CG PPP Model Schools: 207 सरकारी स्कूल पीपीपी पर चलेंगे; नवा रायपुर में 20 एकड़ का आधुनिक परिसर स्वीकृत

CG PPP Model Schools CG PPP Model Schools

रायपुर, 12 नवम्बर: छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ले जाने, सरकारी अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी है। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मूल्यांकन समिति की उच्च-स्तरीय बैठक संपन्न हुई। CG PPP Model Schools (छत्तीसगढ़ पीपीपी मॉडल स्कूल परियोजना) के अंतर्गत नवा रायपुर, अटल नगर में 20 एकड़ क्षेत्र में बने आधुनिक विद्यालय परिसर को संचालन, रख-रखाव और हस्तांतरण (OMT) आधारित पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की सहमति दी गई। इसके साथ ही, प्रदेश के पांचों संभागों में स्थित 207 शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों को सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम मानकों पर निजी सहभागिता से चलाने का निर्णय लिया गया, जहाँ सभी विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। बैठक में बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG PPP Model Schools’: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति के ऐतिहासिक निर्णय।
  • नवा रायपुर में 20 एकड़ का स्कूल परिसर: ओएमटी (OMT) पीपीपी मॉडल पर 960 सीटों वाला आधुनिक स्कूल स्वीकृत।
  • 25% आरटीई व शासकीय फ्री कोटा: कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ाई, गुणवत्ता के लिए 5 डोमेन व 17 KPIs पर होगी निगरानी।
  • 5 संभागों के 207 स्कूल पीपीपी मोड पर: 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाओं में सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम शिक्षा।
  • विद्यार्थियों की शिक्षा 100% मुफ्त: भवनों का स्वामित्व शासन के पास रहेगा; आरटीई दर से सरकार वहन करेगी पूरी फीस।
  • बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट: शहर की लॉजिस्टिक्स व माल ढुलाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने प्री-बिड सुझावों की समीक्षा।

CG PPP Model Schools: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक

राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने और सार्वजनिक सेवाओं की कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

CG PPP Model Schools के तहत स्कूल शिक्षा विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीपीपी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाला और निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए, जिससे आम जनता को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं और निवेशकों को अनुकूल वातावरण मिल सके।

नवा रायपुर में 20 एकड़ का आधुनिक विद्यालय परिसर: 960 सीटें, 25% आरटीई और 30 साल की लीज

नवा रायपुर, अटल नगर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त स्कूल कैंपस को निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता से संचालित करने का खाका तैयार किया गया है:

  • कक्षा 1 से 12वीं तक 960 सीटें: विद्यालय में कुल 960 विद्यार्थियों की क्षमता होगी। प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन होंगे और प्रति सेक्शन 40 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे।
  • निःशुल्क कोटे की गारंटी: स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत आरक्षित रहेंगी, जिसके साथ-साथ शासकीय कोटे की अतिरिक्त सीटें भी पूरी तरह निःशुल्क होंगी।
  • 30 वर्ष का अनुबंध व 17 KPIs: संचालन का अनुबंध 30 वर्ष के लिए होगा, जिसे कार्यदक्षता के आधार पर 10 वर्ष (अधिकतम 40 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकेगा। शिक्षण गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators) तय किए गए हैं।

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5 संभागों के 207 स्कूलों का ओएमटी मॉडल: सरकारी स्वामित्व के साथ पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा

राज्य के सुदूर ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने के लिए 207 स्कूलों का चयन किया गया है:

  • 103 प्राथमिक व 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं: प्रदेश के पांचों संभागों (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर) के 207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्ष की लीज पर ओएमटी (संचालन, रख-रखाव व हस्तांतरण) मॉडल पर दिया जाएगा।
  • स्वामित्व पूरी तरह शासन का: इन विद्यालयों के भवनों और जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह राज्य सरकार के पास ही सुरक्षित रहेगा।
  • छात्रों के लिए जीरो फीस: वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध जारी रहेगी। शाला के स्तर अथवा उच्चतम कक्षा से उत्तीर्ण होने तक आरटीई (RTE) दर के अनुसार सरकार सीधे निजी ऑपरेटर को भुगतान करेगी, जिससे बच्चों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी।

बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट: आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब के लिए प्री-बिड समीक्षा पूर्ण

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत न्यायधानी बिलासपुर में भारी वाहनों के दबाव को कम करने और आधुनिक माल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्री-बिड बैठक में संभावित निवेशकों और ट्रांसपोर्टरों से मिले सुझावों तथा न्यूनतम विकास दायित्वों (Minimum Development Obligations) का तकनीकी मूल्यांकन कर टेंडर प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

“सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) केवल अधोसंरचना निर्माण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे शासकीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और नागरिकों को विश्वस्तरीय सेवाएं देने का प्रभावी सेतु है। नवा रायपुर का आधुनिक स्कूल परिसर और 207 विद्यालयों का पीपीपी मॉडल हमारे बच्चों को बिना किसी आर्थिक बोझ के सीबीएसई स्तर की उत्कृष्ट अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करेगा। सभी परियोजनाओं में समयबद्धता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (पीपीपी मूल्यांकन समिति निर्देश)

उच्च-स्तरीय बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक सचिव

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस रणनीतिक बैठक में शासन के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:

  • बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील
  • स्कूल शिक्षा विभाग: सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह
  • वित्त एवं जनसंपर्क विभाग: सचिव डॉ. रोहित यादव
  • वाणिज्य एवं उद्योग विभाग: सचिव श्री रजत कुमार
  • आदिम जाति विकास विभाग: सचिव श्री भूवनेश यादव
  • कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा: सचिव श्री बसवराजु एस.
  • खेल एवं युवा कल्याण विभाग: सचिव श्री यशवंत कुमार
  • सीएसआईडीसी (CSIDC): प्रबंध संचालक (MD) श्री विश्वेश कुमार

छत्तीसगढ़ पीपीपी मॉडल स्कूल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स: एक नजर में

  • समीक्षा समिति: पीपीपी मूल्यांकन समिति (CG PPP Model Schools)
  • अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील
  • स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, 12 नवम्बर 2026
  • नवा रायपुर स्कूल परिसर: 20 एकड़ क्षेत्र में नवनिर्मित, कक्षा 1 से 12वीं तक 960 सीटें
  • नवा रायपुर लीज अवधि: 30 वर्ष (दक्षता पर 10 वर्ष विस्तार संभव)
  • गुणवत्ता निगरानी ढांचा: 5 डोमेन और 100 अंकों पर आधारित 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs)
  • संभागीय पीपीपी स्कूल: 5 संभागों के 207 स्कूल (103 प्राथमिक + 104 पूर्व माध्यमिक)
  • शिक्षा का माध्यम: सीबीएसई मानकों पर अंग्रेजी माध्यम (शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क)
  • औद्योगिक लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट: बिलासपुर ट्रांसपोर्ट नगर प्री-बिड समीक्षा पूर्ण

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG PPP Model Schools के तहत नवा रायपुर में किस प्रकार का स्कूल संचालित होगा?

नवा रायपुर, अटल नगर में 20 एकड़ में बने नवनिर्मित परिसर को ओएमटी पीपीपी मॉडल पर कक्षा 1 से 12वीं तक 960 सीटों के साथ संचालित किया जाएगा, जिसमें 25% आरटीई और अतिरिक्त शासकीय निःशुल्क सीटें होंगी।

राज्य के 5 संभागों के कितने स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का निर्णय लिया गया है?

प्रदेश के 5 संभागों में स्थित 207 शासकीय विद्यालयों (103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं) को 30 वर्ष की लीज पर सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के रूप में संचालित किया जाएगा।

क्या पीपीपी मॉडल पर जाने के बाद इन सरकारी स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाएगी?

नहीं, विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। वर्तमान में अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई के लिए आरटीई की दर के अनुसार शासन द्वारा निजी ऑपरेटर को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक में बिलासपुर के किस प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई?

बैठक में उद्योग विभाग के अंतर्गत बिलासपुर शहर में आधुनिक लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई।

आधिकारिक स्रोत: मुख्य सचिव कार्यालय / स्कूल शिक्षा विभाग / वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / CSIDC / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)

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