CG Town Planning Recruitment: भविष्य के शहरों को आकार देंगे 21 युवा टाउन प्लानर्स, CM विष्णु देव साय ने सौंपे नियुक्ति पत्र

रायपुर, 9 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ के शहरों का भविष्य अब युवा और प्रोफेशनल टाउन प्लानर्स (Town Planners) के कंधों पर होगा। राज्य निर्माण के 25 वर्षों के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वह बुधवार को महानदी भवन (मंत्रालय) में देखने को मिला। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में ऐतिहासिक CG Town Planning Recruitment के तहत एक साथ 21 नवचयनित ‘सहायक संचालकों’ (Assistant Directors – Planning) को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने खुद अपने हाथों से इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस पूरी अवधि में इस विभाग में केवल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी। आज एक ही दिन में 21 युवा अधिकारियों की नियुक्ति यह साबित करती है कि सरकार तेजी से हो रहे शहरीकरण (Urbanization) को लेकर कितनी गंभीर है।

मुख्यमंत्री ने युवा अधिकारियों को कड़ा लेकिन प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा, “टाउन प्लानिंग केवल नक्शे बनाने या भू-उपयोग (Land use) तय करने का कार्य नहीं है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और शहरों के भविष्य से है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को अपने छोटे-से-छोटे काम के लिए परेशानी न हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा।

ढाई वर्षों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी

इस CG Town Planning Recruitment समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में रोजगार सृजन के 100% सटीक आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभिन्न विभागों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। विभागवार आंकड़े इस प्रकार हैं:

• पुलिस विभाग: 7 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।
• शिक्षा विभाग: 3 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है।
• बिजली विभाग: 1,200 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं।
• निजी क्षेत्र व उद्योग: नई औद्योगिक विकास नीति में बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, ताकि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी और वन मंत्री केदार कश्यप का संदेश

वित्त तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए ‘पारदर्शिता’ (Transparency) पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, “आपकी भर्ती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हुई है। अब यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब कोई नागरिक नक्शा स्वीकृति (Map Approval) या अन्य कार्य के लिए कार्यालय आए, तो उसे भी उसी सरलता और पारदर्शिता का अनुभव हो।” उन्होंने बताया कि पहले इस विभाग में एक बार में 3 या 4 नियुक्तियां ही होती थीं, 21 अधिकारियों के आने से विभाग की प्रोफेशनल क्षमता बढ़ेगी।

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने युवाओं और उनके परिजनों को बधाई देते हुए कहा कि नई पीढ़ी के अधिकारियों का ज्ञान, ऊर्जा और आधुनिक दृष्टिकोण विभाग की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देगा।

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विभागीय सचिव श्री अंकित आनंद और आयुक्त श्री अवनीश शरण सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं नवचयनित अधिकारियों के परिजन उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़ अंजोर – विजन 2047’ और विकसित भारत का संकल्प

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प को दोहराया। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर – विजन 2047’ (Chhattisgarh Anjor – Vision 2047) तैयार किया है। इसका लक्ष्य एक ऐसा राज्य बनाना है, जहां आधुनिक अधोसंरचना के साथ बेहतर नागरिक सुविधाएं हों और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।

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UPSC/CGPSC Static Facts: टाउन प्लानिंग और SDG-11 क्या है?

चूंकि राज्य सरकार CG Town Planning Recruitment के जरिए शहरीकरण को सुनियोजित दिशा दे रही है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC GS-1 Geography / CGPSC) के छात्रों के लिए ये बुनियादी (Static) तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

• नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (Town & Country Planning – T&CP): यह विभाग मास्टर प्लान (Master Plan) तैयार करता है। यह तय करता है कि शहर में आवासीय (Residential), व्यावसायिक (Commercial), और हरित क्षेत्र (Green Zones) कहां होंगे, ताकि अनियोजित विस्तार को रोका जा सके।
• SDG 11 (सतत विकास लक्ष्य 11): संयुक्त राष्ट्र का SDG-11 ‘टिकाऊ शहर और समुदाय’ (Sustainable Cities and Communities) बनाने पर केंद्रित है। इसमें सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
• छत्तीसगढ़ में शहरीकरण: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरीकरण का स्तर लगभग 23.24% था, लेकिन रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों के तेज विस्तार के कारण यह आंकड़ा अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

विश्लेषण: आधुनिक टाउन प्लानर्स की आवश्यकता क्यों है?

(CGPSC Mains Analysis – Urbanization & Governance)

1. अर्बन फ्लडिंग (Urban Flooding) से बचाव: हाल ही में देश के कई शहरों (जैसे बेंगलुरु, दिल्ली) में थोड़ी सी बारिश से बाढ़ आ गई। इसका मुख्य कारण अनियोजित शहरीकरण (Unplanned Urbanization) और जल निकासी (Drainage) पर अतिक्रमण है। 21 नए टाउन प्लानर्स की नियुक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य की बसाहटें ‘ड्रेनेज-प्रूफ’ और वैज्ञानिक हों।

2. ‘ईज ऑफ लिविंग’ (Ease of Living): वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा ‘नक्शा स्वीकृति’ में पारदर्शिता की बात कहना ‘भ्रष्टाचार’ पर प्रहार है। जब घर का नक्शा बिना किसी रिश्वत या परेशानी के ‘सिंगल विंडो’ से पास होता है, तो नागरिकों का ‘ईज ऑफ लिविंग’ और सरकार पर भरोसा बढ़ता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. CG Town Planning Recruitment के तहत हाल ही में कितने अधिकारियों की नियुक्ति हुई है?

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 नवचयनित ‘सहायक संचालकों (योजना)’ की ऐतिहासिक नियुक्ति हुई है। पिछले 25 वर्षों में इस विभाग में केवल 17 नियुक्तियां हुई थीं।

Q2. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है?

मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में 15 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां मिली हैं (जिसमें 7000+ पुलिस, 3000+ शिक्षा और 1200+ बिजली विभाग शामिल हैं)।

Q3. राज्य सरकार के ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ का क्या नाम है?

विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विकास के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर – विजन 2047’ (Chhattisgarh Anjor – Vision 2047) नामक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है।

स्रोत (Source)

छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग (DPRCG), 09 सितंबर 2026, रायपुर।