रायपुर, 08 अक्टूबर: आगामी त्योहारों के सीजन में नागरिकों को गड्ढामुक्त सड़कें देने और विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के लिए शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में सरगुजा और सूरजपुर जिले के अधिकारियों की संयुक्त हाई-पावर्ड बैठक लेकर लोक निर्माण (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), नगरीय प्रशासन और खेल विभाग के कार्यों की सघन समीक्षा की। Deputy CM Arun Sao Surguja (डिप्टी सीएम अरुण साव सरगुजा दौरा) समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिवाली और छठ पूजा से पहले संभाग की सभी सड़कों की मरम्मत हर हाल में पूरी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सभी निर्माणाधीन मकानों को इसी माह अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने का कड़ा अल्टीमेटम दिया।

मुख्य बिंदु:

‘Deputy CM Arun Sao Surguja’: अंबिकापुर में सरगुजा व सूरजपुर जिले के PWD, PHE और नगरीय प्रशासन कार्यों की मैराथन समीक्षा।
सड़क मरम्मत डेडलाइन: आगामी दशहरा, दिवाली और छठ महापर्व से पहले बरसात से क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश।
पीएम आवास (शहरी) टारगेट: मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMOs) को अक्टूबर माह के भीतर सभी प्रगतिरत मकान पूर्ण करने के निर्देश।
‘सरगुजा ओलंपिक’ व खेल: प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियां बढ़ाने और हर संकुल में एक पीटीआई (PTI) तैनात करने का फैसला।

त्योहारों से पहले सड़कों की मरम्मत का अल्टीमेटम: ‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी’

मानसून की विदाई के बाद सड़कों की बदहाली पर कड़ा संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय इंजीनियरों और ठेकेदारों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आने वाला समय त्योहारों का है, जब बाजारों और सड़कों पर आम नागरिकों की भारी आवाजाही होती है। ऐसे में सड़कों पर गड्ढे और धूल लोगों के लिए परेशानी का सबब नहीं बनने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत काम शुरू कराया जाए और डामरीकरण व पैचवर्क की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। किसी भी स्तर पर अनावश्यक लेटलतीफी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पीएम आवास (शहरी) अक्टूबर तक पूरा करें: सीएमओ को सख्त हिदायत

नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने शहरों की स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया:

अक्टूबर तक गृह-प्रवेश: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बन रहे सभी अधूरे मकानों को अक्टूबर 2026 के अंत तक पूरा कर हितग्राहियों को सौंपने का निर्देश दिया गया।
राजस्व वसूली व स्वच्छता: नगरीय निकायों के सीएमओ को हर महीने राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन को दुरुस्त करने को कहा।
नगरोत्थान और 15वां वित्त आयोग: मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना और 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत नालियों, स्ट्रीट लाइट्स और सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

यह भी पढ़ें: Jashpur Physiotherapy College: कुनकुरी के कंडोरा में 50 सीटों से शुरू होगा कॉलेज, चराईडांड में ₹13.93 करोड़ से बनेगा स्थायी कैंपस

जल जीवन मिशन: पेयजल शिकायतों का तुरंत हो समाधान

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइनों और हर घर नल जल योजना की स्थिति जानी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलस्रोतों का संधारण (Maintenance) नियमित रूप से किया जाए ताकि किसी भी ग्रामीण या शहरी बस्ती में दूषित पेयजल की समस्या न आए। पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों को तुरंत रिपेयर करने और पेयजल से जुड़ी आम जनता की शिकायतों का 24 से 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण करने को कहा गया।

‘सरगुजा ओलंपिक’ का विस्तार और प्राथमिक स्कूलों में खेल क्रांति

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अंचलों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने का रोडमैप रखा:

संकुलवार पीटीआई की तैनाती: प्राथमिक स्तर से बच्चों में खेल भावना विकसित करने के लिए स्कूलों के संकुलवार (Cluster-wise) एक-एक पीटीआई शिक्षक को खेल गतिविधियों की जिम्मेदारी दी जाएगी।
सरगुजा ओलंपिक (Surguja Olympic): संभाग में आयोजित होने वाले ‘सरगुजा ओलंपिक’ के पंजीयन की गति बढ़ाने और अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं व खेल संघों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए गए।

“हमारे शहर और हमारी सड़कें पूरे प्रदेश की छवि और साख तय करते हैं। विकास कार्यों का असली पैमाना केवल बजट खर्च करना नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में दिखने वाली सहजता है। अधिकारी दफ्तरों से निकलकर फील्ड पर उतरें और जिम्मेदारी समझें। त्योहारों से पहले संभाग की सड़कें चकाचौंध होनी चाहिए और गरीबों के सिर पर पक्की छत का सपना समय पर पूरा होना चाहिए।”— अरुण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन व PHE), छत्तीसगढ़ शासन

सरगुजा-सूरजपुर के नागरिकों के लिए इस बैठक के क्या मायने हैं?

सुगम और सुरक्षित त्योहारी सफर: अंबिकापुर-सूरजपुर मुख्य मार्ग और अंदरूनी संपर्क सड़कों के गड्ढे भरने से दशहरा, दिवाली और छठ के दौरान जाम और दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी।
सैकड़ों परिवारों को मिलेगा पक्का घर: अक्टूबर की डेडलाइन से शहरी गरीबों को दिवाली से पहले अपने नए पक्के पीएम आवास में गृह-प्रवेश का मौका मिलेगा।
पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार: नालियों की सफाई और स्वच्छ जल आपूर्ति की सतत निगरानी से मौसमी बीमारियों पर लगाम लगेगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव की समीक्षा बैठक: एक नजर में

समीक्षा बैठक स्थल: संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा
अध्यक्षता: उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव (PWD, PHE, नगरीय प्रशासन मंत्री)
शामिल जिले: सरगुजा एवं सूरजपुर जिला प्रशासन
सड़क मरम्मत समय-सीमा: आगामी त्योहारों (दशहरा-दिवाली) से पहले पूर्ण करने का आदेश
पीएम आवास (शहरी) लक्ष्य: अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश
खेल पहल: ‘सरगुजा ओलंपिक’ पंजीयन का विस्तार एवं संकुलवार पीटीआई मॉडल
उपस्थित अधिकारी: कलेक्टर अजीत वसंत (सरगुजा), कलेक्टर रेना जमील (सूरजपुर), एसएसपी राजेश अग्रवाल व अन्य

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंबिकापुर बैठक में सड़कों के लिए क्या निर्देश दिए?

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आगामी त्योहारों (दशहरा, दिवाली, छठ) से पहले सरगुजा और सूरजपुर जिले की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उप मुख्यमंत्री ने सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMOs) को अक्टूबर 2026 के भीतर सभी निर्माणाधीन पीएम आवासों को पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया है।

सरगुजा में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या नया निर्णय लिया गया?

प्राथमिक शालाओं में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिला पंचायत और शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रत्येक संकुल में एक-एक पीटीआई शिक्षक को नोडल बनाया जाएगा।

इस उच्चस्तरीय बैठक में किन प्रमुख विभागों के कार्यों की समीक्षा हुई?

बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE), नगरीय प्रशासन एवं विकास, तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

स्रोत (Source): जिला जनसंपर्क कार्यालय, सरगुजा-अंबिकापुर / नगरीय प्रशासन विभाग (छत्तीसगढ़ शासन)