CG Audit Pakhwada 2026: जनता के पैसे का सही उपयोग जरूरी; सीएम साय ने किया ऑडिट पखवाड़े का शुभारंभ

CG Audit Pakhwada 2026 CG Audit Pakhwada 2026

रायपुर, 19 नवम्बर: सरकारी खजाने में दर्ज एक-एक रुपया किसी बही-खाते का महज बेजान आंकड़ा भर नहीं है, बल्कि उसके पीछे किसी गांव की पक्की सड़क, किसी स्कूल की नई छत, सुदूर वनांचल में नल से मिलने वाला साफ पानी और महतारी वंदन योजना की राशि का भरोसा छिपा होता है। गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में CG Audit Pakhwada 2026 (छत्तीसगढ़ ऑडिट पखवाड़ा 2026) का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वित्तीय शुचिता और जवाबदेही को सुशासन की पहली शर्त बताया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑडिट (लेखा परीक्षा) की टिप्पणियों को किसी विभाग को अपने काम में अड़चन या बाधा नहीं मानना चाहिए; यह दरअसल व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक पारदर्शी आईना है। उन्होंने अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) समय पर देने, खातों में अटकी अव्ययित राशि का तुरंत समायोजन करने और ऑडिट आपत्तियों का प्राथमिकता से निपटारा करने के दो-टूक निर्देश दिए।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Audit Pakhwada 2026’: रायपुर में महालेखाकार परिसर से ऑडिट पखवाड़े का शुभारंभ; सीएम साय ने रोपा रुद्राक्ष का पौधा।
  • ऑडिट कोई रुकावट नहीं, सुधार का जरिया: मुख्यमंत्री बोले—’लेखा परीक्षा व्यवस्था की कमियां पहचानकर सुधारने का अवसर है।’
  • वित्तीय व्यवस्था में डिजिटल छलांग: प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू; IFMIS 2.0 से जुड़ी प्रक्रिया।
  • पीडब्ल्यूडी में ऑनलाइन मेजरमेंट बुक: निर्माण कार्यों में माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल।
  • मासिक सिविल लेखों में ऐतिहासिक तेजी: पहले हर महीने की 25 तारीख तक बनने वाले वित्तीय लेखे अब 10 तारीख तक हो रहे तैयार।

CG Audit Pakhwada 2026: पर्दे के पीछे रहकर वित्तीय अनुशासन संभालते हैं ऑडिट कर्मी

ऑडिट पखवाड़े के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (IA&AD) के अधिकारियों-कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऑडिट से जुड़े लोग भले ही प्रचार से दूर रहकर पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन असल में वे ही किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की वित्तीय रीढ़ होते हैं। जनता के पैसे की पाई-पाई की जवाबदेही तय करना और सार्वजनिक संसाधनों का रिसाव रोकना ही लोकहित की सच्ची सेवा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा और विभाग के आदर्श वाक्य ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ को दैनिक प्रशासनिक आचरण में उतारने का आह्वान किया।

अकाउंट में फंसा पैसा किसी मरीज का इलाज भी हो सकता है: वित्तीय अनुशासन पर कड़ा संदेश

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) के रवैये पर व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए कहा:

  • अव्ययित राशि का समयबद्ध समायोजन: कई बार योजनाओं का बजट बैंक खातों में महीनों पड़ा रह जाता है। यह अटकी हुई रकम किसी जरूरतमंद किसान की मदद या अस्पताल में जीवनरक्षक दवा की खरीद हो सकती है। इसे तुरंत उपयोग में लाया जाए या सरकारी कोष में समायोजित किया जाए।
  • पीएसी और ऑडिट रिपोर्ट पर त्वरित एक्शन: विभागों को विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) की अनुशंसाओं और ऑडिट आपत्तियों को वर्षों तक लंबित रखने की परिपाटी को खत्म करना होगा।

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₹1.70 लाख करोड़ का बजट और 35 कोषालयों में ई-वाउचर: तकनीक से रुका लीकेज

राज्य के वित्तीय प्रबंधन में आए आधुनिक बदलावों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने लगभग 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जो तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों से जुड़ा है:

  • पूर्णतः डिजिटल भुगतान: 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर लागू हो चुके हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMIS NextGen 2.0) के नए मॉड्यूल चरणबद्ध ढंग से लागू किए जा रहे हैं।
  • पीडब्ल्यूडी मेजरमेंट बुक ऑनलाइन: निर्माण कार्यों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग में माप पुस्तिका (MB) दर्ज करने से लेकर बिल पास होने तक की पूरी चेन को ऑनलाइन कर दिया गया है।
  • एआई और डेटा एनालिटिक्स से ऑडिट: वित्तीय जोखिमों और वित्तीय अनियमितताओं की समय रहते पहचान के लिए अब पारंपरिक फाइलों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिसिस को बढ़ावा दिया जा रहा है।

25 साल का सफर और 166 साल पुराना इतिहास: 10 तारीख को ही तैयार हो रहे लेखे

कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालय के कार्यों की सराहना करते हुए बताया गया कि अगस्त 2001 से अस्तित्व में आया यह दफ्तर छत्तीसगढ़ में 25 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुका है। पहले जहां मासिक सिविल लेखे तैयार करने में अगले महीने की 25 तारीख तक का समय लग जाता था, वहीं अब कार्यकुशलता के चलते यह काम हर माह की 10 तारीख तक पूरा हो रहा है। इसके साथ ही, वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय का शत-प्रतिशत मिलान तथा अग्रिम लेखों का 99.9% समायोजन एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है।

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार ने याद दिलाया कि 16 नवंबर 1860 को भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हुई थी और भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग अपनी स्थापना के 166 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) श्री के. संजय मूर्ति के मार्गदर्शन में अब आईआईटी मद्रास जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर ऑडिट को एआई-सक्षम बनाया जा रहा है। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को पेंशनरों और डीडीओ के लिए विशेष वर्कशॉप भी होगी।

“जनता के एक-एक रुपये का पारदर्शी और सही उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बैंक खातों में बिना वजह अटकी हुई राशि केवल कोई कागजी संख्या नहीं है; वह किसी गांव का स्कूल, किसी किसान की खाद या किसी मरीज का इलाज हो सकती है। सही लेखा-जोखा ही सुशासन की पहली सीढ़ी है और विकसित छत्तीसगढ़ का रास्ता वित्तीय जवाबदेही से होकर ही गुजरता है।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (ऑडिट पखवाड़ा संबोधन)

छत्तीसगढ़ ऑडिट पखवाड़ा 2026: एक नजर में

  • अभियान: ऑडिट पखवाड़ा 2026 एवं ऑडिट दिवस (CG Audit Pakhwada 2026)
  • संबोधनकर्ता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं प्रधान महालेखाकार श्री यशवंत कुमार
  • स्थान व तिथि: महालेखाकार परिसर, रायपुर, 19 नवम्बर 2026
  • विभाग का ध्येय वाक्य: ‘लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा’ (Committed to the Public Good)
  • सीएजी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 16 नवंबर 1860 को पहले ऑडिटर जनरल की नियुक्ति; स्थापना के 166 वर्ष पूर्ण
  • प्रमुख सुधार: मासिक सिविल लेखे अब 25 तारीख की जगह हर महीने की 10 तारीख तक तैयार
  • डिजिटल सिस्टम: 35 कोषालयों में ई-वाउचर व ई-प्रांप्स; PWD में ऑनलाइन मेजरमेंट बुक (MB)
  • आगामी कार्यशालाएं: 25 और 26 नवंबर को अधिकारियों व पेंशनरों के लिए विशेष ओरिएंटेशन
  • पर्यावरण संदेश: मुख्यमंत्री ने परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा

आधिकारिक स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ / मुख्यमंत्री सचिवालय / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)

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