रायपुर, 12 नवम्बर: छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और उनकी आय में ऐतिहासिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय सहायता के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित CG Krishak Unnati Yojana (कृषक उन्नति योजना 2026-27) के तहत पात्र धान उत्पादक किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि सहायता राशि की गणना बेचे गए धान के वजन के बजाय **सत्यापित बोए गए रकबे** के आधार पर की जाएगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा से कम (जैसे 15 क्विंटल) धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरे एक एकड़ की निर्धारित राशि 13,839 रुपये का शत-प्रतिशत भुगतान डीबीटी (DBT) के जरिए किया जाएगा।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Krishak Unnati Yojana’: खरीफ 2026-27 में धान उत्पादक किसानों को मिलेंगे 13,839 रुपये प्रति एकड़।
- सत्यापित रकबे पर भुगतान: 21 क्विंटल से कम (उदा. 15 क्विंटल) धान बेचने पर भी किसान को मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये।
- अंतर राशि का गणित: 3,100 रुपये और समर्थन मूल्य (2,441 रु) के बीच 659 रु के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा कर तय हुई राशि।
- सीधे बैंक खाते में डीबीटी: आधार लिंक्ड बैंक खातों में पारदर्शी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से ट्रांसफर होगी सहायता।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे अनिवार्य: रकबे का सत्यापन एग्रीस्टैक व डिजिटल क्रॉप सर्वे से; डाटा न होने पर गिरदावरी से राहत।
- बीज उत्पादक किसान भी शामिल: बीज निगम के पंजीकृत किसानों को भी लाभ; ग्रीष्मकालीन धान योजना से रहेगा बाहर।
CG Krishak Unnati Yojana: ₹659 अंतर राशि और 21 क्विंटल कोटे से तय हुए ₹13,839
राज्य सरकार द्वारा किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिलाने के संकल्प को कृषक उन्नति योजना के जरिए धरातल पर उतारा जा रहा है।
CG Krishak Unnati Yojana के तहत सहायता राशि के निर्धारण का गणित पूरी तरह पारदर्शी है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव और समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। राज्य में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जन की सीमा लागू है। अतः इस 659 रुपये की अंतर राशि को 21 क्विंटल से गुणा करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि तय की गई है।
ऐतिहासिक राहत: 15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेंगे पूरे 13,839 रुपये
किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नियम बनाया है कि सहायता राशि का भुगतान धान विक्रय की मात्रा से नहीं, बल्कि खेत के सत्यापित रकबे से तय होगा:
- कम उत्पादन पर भी पूरा लाभ: यदि किसी किसान ने एक एकड़ खेत में धान की खेती की है और किसी कारणवश वह उपार्जन केंद्र में केवल 15 या 18 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तब भी उसे एक एकड़ के मान से पूरे 13,839 रुपये दिए जाएंगे।
- रकबे के अनुपात में भुगतान के उदाहरण:
- 0.8 एकड़ रकबा: 11,071.20 रुपये की सहायता राशि।
- 1.0 एकड़ रकबा: पूरे 13,839.00 रुपये की सहायता राशि।
- 2.5 एकड़ रकबा: 34,597.50 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि।
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एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे से सत्यापन, न होने पर गिरदावरी से छूट
योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए सत्यापन की सुदृढ़ डिजिटल व्यवस्था की गई है:
- एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य: योजना का लाभ लेने के लिए किसान का एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल पर पंजीयन तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे द्वारा धान के रकबे का ऑनलाइन सत्यापन होना आवश्यक है।
- गिरदावरी का विकल्प: जिन दूरस्थ या वनांचल क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डाटा तकनीकी कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया है, वहां जिला कलेक्टर की विशेष अनुमति से पटवारी गिरदावरी के आधार पर रकबे का भौतिक सत्यापन मान्य किया जाएगा।
बीज निगम के किसानों को भी लाभ, ग्रीष्मकालीन धान योजना से बाहर
खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसान जिनका धान मार्कफेड द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्पस (LAMPS) के माध्यम से उपार्जित किया जाएगा, वे स्वतः इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत उन किसानों को भी लाभ मिलेगा, जिन्होंने बीज निगम को प्रमाणित धान बीज विक्रय किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रीष्मकालीन (रबी) धान की फसल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी। सहायता राशि का वितरण कृषि भूमि सीलिंग कानून के नियमों के तहत होगा और अपात्रता पाए जाने पर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।
“छत्तीसगढ़ के किसानों की मेहनत का पाई-पाई सम्मान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। रकबे के आधार पर भुगतान की व्यवस्था से हमारे छोटे और सीमांत किसानों को फसल उत्पादन में कमी आने पर भी पूरी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देकर विकसित छत्तीसगढ़ की नींव मजबूत करेगी।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
कृषक उन्नति योजना 2026-27: एक नजर में
- योजना का नाम: कृषक उन्नति योजना (CG Krishak Unnati Yojana 2026-27)
- आदान सहायता राशि: 13,839 रुपये प्रति एकड़
- भुगतान का माध्यम: आधार लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
- समर्थन मूल्य (MSP): 2,441 रुपये प्रति क्विंटल (कॉमन ग्रेड)
- राज्य घोषित मूल्य: 3,100 रुपये प्रति क्विंटल
- प्रति क्विंटल अंतर राशि: 659 रुपये प्रति क्विंटल
- अधिकतम उपार्जन सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- भुगतान का आधार: बेचे गए धान के वजन के बजाय सत्यापित बोया गया रकबा
- तकनीकी सत्यापन: एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी
- अपात्र फसल: ग्रीष्मकालीन (रबी) धान की फसल योजना में शामिल नहीं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Krishak Unnati Yojana के तहत प्रति एकड़ कितनी सहायता राशि मिलेगी?
खरीफ वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र धान उत्पादक किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि दी जाएगी।
13,839 रुपये प्रति एकड़ की राशि की गणना किस आधार पर की गई है?
3,100 रुपये की घोषित दर और 2,441 रुपये समर्थन मूल्य के बीच के अंतर 659 रुपये को अधिकतम उपार्जन सीमा 21 क्विंटल से गुणा करके 13,839 रुपये तय किए गए हैं।
यदि किसान 21 क्विंटल से कम धान बेचता है तो क्या उसे पूरी राशि मिलेगी?
हाँ, भुगतान धान के वजन से नहीं बल्कि सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर होगा। यदि किसान 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान भी बेचता है, तब भी उसे पूरे 13,839 रुपये मिलेंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए कौन-से दस्तावेज और सत्यापन अनिवार्य हैं?
योजना के लिए किसान का एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे या गिरदावरी के माध्यम से रकबे का सत्यापन होना तथा बैंक खाते का आधार लिंक्ड होना अनिवार्य है।
आधिकारिक स्रोत: कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग / खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)