नई दिल्ली, 14 नवम्बर: भारत के 10.4 करोड़ जनजातीय समुदाय की रीढ़ मानी जाने वाली वन-आधारित आजीविका को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराकर वैश्विक उद्यम में बदलने के लिए केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान अभूतपूर्व परिणाम दे रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित PM Janjatiya Vikas Mission (प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन) के माध्यम से वनवासियों को केवल कच्चा लघु वनोपज (MFP) बेचने वाले संग्राहक के स्थान पर मूल्य-संवर्धन (Value Addition) करने वाला आत्मनिर्भर उद्यमी बनाया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत अब तक देश में 4,172 वन धन विकास केंद्र (VDVK) स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनसे 12.48 लाख से अधिक आदिवासी हितग्राही जुड़े हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर सरकार आदिवासियों के लिए 300 से अधिक विकास परियोजनाओं के साथ ‘Jan-HIT पोर्टल’ और ‘नेशनल एफआरए डिजिटल प्लेटफॉर्म’ का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ करने जा रही है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘PM Janjatiya Vikas Mission’: देश के 10.4 करोड़ आदिवासियों की आजीविका को मिला स्थायी बाजार और तकनीक।
- 12.48 लाख आदिवासी उद्यमी बने: स्वीकृत 4,172 वन धन केंद्रों में से 2,911 सक्रिय केंद्रों ने दर्ज की 168 करोड़ रुपये की बिक्री।
- 87 लघु वनोपजों पर एमएसपी गारंटी: ट्राइफेड (TRIFED) के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 693.98 करोड़ रुपये की वनोपज खरीदी।
- गौरव दिवस पर 300 परियोजनाओं की सौगात: 15 नवंबर को 228 परियोजनाओं का लोकार्पण और 74 का होगा शिलान्यास।
- दो नए राष्ट्रीय पोर्टल होंगे लॉन्च: वनाधिकारों के लिए National FRA Digital Platform और जन-हित (Jan-HIT) पोर्टल तैयार।
- महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल: अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा जिले में 300 महिलाओं के वन धन समूह ने की 11 लाख की बिक्री।
PM Janjatiya Vikas Mission: कच्चे माल के संग्रहकर्ता से वैल्यू-ऐडिंग उद्यमी बने आदिवासी
देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों की 20 से 40 प्रतिशत वार्षिक आय महुआ, इमली, शहद, लाख, बांस और औषधीय जड़ी-बूटियों जैसे लघु वनोपजों (MFP) पर निर्भर करती है।
PM Janjatiya Vikas Mission के प्रारंभ होने से पूर्व आदिवासी संग्राहकों को औने-पौने दामों पर बिचौलियों को उपज बेचनी पड़ती थी, जिससे उनकी मजदूरी का खर्च भी नहीं निकलता था। वर्ष 2021-22 में शुरू किए गए इस मिशन ने वन धन योजना (14 अप्रैल 2018 को शुरू) को अपना आधार बनाकर समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। इसके तहत 15 स्वयं सहायता समूहों (लगभग 300 आदिवासियों) को मिलाकर एक ‘वन धन विकास केंद्र’ (VDVK) गठित किया जाता है, जिसमें कम से कम 60% सदस्य अनुसूचित जनजाति के होते हैं। इन केंद्रों में आधुनिक कटिंग, सुखाने, छीलने और ब्रांडेड पैकेजिंग के उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
87 लघु वनोपजों पर एमएसपी और 5,000 हाट बाजारों का आधुनिकीकरण
वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 और पेसा कानून 1996 के तहत ग्राम सभाओं को मिले लघु वनोपज अधिकारों को आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा गया है:
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुरक्षा कवच: केंद्र सरकार ने मिशन के तहत 87 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य के दायरे में अधिसूचित किया है। ट्राइफेड (TRIFED) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 2013-14 से अब तक 2,67,954 मीट्रिक टन वनोपज खरीदी गई है, जिसके एवज में आदिवासियों को 693.98 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान मिला है।
- 5,000 हाट बाजारों का कायाकल्प: ग्रामीण वन अंचलों के प्राथमिक व्यापार केंद्रों यानी स्थानीय हाट बाजारों को पक्के शेड, पेयजल, भंडार गृह और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से सुसज्जित कर आधुनिक बनाया जा रहा है।
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15 नवंबर को 300 परियोजनाओं की सौगात: Jan-HIT और नेशनल FRA पोर्टल होंगे लॉन्च
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 1 से 15 नवंबर 2026 तक पूरे देश में ‘जनजातीय गौरव पखवाड़ा’ मनाया जा रहा है, जिसका समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर होगा:
- 300 से अधिक परियोजनाएं समर्पित: गौरव दिवस पर विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में 228 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 74 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) द्वारा 160 से अधिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
- दो नए राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म: अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के सरलीकरण के लिए ‘Jan-HIT Portal’ तथा वनाधिकार पट्टों और दावों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए ‘National FRA Digital Platform’ का ऐतिहासिक शुभारंभ किया जाएगा।
वन धन केंद्रों से लखपति बनीं महिलाएं: अरुणाचल के लेपाराडा जिले का सफल मॉडल
लघु वनोपज का अधिकांश संग्रहण महिलाएं करती हैं, इसलिए यह मिशन महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी औजार बनकर उभरा है:
- स्थानीय संसाधनों का वेल्यू-एडिशन: अरुणाचल प्रदेश के लेपाराडा जिले में अक्टूबर 2021 में स्थापित ‘निगामाने, हो योरबे, मेदुमहागदुम वीडीवीके’ में 300 महिला सदस्य जुड़ी हैं। ये महिलाएं पूर्वोत्तर की प्रसिद्ध ‘किंग चिली’ (भूत जोलोकिया) का अचार, बांस के कोपलों (बैम्बू शूट) का अचार, जैविक हल्दी व अदरक पाउडर और अनन्नास व संतरे का स्क्वैश तैयार कर रही हैं।
- 11 लाख रुपये की स्वतंत्र कमाई: इस एकलौते महिला केंद्र ने अब तक 11 लाख रुपये के प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री की है। महिलाएं अब केवल मौसमी खेती पर निर्भर न रहकर अपने ब्रांड और उद्यम की वास्तविक मालिक बन चुकी हैं।
“प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) हमारे वनवासी भाई-बहनों को प्रकृति के उपहारों के साथ गरिमापूर्ण आजीविका प्रदान करने का राष्ट्रीय संकल्प है। प्लास्टिक और रसायनों से भरी दुनिया में भारत के जनजातीय उत्पाद शुद्धता और प्रकृति के सच्चे प्रतीक हैं। वन धन केंद्रों के माध्यम से हमारे आदिवासी संग्राहक अब राष्ट्र के आर्थिक विकास और ‘विकसित भारत@2047’ के निर्माण में अग्रणी उद्यमी बनकर उभर रहे हैं।”— जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (आधिकारिक संदेश)
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM): एक नजर में
- मिशन का नाम: प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PM Janjatiya Vikas Mission)
- नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (कार्यान्वयन एजेंसी: TRIFED)
- स्वीकृत वन धन केंद्र (VDVK): 4,172 केंद्र (2,911 केंद्र पूर्णतः सक्रिय)
- संबद्ध आदिवासी हितग्राही: 12.48 लाख सदस्य (न्यूनतम 60% एसटी अनिवार्यता)
- वन धन उत्पादों की बिक्री: ₹168 करोड़ से अधिक (31 जुलाई 2026 तक)
- एमएसपी अधिसूचित वनोपज: 87 लघु वनोपज (MFP) वस्तुएं
- एमएसपी कुल खरीद (2013 से): 2.67 लाख मीट्रिक टन (लागत: ₹693.98 करोड़)
- हाट बाजार आधुनिकीकरण: देश भर के 5,000 से अधिक स्थानीय हाट शामिल
- जनजातीय गौरव दिवस सौगात (15 नवंबर): 300+ परियोजनाएं (228 लोकार्पण, 74 शिलान्यास)
- नए डिजिटल प्लेटफॉर्म: Jan-HIT Portal एवं National FRA Digital Platform
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
PM Janjatiya Vikas Mission का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी वनोपज संग्राहकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना, उन्हें वन धन केंद्रों के जरिए प्रोसेसिंग व पैकेजिंग सिखाना और 87 वनोपजों पर एमएसपी गारंटी देना है।
देश में अब तक कितने वन धन विकास केंद्र (VDVK) स्थापित किए जा चुके हैं?
मिशन के तहत देश भर में कुल 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 2,911 केंद्र सक्रिय हैं और उनसे 12.48 लाख आदिवासी जुड़े हैं।
जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) पर कौन-से दो नए डिजिटल पोर्टल लॉन्च होंगे?
इस अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित लाभ के लिए ‘Jan-HIT Portal’ तथा वन अधिकारों के डिजिटल प्रबंधन हेतु ‘National FRA Digital Platform’ का शुभारंभ होगा।
वन धन विकास केंद्र (VDVK) की संरचना कैसे होती है?
प्रत्येक वीडीवीके में 15 स्वयं सहायता समूहों के लगभग 300 आदिवासी सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें कम से कम 60% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग से होते हैं।
आधिकारिक स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) / पत्र सूचना कार्यालय (PIB New Delhi – pib.gov.in)