CG Mining Review Meeting: खनिज से मिला 16738 करोड़ राजस्व; सीएम साय व केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा

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रायपुर, 03 नवम्बर: देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ को खनिज संपदा के वैज्ञानिक और जिम्मेदार दोहन के जरिए राष्ट्र का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की संयुक्त उपस्थिति में CG Mining Review Meeting (छत्तीसगढ़ खनन समीक्षा बैठक) संपन्न हुई। उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से 16 हजार 738 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बस्तर के जनजातीय टिन संग्राहकों के लिए लागू TIN पोर्टल, खनिज ऑनलाइन 2.0, ड्रोन आधारित मॉनिटरिंग और प्रशासनिक सुधारों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। बैठक में डीएमएफ (DMF) राशि के शत-प्रतिशत उपयोग, क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण और एसईसीएल (SECL) के कोयला उत्पादन को तेज करने के कड़े निर्देश दिए गए।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Mining Review Meeting’: सीएम विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने ली उच्चस्तरीय बैठक।
  • ₹16,738 करोड़ का ऐतिहासिक राजस्व: वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनिज राजस्व संग्रहण में छत्तीसगढ़ ने रचा नया कीर्तिमान।
  • TIN पोर्टल की केंद्रीय मंत्री ने की सराहना: बस्तर के आदिवासी टिन संग्राहकों को LME आधारित पारदर्शी दर व डीबीटी से भुगतान।
  • टिन खरीदी में 4 गुना से अधिक उछाल: 2024-25 में ₹90.82 लाख के मुकाबले 2025-26 में ₹3.81 करोड़ का सीधा भुगतान।
  • डीएमएफ (DMF) का अधिकतम उपयोग: नक्सल प्रभावित जिलों को नियमों में मिली विशेष शिथिलता का लाभ बुनियादी विकास में मिले।
  • क्रिटिकल मिनरल्स और साइंटिफिक माइन क्लोजर: लिथियम व दुर्लभ मृदा तत्वों के घरेलू उत्पादन और खदानों के पुनर्विकास पर जोर।

CG Mining Review Meeting: ‘खनिज संपदा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे’: मुख्यमंत्री श्री साय

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि खनिज संपदा केवल उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का माध्यम बननी चाहिए।

CG Mining Review Meeting के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ का खनिज क्षेत्र सबसे बड़ा आधार है। राज्य सरकार केंद्र के साथ पूर्ण समन्वय बनाकर कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और रणनीतिक खनिजों का पर्यावरण-अनुकूल दोहन कर रही है। विकास का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों, किसानों और जनजातीय परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल और सम्मानजनक आजीविका प्राप्त हो सके।

TIN पोर्टल से बस्तर के जनजातीय टिन संग्राहकों को मिला LME मूल्य और DBT भुगतान

बैठक में बस्तर संभाग के आदिवासी संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित TIN (ट्राइबल इंसेंटिव्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज) पोर्टल की सफलता पर विशेष चर्चा हुई:

  • लंदन मेटल एक्सचेंज (LME) से जुड़ाव: मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (CMDC) और इंडियन ओवरसीज बैंक के सहयोग से यह पोर्टल शुरू किया था, जिससे संग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार (LME) के आधार पर पारदर्शी मूल्य मिल रहा है।
  • भुगतान में चार गुना वृद्धि: वर्ष 2024-25 में 8,707 किग्रा टिन अयस्क के लिए ₹90.82 लाख दिए गए थे, जबकि वर्ष 2025-26 में 20,895 किग्रा टिन के लिए लगभग 3 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) किया गया।
  • 6 सक्रिय क्रय केंद्र: दंतेवाड़ा के बचेली, कटेकल्याण, चिकपाल तथा सुकमा के तोंगपाल, नामा व चिंतलनार में केंद्र संचालित हैं, जबकि 3 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही बस्तर में कोलंबाइट संसाधनों का विकास भी किया जा रहा है।

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खनिज ऑनलाइन 2.0, ड्रोन मॉनिटरिंग और स्टार रेटिंग की केंद्रीय मंत्री ने की प्रशंसा

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खनिज प्रशासन में किए गए तकनीकी सुधारों की सराहना की:

  • डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ पोर्टल 2.0, ड्रोन आधारित निगरानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खनिज परिवहन की ट्रैकिंग और खदानों की स्टार रेटिंग व्यवस्था पूरे देश के लिए अनुकरणीय मॉडल है।
  • अवैध खनन पर प्रभावी रोक: तकनीक के प्रयोग से अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ है तथा पारदर्शी ई-नीलामी से राज्य के राजस्व में भारी उछाल आया है।

डीएमएफ राशि का अधिकतम उपयोग और नक्सल प्रभावित जिलों को विशेष छूट

केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) निधि के पारदर्शी और परिणामोन्मुखी व्यय पर जोर दिया:

  • बुनियादी सुविधाओं का विस्तार: डीएमएफ की राशि का शत-प्रतिशत उपयोग खनन प्रभावित गांवों में उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों, अस्पतालों, पेयजल और पक्की सड़कों के निर्माण में किया जाए।
  • नक्सल प्रभावित जिलों को विशेष शिथिलता: उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे जिलों को डीएमएफ राशि के उपयोग में विशेष नियमों के तहत छूट प्रदान की है। इसका अधिकतम लाभ उठाकर स्थानीय आदिवासियों की आजीविका सुधारी जाए।

क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम अन्वेषण और वैज्ञानिक माइन क्लोजर का रोडमैप

भविष्य की रक्षा और ग्रीन एनर्जी आवश्यकताओं को देखते हुए रणनीतिक खनिजों पर बड़ा फोकस तय किया गया:

  • घरेलू उत्पादन में आत्मनिर्भरता: छत्तीसगढ़ में उपलब्ध लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व (REE), वैनेडियम, गैलियम और फॉस्फोराइट के नए ब्लॉकों की खोज और नीलामी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए केंद्र सरकार के अन्वेषण बजट का पूरा उपयोग किया जाएगा।
  • वैज्ञानिक माइन क्लोजर (Mine Closure): खनन समाप्त हो चुकी खदानों को असुरक्षित छोड़ने के बजाय वैज्ञानिक पद्धति से बंद कर वहां पौधारोपण, वाटर बॉडीज और सौर ऊर्जा पार्कों के रूप में भूमि के पुन: उपयोग की कार्ययोजना बनाई जाए।

कोयला उत्पादन और एसईसीएल की खदानों के त्वरित संचालन पर मंथन

बैठक में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) और कोल इंडिया के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। कोल इंडिया के अध्यक्ष श्री बी. साईराम और एसईसीएल के सीएमडी श्री हरीश दुहन की मौजूदगी में चालू और गैर-संचालित कोयला खदानों की वैधानिक स्वीकृतियों, वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के मामलों पर चर्चा हुई। संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर स्थानीय प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की समय-सीमा तय की।

“छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों की अनमोल धरती है। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से हम खनिज संपदा का उपयोग देश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्थानीय जनजातीय समाज के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कर रहे हैं। ₹16,738 करोड़ का राजस्व और बस्तर के टिन संग्राहकों को TIN पोर्टल से सीधे मिल रहा लाभ हमारे सुशासन का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (समीक्षा बैठक संबोधन)

समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक एवं औद्योगिक नेतृत्व

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे:

  • मुख्य नेतृत्व: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं केंद्रीय कोयला व खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी।
  • राज्य प्रशासनिक नेतृत्व: मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह तथा भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी।
  • कोल सेक्टर नेतृत्व: कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी. साईराम, एसईसीएल के सीएमडी श्री हरीश दुहन तथा खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर (वर्चुअल माध्यम से)।

छत्तीसगढ़ खनन एवं कोयला क्षेत्र समीक्षा: एक नजर में

  • समीक्षा बैठक: राज्य स्तरीय खनन एवं कोयला समीक्षा (CG Mining Review Meeting)
  • अध्यक्षता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी
  • स्थल व तिथि: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, रायपुर (03 नवम्बर 2026)
  • खनिज राजस्व प्राप्ति (2025-26): ₹16,738 करोड़ (रिकॉर्ड ऐतिहासिक वृद्धि)
  • TIN पोर्टल उपलब्धि: टिन अयस्क खरीद में 4 गुना उछाल, ₹3.81 करोड़ का डीबीटी भुगतान
  • टिन क्रय केंद्र: दंतेवाड़ा व सुकमा में 6 केंद्र सक्रिय, 3 नए प्रस्तावित
  • तकनीकी नवाचार: खनिज ऑनलाइन 2.0, डीएमएफ 2.0, ड्रोन निगरानी, स्टार रेटिंग
  • भविष्य का फोकस: क्रिटिकल मिनरल्स (लिथियम, REE), वैज्ञानिक माइन क्लोजर, SECL कोयला विस्तार

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG Mining Review Meeting में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्या राजस्व आंकड़ा प्रस्तुत किया गया?

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ को खनिजों से 16 हजार 738 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बस्तर के किस पोर्टल की विशेष प्रशंसा की?

केंद्रीय मंत्री ने TIN (ट्राइबल इंसेंटिव्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज) पोर्टल की सराहना की, जिसके जरिए बस्तर के जनजातीय संग्राहकों को टिन अयस्क का अंतरराष्ट्रीय LME भाव और डीबीटी भुगतान मिल रहा है।

खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए डीएमएफ (DMF) फंड को लेकर क्या निर्देश दिए गए?

केंद्रीय मंत्री ने डीएमएफ राशि का अधिकतम उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं में करने तथा नक्सल प्रभावित जिलों को मिली विशेष नियमों की छूट का पूरा लाभ उठाने के निर्देश दिए।

खनिज प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन-सी तकनीकें अपना रही है?

राज्य सरकार खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल, ड्रोन आधारित सर्विलांस, एआई युक्त परिवहन निगरानी और खदानों की स्टार रेटिंग प्रणाली लागू कर अवैध खनन पर रोक लगा रही है।

आधिकारिक स्रोत: खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय / कोयला मंत्रालय, भारत सरकार / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur)

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