CG Industry Dialogue 2026: 1.07 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव; 24 उद्योग समूहों को सीएम साय ने सौंपे पत्र

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नवा रायपुर, 19 नवम्बर: छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान अब केवल कोयला, सीमेंट, बिजली और इस्पात जैसे पारंपरिक भारी उद्योगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य अब सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और हरित पर्यटन के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। गुरुवार को नवा रायपुर में आयोजित CG Industry Dialogue 2026 (छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3) में राज्य ने औद्योगिक निवेश का नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में देश के 24 प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों ने प्रदेश में 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव रखे। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से स्थानीय स्तर पर लगभग 20 हजार युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने खुद सभी 24 निवेशक समूहों के प्रमुखों को ‘इन्विटेशन टू इन्वेस्ट’ लेटर सौंपकर राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनने का खुला न्योता दिया।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Industry Dialogue 2026’: नवा रायपुर में 24 बड़े उद्योग समूहों ने दिए 1.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव।
  • 20 हजार युवाओं को रोजगार: हाई-टेक विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी सेक्टर से स्थानीय युवाओं को मिलेंगे नए अवसर।
  • घोषणाओं से आगे बढ़ीं 60 परियोजनाएं: बीते डेढ़-दो वर्षों में मिले 8.5 लाख करोड़ के प्रस्तावों में से दर्जनों इकाइयों में काम शुरू।
  • चित्रकोट बनेगा अंतरराष्ट्रीय टूरिज्म हब: नक्सल समस्या पर लगाम के बाद बस्तर में पर्यटन सर्किट और होटल उद्योग को बढ़ावा।
  • सिंगल विंडो में ऑटो-एस्केलेशन: तय समय में फाइल पास न होने पर उच्च स्तर पर पहुंचेगा केस; जन विश्वास एक्ट से मिली राहत।

CG Industry Dialogue 2026: 24 उद्योग समूहों का भरोसा, 20 हजार स्थानीय युवाओं को रोजगार

छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग का यह तीसरा संस्करण निवेशकों के विश्वास को ठोस धरातल देने वाला साबित हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उद्योगपतियों से आमने-सामने बैठकर संवाद किया और उनकी अपेक्षाओं को सुना।

CG Industry Dialogue 2026 के मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में स्थित है, जहां सरप्लस बिजली, पर्याप्त जल, प्रचुर खनिज संपदा और शांतिप्रिय कार्यबल मौजूद है। राज्य सरकार केवल कागजों पर एमओयू (MoU) साइन करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उद्योगपतियों को भूमि आवंटन से लेकर उत्पादन शुरू होने तक हर कदम पर प्रशासनिक सुरक्षा और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 उद्योग समूहों की इस पहल से स्थानीय स्तर पर सहायक लघु उद्योगों (MSMEs) का भी एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा।

कागजों से जमीन पर उतरे प्रोजेक्ट्स: 8.5 लाख करोड़ के प्रस्तावों में 60 पर काम शुरू

अगले महीने राज्य सरकार अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक रिपोर्ट कार्ड का ब्योरा साझा किया:

  • साढ़े आठ लाख करोड़ का निवेश प्रवाह: राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति और देश-विदेश में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के जरिए बीते डेढ़-दो वर्षों के भीतर प्रदेश को 8.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
  • 60 परियोजनाओं में निर्माण कार्य जारी: मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि इनमें से लगभग 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि उद्योग जगत का भरोसा केवल आश्वासनों पर नहीं, बल्कि सरकार की कार्यशैली पर टिका है।

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बदलता बस्तर: चित्रकोट बनेगा इंटरनेशनल टूरिज्म हब, माड़ अंचल में एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर

सम्मेलन में मुख्य सचिव श्री विकास शील ने बस्तर संभाग में बन रहे नए आर्थिक परिदृश्य पर विशेष प्रकाश डाला:

  • सुरक्षा से खुला निवेश का रास्ता: सुरक्षाबलों के साहस से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, जिससे सुदूर अंचलों में सड़कें, बिजली और संचार पहुंच चुका है। शांति का यह माहौल अब निजी पूंजी को आकर्षित कर रहा है।
  • चित्रकोट अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सर्किट: भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। इसके साथ ही बस्तर के प्रमुख स्थलों को जोड़कर होटल, रिसॉर्ट्स, होम-स्टे और ट्रेवल नेटवर्क में बड़े निवेश की तैयारी है।
  • 45% वन क्षेत्र और वेलनेस सेक्टर: प्रदेश का लगभग 45 प्रतिशत भूभाग जंगलों से घिरा है। इसलिए लघु वनोपज, महुआ, कोदो-कुटकी, जड़ी-बूटियों और वेलनेस आधारित उद्योगों के लिए क्लस्टर मॉडल पर आधारित इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

सिंगल विंडो का ऑटो-एस्केलेशन और जन विश्वास एक्ट: उद्योगों के लिए लालफीताशाही पर चोट

उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार और मुख्य सचिव ने बताया कि प्रशासन को परिणामोन्मुखी बनाने के लिए नियमों में कड़े तकनीकी सुधार किए गए हैं:

  • समय-सीमा की बाध्यता: सिंगल विंडो सिस्टम में हर एनओसी (NOC) और क्लीयरेंस के लिए समय तय है। यदि तय समय में अधिकारी निर्णय नहीं लेता, तो फाइल अपने आप उच्च अधिकारी के पास (Auto-escalate) चली जाएगी और असंतुष्ट आवेदक को ऑनलाइन अपील का अधिकार होगा।
  • जन विश्वास अधिनियम से राहत: छोटे-मोटे प्रक्रियागत उल्लंघनों के लिए आपराधिक मुकदमों के स्थान पर आर्थिक जुर्माने का नियम लागू कर दिया गया है, जिससे कारोबारियों के मन से प्रशासनिक प्रताड़ना का भय पूरी तरह समाप्त हो गया है।

समारोह को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्वी क्षेत्र के चेयरमैन श्री विनोद दुग्गड़ (आरडीबी ग्रुप) ने भी संबोधित किया। इस दौरान सीएसआईडीसी अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग संचालक श्री प्रभात मलिक सहित सुखदेव नाहर, सतीश पारख, बजरंग गोयल जैसे जाने-माने उद्योगपति मौजूद रहे।

“छत्तीसगढ़ के पास अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं, बेहतरीन अधोसंरचना है और सबसे बढ़कर—उद्योगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी एक संवेदनशील सरकार है। हमारा लक्ष्य केवल प्रस्तावों की फाइलें जमा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर अपने 20 हजार युवाओं के हाथों में सम्मानजनक काम देना है। विकसित भारत 2047 के निर्माण में छत्तीसगढ़ देश का सबसे मजबूत औद्योगिक इंजन बनकर उभरेगा।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (इंडस्ट्री डायलॉग संबोधन)

छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2026: एक नजर में

  • आयोजन: छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग चैप्टर-3 (CG Industry Dialogue 2026)
  • स्थान व तिथि: नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, 19 नवम्बर 2026
  • प्राप्त निवेश प्रस्ताव: 1 लाख 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक (₹1,07,000+ Crore)
  • सहभागी औद्योगिक घराने: 24 प्रमुख उद्योग समूह (इन्विटेशन टू इन्वेस्ट लेटर वितरित)
  • रोजगार की संभावना: लगभग 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार
  • बीते डेढ़-दो वर्षों का संचयी निवेश: 8.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव; 60 परियोजनाओं में काम शुरू
  • नए उभरते औद्योगिक क्षेत्र: सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, स्पेस टेक और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन
  • प्रशासनिक सुगमता: सिंगल विंडो ऑटो-एस्केलेशन सिस्टम एवं जन विश्वास अधिनियम का क्रियान्वयन

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