रायपुर, 13 नवम्बर: छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषि को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार के नवाचार धरातल पर ऐतिहासिक परिणाम दे रहे हैं। शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित एक महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम तथा कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कृषि विभाग की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया। CG Agriculture Schemes 2026 (छत्तीसगढ़ कृषि विभाग नवाचार व उपलब्धियां) के तहत जानकारी दी गई कि प्रदेश में संचालित ‘कृषक उन्नति योजना’ के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान किया जा चुका है। किसानों को धान पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता के साथ-साथ फसल विविधीकरण अपनाने पर 15 हजार रुपये और दलहन-तिलहन पर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देकर राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Agriculture Schemes 2026’: कृषि मंत्री रामविचार नेताम और एपीसी सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड।
- कृषक उन्नति योजना में 35,904 करोड़: 3 वर्षों में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को मिला रिकॉर्ड आर्थिक संबल।
- 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता: रकबे के आधार पर एक समान सहायता; कम धान बेचने पर भी पूरा लाभ सुनिश्चित।
- फसल विविधीकरण को 15 हजार रुपये: धान के बदले अन्य लाभकारी फसल लेने पर अनुदान 11 हजार से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़।
- दलहन-तिलहन पर 10 हजार रु प्रोत्साहन: 4.26 लाख किसानों ने 2.66 लाख हेक्टेयर का कराया पंजीयन; पीएम-आशा में 219 करोड़ का उपार्जन।
- श्री अन्न (मिलेट्स) उपार्जन 15 दिसंबर से: कोदो, कुटकी व रागी की मार्कफेड से होगी खरीद; आंगनबाड़ियों व स्कूलों में होगी आपूर्ति।
CG Agriculture Schemes 2026: संवाद ऑडिटोरियम में कृषि मंत्री व एपीसी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि संचालक श्री राहुल देव की उपस्थिति में कृषि विभाग के वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा मीडिया के समक्ष रखी गई।
CG Agriculture Schemes 2026 की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का मुख्य संकल्प किसानों को उनकी उपज का सर्वोच्च मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करना है। उन्होंने बताया कि सरकार केवल परंपरागत धान की खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का, कपास और मोटे अनाजों (श्री अन्न) की खेती को आर्थिक प्रोत्साहन देकर किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है।
कृषक उन्नति योजना: 25 लाख किसानों को 35,904 करोड़ और प्रति एकड़ ₹13,839 आदान सहायता
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषक उन्नति योजना के तीन वर्षों के भुगतान का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया:
- 3 वर्षों का वित्तीय संबल: खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ 2025 तक कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में अंतरित किए गए।
- रकबे के आधार पर ₹13,839 प्रति एकड़: खरीफ 2026-27 के लिए किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता दी जा रही है। इससे किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की पूरी आजादी मिली है; यदि कोई किसान 21 क्विंटल से कम मात्रा भी बेचता है, तब भी सत्यापित रकबे के मान से उसे पूरी सहायता राशि मिलेगी।
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फसल विविधीकरण व दलहन-तिलहन को बढ़ावा: 15 हजार और 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता
एकफसली कृषि प्रणाली पर निर्भरता घटाने के लिए राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशियों में भारी इजाफा किया है:
- फसल विविधीकरण में ₹15,000 प्रति एकड़: धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसलें (दलहन, तिलहन, उद्यानिकी) लेने वाले किसानों की सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर सीधे 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसमें अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे के लिए पंजीयन करा लिया है।
- दलहन, तिलहन व कपास पर ₹10,000 प्रति एकड़: मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, सोयाबीन और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता दी जा रही है। इस घटक में 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
पीएम-आशा में 219 करोड़ का उपार्जन और 15 दिसंबर से मार्कफेड करेगा ‘श्री अन्न’ की खरीदी
दलहन-तिलहन उत्पादकों को बिचौलियों से बचाने और मोटे अनाजों के पुनरुद्धार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं:
- पीएम-आशा (PM-AASHA) योजना: वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल खरीदी कर 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चने की 3.54 लाख क्विंटल खरीदी कर 24,257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये दिए गए।
- 15 दिसंबर से श्री अन्न (मिलेट्स) उपार्जन: खरीफ 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की जाएगी। रागी केंद्र सरकार के एमएसपी पर तथा कोदो-कुटकी राज्य द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदे जाएंगे। उपार्जित मिलेट्स की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, स्कूलों (मध्याह्न भोजन), प्रसंस्करण इकाइयों और निजी संस्थाओं को की जाएगी।
“छत्तीसगढ़ का किसान केवल धान का उत्पादक न रहे, बल्कि दलहन, तिलहन और पौष्टिक श्री अन्न उपजाकर समृद्ध बने, यही हमारी सरकार का ध्येय है। कृषक उन्नति योजना के 35,904 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक भुगतान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है। फसल विविधीकरण पर 15 हजार और दलहन-तिलहन पर 10 हजार रुपये की सहायता देकर हम किसानों को वैकल्पिक खेती से जोड़ रहे हैं। 15 दिसंबर से शुरू होने वाली मिलेट्स खरीदी छत्तीसगढ़ को देश का मिलेट्स हब बनाएगी।”— श्री रामविचार नेताम, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
छत्तीसगढ़ कृषि उपलब्धियां एवं योजनाएं 2026: एक नजर में
- प्रेस वार्ता विषय: कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियां एवं भावी कार्ययोजना (CG Agriculture Schemes 2026)
- संबोधनकर्ता: कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं एपीसी श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी
- आयोजन स्थल व तिथि: छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर, 13 नवम्बर 2026
- कृषक उन्नति योजना कुल भुगतान: खरीफ 2023 से 2025 तक 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये (25 लाख+ किसान)
- आदान सहायता दर: 13,839 रुपये प्रति एकड़ (सत्यापित रकबे के आधार पर देय)
- फसल विविधीकरण सहायता: धान के बदले अन्य फसल पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ (52 हजार+ किसान पंजीकृत)
- दलहन-तिलहन-कपास सहायता: 10,000 रुपये प्रति एकड़ (4.26 लाख किसान, 2.66 लाख हेक्टेयर)
- पीएम-आशा उपार्जन: 29 जिलों में 3.72 लाख क्विंटल दलहन-तिलहन खरीद, 219.08 करोड़ रुपये भुगतान
- श्री अन्न (मिलेट्स) खरीदी अवधि: 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 (मार्कफेड द्वारा)
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Agriculture Schemes 2026 के तहत कृषक उन्नति योजना में अब तक कितना भुगतान हुआ है?
खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के तहत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
फसल विविधीकरण अपनाने पर किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है?
धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल (दलहन, तिलहन, उद्यानिकी) लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
दलहन, तिलहन और मक्का की खेती पर प्रति एकड़ क्या सहायता मिल रही है?
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ में श्री अन्न (कोदो, कुटकी, रागी) का उपार्जन कब से कब तक किया जाएगा?
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड द्वारा कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक समर्थन मूल्य व निर्धारित दरों पर किया जाएगा।
आधिकारिक स्रोत: कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)