CG Ease of Doing Business Act: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक संपन्न; जोखिम-आधारित वर्गीकरण व सिंगल विंडो पर बने नियम

CG Ease of Doing Business Act CG Ease of Doing Business Act

नवा रायपुर, 05 नवम्बर: छत्तीसगढ़ में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, व्यापारिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के राष्ट्रीय मानकों पर राज्य को अग्रणी स्थापित करने के लिए शासन ने ऐतिहासिक पहल की है। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति की प्रथम उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। CG Ease of Doing Business Act (छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026) के तहत आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित सुधारों, उद्योगों के जोखिम-आधारित वर्गीकरण (Risk-Based Classification) और ईओडीबी नियमों के चरणबद्ध क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभाग नियमों के प्रारूप को शीघ्र अंतिम रूप दें ताकि निवेशकों को अनावश्यक प्रक्रियाओं व कार्यालयीन फेरों से मुक्ति मिले और एमएसएमई उद्योगों को सुगम वातावरण प्राप्त हो सके।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Ease of Doing Business Act’: मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक।
  • जोखिम आधारित 3-स्तरीय वर्गीकरण: भवनों के स्वरूप, ऊंचाई और निर्मित क्षेत्र के आधार पर तय होंगी अनुमतियां।
  • कम जोखिम वाले उद्योगों को बड़ी राहत: स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) और स्व-घोषणा से तुरंत मिलेगी मंजूरी, निरीक्षण से मुक्ति।
  • मध्यम जोखिम में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन: अधिकृत विशेषज्ञों के प्रमाणीकरण से निर्धारित समय-सीमा में दी जाएगी स्वीकृति।
  • उच्च जोखिम में भौतिक निरीक्षण: अग्निशमन, सुरक्षा मानकों और जन-सुरक्षा की जांच के बाद त्वरित विभागीय अनुमति।
  • सिंगल विंडो सिस्टम से 8 विभाग एकीकृत: उद्योग, नगरीय प्रशासन, आबकारी, आवास-पर्यावरण, श्रम और ऊर्जा विभागों की सेवाएं होंगी ऑनलाइन।

CG Ease of Doing Business Act: जोखिम-आधारित 3 श्रेणियों में बंटे उद्योग, प्रक्रियाओं का हुआ सरलीकरण

मंत्रालय में आयोजित बैठक में उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संचालन को सुगम बनाने के लिए जोखिम-आधारित वर्गीकरण का मॉडल प्रस्तुत किया गया।

CG Ease of Doing Business Act के तहत उद्योगों एवं व्यावसायिक भवनों की ऊंचाई, निर्मित क्षेत्र और कार्यप्रणाली के आधार पर तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:

  • 1. कम जोखिम (Low Risk): छोटे उद्योगों, गोदामों और गैर-खतरनाक व्यावसायिक गतिविधियों को स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) और स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत अनुमति दी जाएगी। इन्हें अनावश्यक विभागीय निरीक्षणों से पूरी तरह राहत मिलेगी।
  • 2. मध्यम जोखिम (Medium Risk): मध्यम स्तर के उद्यमों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन (Third Party Certification) और अधिकृत तकनीकी विशेषज्ञों के प्रमाणीकरण के माध्यम से समयबद्ध मंजूरी मिलेगी।
  • 3. उच्च जोखिम (High Risk): रासायनिक, भारी उद्योगों और बहुमंजिला भवनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों, अग्निशमन नियमों और जन-सुरक्षा के आधार पर विभागीय भौतिक निरीक्षण के उपरांत त्वरित स्वीकृति की पारदर्शी व्यवस्था होगी।

सिंगल विंडो सिस्टम और लोक सेवा गारंटी समय-सीमा का कड़ाई से पालन

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा अधिसूचित कर दिया गया है:

  • अधिसूचित प्रशासनिक ढांचा: राज्य स्तर पर कार्यकारी परिषद, नीतिगत क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी समिति तथा जिला स्तर पर कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला सशक्त समिति की प्रक्रियाओं को समय-सीमा के भीतर अधिसूचित कर दिया गया है।
  • विभागों का एकीकरण: नगरीय प्रशासन, आबकारी, आवास एवं पर्यावरण, उद्योग, गृह-अग्निशमन, संस्कृति, जल संसाधन तथा लोक निर्माण विभाग की व्यावसायिक अनुमतियों को सिंगल विंडो पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जिनकी स्वीकृति लोक सेवा गारंटी अधिनियम की तय समय-सीमा में अनिवार्य होगी।

यह भी पढ़ें: Governor Ramen Deka DMF Meeting: डीएमएफ कार्ययोजना में प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षा व स्वास्थ्य को दें प्राथमिकता; राज्यपाल रमेन डेका ने दिए निर्देश


‘अनावश्यक प्रक्रियाओं से निवेशकों को मिले मुक्ति’: मुख्य सचिव श्री विकासशील

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे ईओडीबी नियमों के प्रारूप पर अपने अंतिम सुझाव त्वरित रूप से प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ‘इंस्पेक्टर राज’ और जटिल कागजी औपचारिकताओं को समाप्त कर एक ऐसा डिजिटल और सुरक्षित वातावरण तैयार करना है, जहां कोई भी निवेशक या स्थानीय युवा बिना किसी अड़चन के अपना उद्योग शुरू कर सके। इससे सूक्ष्म, लघु व मध्यम (MSME) उद्योगों को सबसे बड़ा संबल प्राप्त होगा।

“छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि राज्य के औद्योगिक कायाकल्प का आधार है। उद्योगों को अनावश्यक लालफीताशाही से मुक्त कर स्व-प्रमाणीकरण और थर्ड पार्टी ऑडिट की सुविधा देना हमारे सुशासन का प्रमाण है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराकर हम छत्तीसगढ़ को देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्यों में स्थापित करेंगे।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (कार्यकारी समिति बैठक संबोधन)

बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्व

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में शासन के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:

  • बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील।
  • प्रमुख सचिवगण: गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष कुमार ठाकुर।
  • वरिष्ठ सचिवगण: वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता तथा ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. सारांश मित्तर सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी।

छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026: एक नजर में

  • अधिनियम का नाम: छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 (CG Ease of Doing Business Act)
  • बैठक संदर्भ: कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक
  • अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील, छत्तीसगढ़ शासन
  • स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (05 नवम्बर 2026)
  • जोखिम वर्गीकरण: कम जोखिम (स्व-प्रमाणीकरण), मध्यम जोखिम (थर्ड पार्टी), उच्च जोखिम (भौतिक निरीक्षण)
  • संस्थागत संरचना: जिला सशक्त समिति, कार्यकारी परिषद एवं कार्यकारी समिति अधिसूचित
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म: सिंगल विंडो सिस्टम (Single Window Portal) एकीकरण
  • संबद्ध प्रमुख विभाग: उद्योग, नगरीय प्रशासन, आवास-पर्यावरण, आबकारी, अग्निशमन, श्रम, ऊर्जा, PWD
  • मूल ध्येय: कागजी औपचारिकताओं का सरलीकरण, एमएसएमई को बढ़ावा व पारदर्शी निवेश वातावरण

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG Ease of Doing Business Act की कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई?

इस अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में 05 नवम्बर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई।

अधिनियम के तहत उद्योगों का जोखिम वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है?

उद्योगों एवं व्यावसायिक भवनों के स्वरूप, ऊंचाई और निर्मित क्षेत्र के आधार पर उन्हें कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

कम जोखिम और मध्यम जोखिम वाले उद्योगों को क्या विशेष छूट दी गई है?

कम जोखिम वाले उद्योगों को स्व-प्रमाणीकरण और स्व-घोषणा से तुरंत स्वीकृति व निरीक्षण से राहत मिलेगी, जबकि मध्यम जोखिम वाले उद्योगों को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से समयबद्ध मंजूरी दी जाएगी।

अधिनियम को लागू करने के लिए किन प्रशासनिक समितियों को अधिसूचित किया गया है?

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कार्यकारी परिषद, कार्यकारी समिति तथा जिला स्तर पर जिला सशक्त समिति की प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से अधिसूचित किया गया है।

आधिकारिक स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / मुख्य सचिव कार्यालय / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *