CG Election Laws 2026: निर्वाचन कानूनों में होगा संशोधन; 10 साल के प्रशासनिक पुनर्गठन पर सीएस के कड़े निर्देश

CG Election Laws 2026 CG Election Laws 2026

रायपुर, 12 नवम्बर: छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और आधुनिक कानूनी ढांचे के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने निर्वाचन कानूनों में बड़े संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में ‘छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम’ के प्रस्तावित संशोधनों को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। CG Election Laws 2026 (छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिनियम संशोधन 2026) के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, संपत्ति विरूपण और कोलाहल नियंत्रण जैसे 8 प्रमुख कानूनों के आपसी तालमेल पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को आगामी 10 वर्षों की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए पदों के सृजन और मंत्रालय कर्मियों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Election Laws 2026’: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में निर्वाचन अपराध कानूनों पर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न।
  • 8 प्रमुख अधिनियमों की समीक्षा: भारतीय न्याय संहिता (BNS), लोक प्रतिनिधित्व और स्थानीय प्राधिकारी अपराध कानून शामिल।
  • कोलाहल नियंत्रण व संपत्ति विरूपण: चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण पर सख्ती की तैयारी।
  • 10 वर्षों का प्रशासनिक रोडमैप: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को आगामी दशक के लिए पदों के सृजन व पुनर्गठन के निर्देश।
  • मंत्रालय कर्मचारियों के लिए यातायात सुविधा: नवा रायपुर आने-जाने वाले शासकीय कर्मचारियों को मिलेगी सुगम परिवहन सेवा।
  • वरिष्ठ नौकरशाहों की मौजूदगी: गृह, विधि, वित्त, पीडब्ल्यूडी और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव रहे उपस्थित।

CG Election Laws 2026: स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम में बदलाव की तैयारी

राज्य में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से पूर्व चुनावी अपराधों की रोकथाम और कानूनी प्रावधानों को सख्त बनाने के लिए यह समीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

CG Election Laws 2026 के तहत मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वर्तमान डिजिटल युग और बदलते चुनावी परिदृश्य में अपराधों की प्रकृति बदल चुकी है। ऐसे में ‘छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम’ को देश के नए आपराधिक कानूनों और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप अद्यतन (Update) करना अनिवार्य है, ताकि चुनावी कदाचार, अवैध प्रचार और मतदाताओं को प्रलोभन देने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

कोलाहल नियंत्रण, संपत्ति विरूपण और BNS: 8 प्रमुख अधिनियमों की व्यापक समीक्षा

बैठक में चुनाव संचालन और कानून-व्यवस्था से जुड़े निम्नलिखित 8 प्रमुख कानूनों के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया:

  • 1. छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम: स्थानीय निकाय चुनावों में अपराधों की परिभाषा और सजा का पुनरीक्षण।
  • 2. छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम: चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर, डीजे और अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण पर रोक।
  • 3. छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम: शासकीय और निजी भवनों पर अनाधिकृत पोस्टर, बैनर और वॉल-राइटिंग पर नियंत्रण।
  • 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: केंद्रीय निर्वाचन कानूनों के अनुरूप राज्य के नियमों का सामंजस्य।
  • 5. भारतीय न्याय संहिता (BNS): पुराने आईपीसी (IPC) के स्थान पर लागू नए BNS प्रावधानों को चुनावी धाराओं में जोड़ना।
  • 6. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम: बड़े शहरों में महापौर और पार्षदों के चुनावी आचरण नियम।
  • 7. छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम: नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए आचार संहिता व विधिक प्रावधान।
  • 8. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम: ग्रामीण क्षेत्रों में जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शी मतदान व्यवस्था।

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आगामी 10 वर्षों के लिए प्रशासनिक रोडमैप: नए पदों का सृजन और विभागों का पुनर्गठन

प्रशासनिक तंत्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को दूरगामी निर्देश दिए:

  • दीर्घकालिक योजना: राज्य शासन के सभी विभागों में आगामी 10 वर्षों (2026 से 2036) की कार्यप्रणाली, जनसेवाओं के दबाव और तकनीकी विस्तार का अग्रिम आकलन किया जाए।
  • पदों का युक्तियुक्तकरण: जहां नए तकनीकी पदों की आवश्यकता है, वहां नए पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया जाए और अनुपयोगी प्रशासनिक संरचनाओं का पुनर्गठन कर मानव संसाधन की दक्षता बढ़ाई जाए।

मंत्रालय कर्मचारियों के लिए बेहतर यातायात सुविधा और लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ीकरण

बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने राज्य मंत्रालय महानदी भवन में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण और दैनिक कार्यकुशलता पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि रायपुर से नवा रायपुर के बीच प्रतिदिन आवागमन करने वाले मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयबद्ध, सुरक्षित और आरामदायक यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग को समन्वय बनाकर इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाने और स्टॉपेज व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए।

“स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी धुरी हैं। निर्वाचन अपराधों से संबंधित कानूनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करना आवश्यक है ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शुचितापूर्ण रहे। इसके साथ ही, हमारा लक्ष्य एक ऐसा चुस्त प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है जो आगामी 10 वर्षों तक जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। कर्मचारियों की सुविधाएं और प्रशासनिक अनुशासन सुशासन की पहली शर्त हैं।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (उच्चस्तरीय बैठक निर्देश)

उच्चस्तरीय बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक सचिव

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस रणनीतिक बैठक में शासन के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:

  • बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील
  • गृह एवं जेल विभाग: प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक
  • विधि एवं विधायी कार्य विभाग: प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर
  • लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी): सचिव श्री मुकेश कुमार
  • वित्त एवं जनसंपर्क विभाग: सचिव डॉ. रोहित यादव
  • सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी): सचिव श्री अविनाश चंपावत

छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिनियम संशोधन समीक्षा: एक नजर में

  • समीक्षा बैठक: निर्वाचन अपराध अधिनियम एवं प्रशासनिक संरचना (CG Election Laws 2026)
  • अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील
  • आयोजन स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, 12 नवम्बर 2026
  • समीक्षित प्रमुख कानून: स्थानीय प्राधिकारी अपराध, BNS, कोलाहल नियंत्रण, संपत्ति विरूपण व पंचायत अधिनियम
  • प्रमुख सुधार लक्ष्य: चुनावी कदाचार, अवैध प्रचार और विरूपण पर कठोर दंडात्मक प्रावधान
  • प्रशासनिक विज़न: आगामी 10 वर्षों की आवश्यकतानुसार पदों का सृजन एवं विभागों का पुनर्गठन
  • कर्मचारी कल्याण: मंत्रालय कर्मियों के लिए रायपुर-नवा रायपुर के बीच बेहतर यातायात सुविधा
  • संबंधित प्रमुख विभाग: गृह, विधि एवं विधायी, सामान्य प्रशासन (GAD), वित्त और लोक निर्माण विभाग

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG Election Laws 2026 की उच्चस्तरीय बैठक किस विषय पर आयोजित की गई?

यह बैठक मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम और अन्य निर्वाचन कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।

बैठक में किन-किन प्रमुख कानूनों की समीक्षा की गई?

बैठक में भारतीय न्याय संहिता (BNS), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण, संपत्ति विरूपण निवारण, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत राज अधिनियम की समीक्षा की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को आगामी 10 वर्षों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं?

मुख्य सचिव ने आगामी 10 वर्षों की विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की समग्र रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय कर्मचारियों की सुविधा के संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

मंत्रालय महानदी भवन में कार्यरत कर्मचारियों को रायपुर और नवा रायपुर के बीच आवागमन के लिए बेहतर, सुगम और आरामदायक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

आधिकारिक स्रोत: मुख्य सचिव कार्यालय / विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)

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