकनीकी सत्र: मानव तस्करी (अध्यक्षता: DGP अरुण देव गौतम), घरेलू हिंसा अधिनियम (अध्यक्षता: डॉ. रेणुका श्रीवास्तव) एवं मनोसामाजिक पुनर्वास
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Mahila Sanrakshan 2026 के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कब और कहाँ हो रहा है?
यह राज्य स्तरीय कार्यशाला 23 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की जा रही है।
कार्यशाला का शुभारंभ और समापन किन अतिथियों द्वारा किया जाएगा?
कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा किया जाएगा, जबकि इसका समापन सत्र मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में होगा।
कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में किन मुख्य विषयों पर चर्चा होगी?
कार्यशाला में मुख्यतः मानव तस्करी की चुनौतियों (डीजीपी अरुण देव गौतम की अध्यक्षता में), घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन और पीड़ितों के मनोसामाजिक पुनर्वास पर गहन विचार-विमर्श होगा।
इस आयोजन में कौन-से विभाग और संस्थाएं भाग ले रही हैं?
इसमें पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा संस्थान, विधि विद्यार्थी और स्वैच्छिक संस्थाओं (NGOs) के करीब 500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
आधिकारिक स्रोत: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग / राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) / महिला एवं बाल विकास विभाग / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)