CG Patwari Strike 2026: सीएम के आश्वासन पर हड़ताल स्थगित; वेतन विसंगति पर बनेगी उच्चस्तरीय समिति

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रायपुर, 22 नवम्बर: छत्तीसगढ़ में जमीन के नामांतरण, फौती, सीमांकन और धान खरीदी पंजीयन से जुड़े राजस्व कार्यों को लेकर आम नागरिकों और किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल, सकारात्मक रुख और सौहार्दपूर्ण संवाद के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी है। CG Patwari Strike 2026 (छत्तीसगढ़ पटवारी हड़ताल स्थगन 2026) के तहत रविवार को मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी बातों को बेहद धैर्य और संवेदनशीलता से सुना और पटवारियों की वेतन विसंगति तथा पदोन्नति संबंधी मांगों के निराकरण के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही हड़ताल अवधि के दौरान प्रशासन द्वारा की गई दंडात्मक कार्यवाहियों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Patwari Strike 2026’: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सकारात्मक वार्ता के बाद पटवारी संघ की राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित।
  • उच्चस्तरीय समिति करेगी परीक्षण: वेतन विसंगति और समयबद्ध पदोन्नति की मांगों के स्थायी समाधान हेतु बनेगी कमेटी।
  • हड़ताल अवधि की कार्रवाई पर राहत: आंदोलन के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों पर शासन करेगा सहानुभूतिपूर्वक विचार।
  • संवाद से समाधान का रास्ता: मुख्यमंत्री बोले—’कर्मचारियों की वाजिब समस्याओं का निराकरण आपसी समझ और बातचीत से ही संभव।’

CG Patwari Strike 2026: मुख्यमंत्री निवास में सौहार्दपूर्ण वार्ता, संवाद से निकला रास्ता

राजस्व प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण मैदानी कड़ी माने जाने वाले पटवारियों के हड़ताल पर जाने से तहसीलों और गांवों में आम जनता के जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे थे।

CG Patwari Strike 2026 को समाप्त कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने स्वयं पहल की। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस औपचारिक बैठक में पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी वर्षों पुरानी वेतन विसंगति, पदोन्नति के अवसरों में कमी और कार्यस्थल की कठिनाइयों का विस्तृत ब्योरा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों और उनकी गरिमा के प्रति पूरी तरह सजग है और किसी भी समस्या का समाधान टकराव से नहीं बल्कि खुले संवाद से निकलता है।

वेतन विसंगति और पदोन्नति: उच्चस्तरीय समिति करेगी परीक्षण और अनुशंसा

पटवारियों की मुख्य मांगों पर ठोस प्रशासनिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री ने त्वरित आदेश जारी किए:

  • उच्चस्तरीय समिति का गठन: पटवारियों के वेतनमान में विसंगति और समयबद्ध पदोन्नति से जुड़े नियमों का समग्र अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी।
  • समयबद्ध रिपोर्ट: यह समिति संघ के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी पहलुओं का परीक्षण करेगी तथा शासन को व्यावहारिक समाधान की अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

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हड़ताल अवधि की कार्यवाहियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन

आंदोलन के दौरान जिला स्तर पर प्रशासन द्वारा की गई सख्ती और विभागीय कार्यवाहियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के विरुद्ध जारी किए गए नोटिस या अन्य कार्यवाहियों पर शासन पूरी तरह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। शासन के इस संवेदनशील रुख से नाराज पटवारियों का असंतोष दूर हुआ।

पटवारी संघ ने जताया मुख्यमंत्री का आभार, तुरंत काम पर लौटने का फैसला

मुख्यमंत्री के सकारात्मक रवैये और उच्चस्तरीय समिति के गठन के फैसले का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। संघ ने घोषणा की कि वे अपनी हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं और सभी पटवारी तत्काल अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य पर लौटेंगे, ताकि किसानों की धान खरीदी और आम जनता के राजस्व नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सकें।

“कर्मचारी शासन और जनता के बीच का सबसे मजबूत सेतु होते हैं। उनकी उचित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार सदैव संवेदनशील और तत्पर है। लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान संवाद, संवेदनशीलता और आपसी समझ के माध्यम से ही संभव है। पटवारियों की मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। राजस्व कार्यों का सुचारू संचालन हमारी प्राथमिकता है।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ पटवारी हड़ताल स्थगन: एक नजर में

  • प्रशासनिक घटनाक्रम: छत्तीसगढ़ पटवारी संघ राज्यव्यापी हड़ताल स्थगन (CG Patwari Strike 2026)
  • वार्ता स्थल व तिथि: मुख्यमंत्री निवास, रायपुर, 22 नवम्बर 2026
  • पहलकर्ता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
  • प्रमुख निर्णय: वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश
  • शासकीय आश्वासन: हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा
  • संघ का रुख: मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख का स्वागत करते हुए हड़ताल तत्काल स्थगित
  • जन-राहत: तहसीलों में नामांतरण, फौती, सीमांकन और धान उपार्जन से जुड़े कार्य होंगे सुचारू

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG Patwari Strike 2026 को लेकर मुख्यमंत्री निवास में क्या निर्णय लिया गया?

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारियों की मांगों के समाधान के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया और हड़ताल स्थगित हो गई।

पटवारियों की मुख्य मांगें क्या थीं जिन पर समिति विचार करेगी?

पटवारी संघ मुख्य रूप से वेतन विसंगति दूर करने और समयबद्ध पदोन्नति के अवसरों में सुधार की मांग कर रहा है, जिसका परीक्षण यह समिति करेगी।

हड़ताल के दौरान पटवारियों पर हुई विभागीय कार्रवाई पर शासन का क्या रुख है?

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हड़ताल अवधि में पटवारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों पर शासन सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

हड़ताल स्थगित होने से आम नागरिकों को क्या राहत मिलेगी?

पटवारियों के काम पर लौटने से तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण, ऋण पुस्तिका, जाति-निवास प्रमाण पत्र और धान खरीदी से संबंधित सत्यापन का काम तेजी से शुरू हो सकेगा।

आधिकारिक स्रोत: मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग / छत्तीसगढ़ पटवारी संघ / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)

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