रायपुर, 19 नवम्बर: बस्तर अंचल में सुरक्षा और शांति के नए वातावरण के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना को सुदृढ़ कर आदिवासियों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार की है। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में बस्तर संभाग के समग्र विकास और प्रस्तावित बजट की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। CG Bastar Vikas 2026 (बस्तर संभाग समग्र विकास कार्ययोजना 2026) के अंतर्गत केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनीष ठाकुर एवं संचालक समीधा सिंह की विशेष उपस्थिति में बस्तर के 7 जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना, अबूझमाड़ में हैबिटेट अधिकारों की मान्यता तथा प्राथमिक स्कूलों में हलबी, गोंडी व भतरी भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा लागू करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Bastar Vikas 2026’: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में बस्तर संभाग विकास की उच्चस्तरीय समीक्षा।
- केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की भागीदारी: अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर व संचालक समीधा सिंह बैठक में विशेष रूप से शामिल।
- हलबी, गोंडी व भतरी में प्राथमिक शिक्षा: बस्तर में बालवाड़ियों व प्राइमरी स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण सामग्री का पायलट प्रोजेक्ट।
- जगदलपुर में सिकल सेल सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस: मेडिकल कॉलेज में उन्नत निदान सुविधा और PVTG क्षेत्रों में समुदाय-संचालित क्रेच।
- 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण: बस्तर संभाग के 7 जिलों में बिजली व अधोसंरचना विस्तार का चरणबद्ध वित्तीय रोडमैप।
- अबूझमाड़ में हैबिटेट अधिकार व बादल अकादमी: आदिवासियों के सामुदायिक वन अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर।
CG Bastar Vikas 2026: मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील ने केंद्रीय अधिकारियों संग की उच्चस्तरीय समीक्षा
बस्तर संभाग के दूरस्थ वनांचल तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन के विभिन्न विभागों और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित किया गया।
CG Bastar Vikas 2026 की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विकास की योजनाएं स्थानीय जनजातीय संस्कृति और उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जाएं। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, कृषि, वन अधिकार और अधोसंरचना के प्रस्तावों के वित्तीय आवंटन पर बिंदुवार चर्चा की गई।
हलबी, गोंडी और भतरी में बहुभाषी शिक्षा: बस्तर में प्राइमरी कक्षाओं के लिए पायलट पहल
आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देकर स्कूल से जोड़ने के लिए बहुभाषी शिक्षा मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है:
- मातृभाषा में शिक्षण सामग्री: बस्तर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों और बालवाड़ियों में स्थानीय जनजातीय भाषाओं—हलबी, गोंडी और भतरी में शिक्षण सामग्री, कार्यपुस्तिकाएं, सचित्र पुस्तकें और द्विभाषी शब्दकोश तैयार किए जाएंगे।
- सहज भाषा संक्रमण: शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों की समझ और भागीदारी बढ़े तथा वे अपनी स्थानीय बोली से राज्य भाषा (हिंदी) में सहजता से संक्रमण कर सकें। इसे बस्तर जिले में पायलट पहल के रूप में शुरू किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें: CG Rajya Diwas 2026: भारत मंडपम में गूंजेगी लोक संस्कृति; राज्यपाल मुख्य अतिथि व सीएम करेंगे अध्यक्षता
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल सेंटर और PVTG क्षेत्रों में समुदाय संचालित क्रेच
बस्तर के वनांचल में गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों और कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है:
- सिकल सेल ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’: शासकीय मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में सिकल सेल रोग के उन्नत निदान, उपचार और अनुसंधान के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ स्थापित किया जाएगा।
- कुपोषण नियंत्रण व क्रेच: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के बस्तियों में कुपोषण उन्मूलन हेतु समुदाय संचालित क्रेच (Creches) प्रारंभ होंगे। इसके साथ ही आईसीएमआर-एनआईएचआर (ICMR-NIHR) के समन्वय से मलेरिया और टीबी (TB) उन्मूलन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई।
461 गांवों में ऑन-ग्रिड बिजली, अबूझमाड़ हैबिटेट अधिकार और बादल अकादमी का सुदृढ़ीकरण
बैठक में बुनियादी अधोसंरचना, कृषि और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को हरी झंडी दी गई:
- ऊर्जा विस्तार: बस्तर संभाग के सातों जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।
- हैबिटेट व वन अधिकार: अबूझमाड़ (बस्तर-नारायणपुर) क्षेत्र सहित पीवीटीजी समुदायों के हैबिटेट अधिकारों (Habitat Rights) की मान्यता और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं (CFRMP) को कार्ययोजनाओं से जोड़ा जाएगा।
- संस्कृति व आजीविका: मिलेट्स, दलहन और देशी धान की क्लस्टर आधारित सूक्ष्म सिंचाई, एफपीओ (FPO) के माध्यम से विपणन, हस्तशिल्प क्लस्टर तथा ‘बादल’ (BADAL) अकादमी के सुदृढ़ीकरण और देवगुड़ी/पवित्र स्थलों के संरक्षण के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
“बस्तर संभाग का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय जनजातीय बोलियों—हलबी, गोंडी और भतरी में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना उनकी समझ और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। 461 गांवों में ऑन-ग्रिड बिजली पहुंचाना, जगदलपुर में सिकल सेल अनुसंधान केंद्र और अबूझमाड़ में हैबिटेट अधिकारों की मान्यता जैसे कदम बस्तर के नागरिकों के जीवन में सम्मान, स्वास्थ्य और खुशहाली का नया सवेरा लाएंगे।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समीक्षा बैठक निर्देश)
बस्तर संभाग समग्र विकास समीक्षा 2026: एक नजर में
- समीक्षा विषय: बस्तर संभाग समग्र विकास एवं बजटीय कार्ययोजना (CG Bastar Vikas 2026)
- अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील
- स्थान व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, 19 नवम्बर 2026
- केंद्रीय प्रतिनिधि: अतिरिक्त सचिव मनीष ठाकुर एवं संचालक समीधा सिंह (जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
- बहुभाषी शिक्षा: प्राथमिक स्कूलों में हलबी, गोंडी और भतरी में शिक्षण सामग्री व पायलट पहल
- स्वास्थ्य अधोसंरचना: जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना
- विद्युतीकरण लक्ष्य: बस्तर संभाग के 7 जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड बिजली आपूर्ति
- जनजातीय अधिकार: अबूझमाड़ PVTG के हैबिटेट अधिकारों की मान्यता व सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन
- सांस्कृतिक संवर्धन: बादल (BADAL) अकादमी का सुदृढ़ीकरण एवं देवगुड़ी पवित्र स्थलों का संरक्षण
आधिकारिक स्रोत: मुख्य सचिव कार्यालय / आदिम जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)