ICG Gender Neutral Induction Policy 2026: तटरक्षक बल में बड़े सुधार

Published on July 28, 2026 | By Ishan Verma, Editor, theexamhub.in

भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard – ICG) में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए ICG Gender Neutral Induction Policy 2026 की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 (Kartavya Bhavan-2) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी नीतिगत सुधारों का अनावरण किया।

यह ऐतिहासिक बैठक रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक (DG ICG) परमेश शिवमणि की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई। इन सुधारों में जहाँ एक ओर महिला अधिकारियों को पुरुषों के समान स्थायी नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी ओर समुद्र में ड्यूटी के दौरान लापता हुए जवानों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि (Ex-gratia) और टर्मिनल लाभों के वितरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से सुगम बना दिया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और विभिन्न राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ICG Gender Neutral Induction Policy 2026 का यह नीतिगत सुधार, सामाजिक न्याय व महिला सशक्तिकरण (GS Paper II) और देश की समुद्री व आंतरिक सुरक्षा नीतियों (GS Paper III – भारतीय तटरक्षक बल) के तहत एक अत्यंत महत्वपूर्ण समसामयिक (Current Affairs) विषय है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस लैंगिक-तटस्थ नीति, लापता कर्मियों की अनुग्रह राशि के नए नियमों और परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण आयामों का गहराई से अध्ययन करेंगे।

Table of Contents

ICG Gender Neutral Induction Policy 2026: त्वरित अवलोकन (Quick Highlights)

तटरक्षक बल में लागू की गई इन दो ऐतिहासिक नीतियों और इसके मुख्य लाभों को नीचे दी गई तालिका के माध्यम से संक्षेपित किया गया है:

महत्वपूर्ण संकेतक	ICG Gender Neutral Induction Policy 2026 के प्रमुख तथ्य व आंकड़े
योजना का मुख्य नाम	लैंगिक-तटस्थ भर्ती एवं अनुग्रह राशि सुधार नीति (ICG Gender Neutral Induction Policy 2026)
अनावरण तिथि और स्थान	28 जुलाई 2026, कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली
मुख्य मार्गदर्शक मंत्री	श्री राजनाथ सिंह (केंद्रीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार)
प्रथम नीति का विज़न (Gender Parity)	महिला उम्मीदवारों को पुरुषों के समान शॉर्ट सर्विस (SSA) और स्थायी नियुक्तियों (PA) में अवसर देना
द्वितीय नीति का विज़न (Ex-gratia)	लापता कर्मियों को ‘माना गया मृत’ (Presumed Dead) मानकर नोक (NoK) को तुरंत अनुग्रह राशि देना
संबद्ध बल की ऐतिहासिक वर्षगांठ	भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2027 में अपनी स्वर्ण जयंती (Golden Jubilee) मनाएगा

लैंगिक समानता और करियर उन्नति के नए अवसर

रक्षा मंत्री द्वारा अनावरण की गई यह पहली नीति, ICG Gender Neutral Induction Policy 2026, देश के समुद्री सुरक्षा ढांचे में ‘नारी शक्ति’ (Nari Shakti) को सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

स्थायी और शॉर्ट सर्विस नियुक्तियों में समानता: अब तटरक्षक बल के अधिकारी वर्ग में महिलाओं को शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) और परमानेंट अपॉइंटमेंट (PA) दोनों में पुरुषों के समान स्तर पर शामिल किया जाएगा। विशेष बात यह है कि एसएसए (SSA) का विकल्प अब पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी खोल दिया गया है।
पदोन्नति और सेवा परिवर्तन के अवसर: पूर्व से कार्यरत महिला अधिकारियों को भी उनकी पात्रता शर्तों के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नति (Promotion) के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही, वर्तमान में शॉर्ट सर्विस (SSA) के तहत कार्यरत महिलाओं को स्थायी कमीशन (PA) में बदलने का विशेष विकल्प दिया जाएगा।
शुरुआती प्रशिक्षण में समानता: यह लैंगिक समानता प्रशिक्षण के पहले चरण (Ab-initio training) से ही लागू होगी, जो महिला अधिकारियों को अधिक आत्मविश्वास और देश सेवा का समान अवसर प्रदान करेगी।

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समुद्र में लापता जवानों के परिवारों के लिए ‘अनुग्रह राशि’ (Ex-gratia) प्रक्रिया का सरलीकरण

समारोह के दौरान स्वीकृत किया गया दूसरा नीतिगत सुधार उन वीर जवानों के परिवारों (Next of Kin – NoK) के लिए एक बड़ी मानवीय राहत है, जो कर्तव्य के दौरान समुद्र में लापता हो जाते हैं। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

‘माना गया मृत’ (Presumed Dead) घोषित करने की शक्ति: पुराने नियमों के कारण समुद्र में लापता हुए जवानों के परिवारों को अनुग्रह राशि और टर्मिनल लाभों (जैसे पेंशन, भविष्य निधि) के लिए वर्षों तक प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था।

इस नई नीति के तहत, यदि कोई जवान ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता हो जाता है, तो उसे अनुग्रह राशि के प्रयोजन के लिए कानूनी रूप से ‘माना गया मृत’ घोषित करने का अधिकार दिया गया है। यह निर्णय परिवारों को मानसिक आघात (Mental Trauma) के समय अनावश्यक और दर्दनाक प्रशासनिक देरी से बचाएगा तथा उन्हें तत्काल वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा।

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UPSC Prelims Fact Box: ICG Reforms 2026

भारतीय तटरक्षक बल (ICG): इसकी स्थापना आधिकारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को ‘तटरक्षक अधिनियम, 1978’ के तहत एक वैधानिक बल के रूप में की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्य कार्य भारत की समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की रक्षा करना है।
स्वर्ण जयंती (Golden Jubilee): भारतीय तटरक्षक बल वर्ष 2027 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अपनी स्वर्ण जयंती मनाएगा।
शॉर्ट सर्विस बनाम स्थायी नियुक्ति (SSA vs PA): शॉर्ट सर्विस के तहत अधिकारी एक निश्चित सीमित अवधि (आमतौर पर 10 से 14 वर्ष) के लिए सेवा देते हैं, जबकि स्थायी नियुक्ति (Permanent Commission) के तहत वे सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा कर सकते हैं।

UPSC Mains Analysis: सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशन और सामाजिक न्याय

भारतीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों (जैसे ICG) में महिलाओं की भागीदारी केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित ‘अवसर की समानता’ और ‘सामाजिक न्याय’ का सर्वोच्च वैश्विक उदाहरण है।

ICG Gender Neutral Induction Policy 2026 का क्रियान्वयन यह दर्शाता है कि भारत सरकार अब महिलाओं को केवल सहायक भूमिकाओं तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे समुद्री युद्धपोतों, गश्ती विमानों और कड़े प्रशासनिक कमांड स्तरों पर तैनात करने के लिए कटीबद्ध है।

इसके अतिरिक्त, समुद्र में लापता होने वाले वीर जवानों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि के नियमों का सरलीकरण करना प्रशासनिक संवेदनशीलता (Compassionate Administration) और न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन (Minimum Government, Maximum Governance) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि लोक सेवा में नैतिकता और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं।

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अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस कूटनीतिक और रक्षा विषय पर अपने ज्ञान का परीक्षण करें:

प्रश्न 1: हाल ही में 28 जुलाई 2026 को घोषित ‘ICG Gender Neutral Induction Policy 2026’ का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है?

(A) केवल तटरक्षक बल के बजट को दोगुना करना
(B) अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में पूर्ण लैंगिक समानता और लापता जवानों के परिवारों को त्वरित वित्तीय राहत देना
(C) केवल विदेशी तटरक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करना
(D) केवल तटरक्षक जहाजों की मरम्मत के लिए नई नीति बनाना

उत्तर: (B) अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में पूर्ण लैंगिक समानता और लापता जवानों के परिवारों को त्वरित वित्तीय राहत देना
व्याख्या: इस ऐतिहासिक नीति के तहत महिला उम्मीदवारों को पुरुषों के समान शॉर्ट सर्विस और स्थायी कमीशन में शामिल होने और पदोन्नति का समान अवसर प्रदान किया गया है, साथ ही लापता कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया को सरल किया गया है।

प्रश्न 2: भारतीय तटरक्षक बल (ICG), जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है, किस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर ‘स्वर्ण जयंती’ (Golden Jubilee) मनाएगा?

(A) वर्ष 2026 में
(B) वर्ष 2027 में
(C) वर्ष 2028 में
(D) वर्ष 2030 में

उत्तर: (B) वर्ष 2027 में
व्याख्या: भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना आधिकारिक रूप से वर्ष 1978 में की गई थी, जिसके कारण यह बल वर्ष 2027 में अपनी स्वर्ण जयंती (Golden Jubilee) मनाएगा, जिसके उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री ने इन बड़े सुधारों की घोषणा की है।

प्रश्न 3: लापता जवानों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि (Ex-gratia) प्रक्रिया के तहत किए गए नए सुधार के अनुसार, समुद्र में लापता होने वाले जवान को किस कानूनी अवधारणा के तहत घोषित किया जा सकेगा?

(A) भगोड़ा (Deserter) घोषित करना
(B) ‘माना गया मृत’ (Presumed Dead) घोषित करना
(C) सेवा से निलंबित घोषित करना
(D) अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करना

उत्तर: (B) ‘माना गया मृत’ (Presumed Dead) घोषित करना
व्याख्या: नए सुधारों के तहत समुद्र में लापता हुए जवानों को अनुग्रह राशि और टर्मिनल लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से ‘माना गया मृत’ (Presumed Dead) घोषित करने का अधिकार दिया गया है ताकि परिवारों को लंबी प्रशासनिक देरी से बचाया जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. ICG Gender Neutral Induction Policy 2026 क्या है?

ICG Gender Neutral Induction Policy 2026 भारतीय तटरक्षक बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई एक नई भर्ती नीति है। इसके तहत महिलाओं को पुरुषों के समान शॉर्ट सर्विस (SSA) और स्थायी नियुक्तियों (PA) में प्रवेश और करियर पदोन्नति के समान अवसर दिए जाएंगे।

Q2. समुद्र में लापता हुए कर्मियों के परिवारों के लिए क्या सुधार किया गया है?

नए सुधार के तहत समुद्र में कर्तव्य के दौरान लापता होने वाले तटरक्षक कर्मियों को अनुग्रह राशि (Ex-gratia) प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से ‘माना गया मृत’ (Presumed Dead) घोषित करने की अनुमति दी गई है। इससे उनके परिवारों (NoK) को मिलने वाले वित्तीय लाभों और पेंशन की लंबी प्रशासनिक देरी को समाप्त किया जा सकेगा।

Q3. इस ऐतिहासिक घोषणा के अवसर पर कौन से प्रमुख रक्षा अधिकारी उपस्थित थे?

नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह और भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक (DG ICG) परमेश शिवमणि उपस्थित थे।

तीन मुख्य निष्कर्ष (3 Key Takeaways)

लैंगिक समानता का नया युग: महिला अधिकारियों को पुरुषों के समान तटरक्षक बल में शॉर्ट सर्विस और स्थायी कमीशन में समान अधिकार, पदोन्नति और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
लापता जवानों के परिवारों को राहत: कर्तव्य के दौरान समुद्र में लापता होने वाले कर्मियों को अनुग्रह राशि देने के उद्देश्य से ‘माना गया मृत’ घोषित करने का ऐतिहासिक कूटनीतिक सुधार।
स्वर्ण जयंती की तैयारी: ये नीतिगत सुधार वर्ष 2027 में भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की स्वर्ण जयंती के पावन अवसर से ठीक पूर्व किए गए बड़े नैतिक संवर्धन प्रयास हैं।

UPSC Relevance (यूपीएससी प्रासंगिकता)

यह विषय मुख्य रूप से सामान्य अध्ययन पेपर-2 (सामाजिक न्याय, कमजोर और महिला वर्गों का कूटनीतिक सशक्तिकरण, प्रशासनिक सुधार) और सामान्य अध्ययन पेपर-3 (भारत की आंतरिक और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, तटरक्षक बल और सशस्त्र सेनाओं का सुदृढ़ीकरण) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।