रायपुर, 12 नवम्बर: देश के वनांचल और दूरस्थ आदिवासी गांवों में बुनियादी अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत संजाल बिछाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर ऐतिहासिक विकास अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रव्यापी पहल CG Dharti Aaba Abhiyan (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों का सर्वांगीण कायाकल्प किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल मार्गदर्शन में इस अभियान को धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार ने राज्य के आदिम जाति विकास विभाग को 733.258 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है। इस बजट से प्रदेश में 1,413 महत्वपूर्ण अधोसंरचनात्मक कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें 186 नए छात्रावास, 226 अतिरिक्त क्लासरूम और 5 जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र शामिल हैं।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Dharti Aaba Abhiyan’: छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय गांवों का आगामी 5 वर्षों में होगा समग्र विकास।
- 733.25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति: केंद्र सरकार द्वारा आदिम जाति विकास विभाग को 1,413 विकास परियोजनाओं की मिली मंजूरी।
- 186 नए आश्रम-छात्रावास व 226 क्लासरूम: 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावासों और स्कूलों में 226 अतिरिक्त कमरों का निर्माण।
- 5 जिलों में जनजाति विपणन केंद्र: नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में स्थापित होंगे बहुउद्देशीय केंद्र।
- 17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं का संगम: राशन, आधार, जनधन, आयुष्मान भारत और IIIT रायपुर में सिकल सेल सेंटर स्वीकृत।
- वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन: व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए 231 स्वीकृतियां जारी।
CG Dharti Aaba Abhiyan: 32 जिलों के 6,691 गांवों में पहुंचेगी विकास की रोशनी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य 30 राज्यों के 63 हजार से अधिक आदिवासी बहुल गांवों को संतृप्त (Saturate) करना है।
CG Dharti Aaba Abhiyan के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस योजना के दायरे में लाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आदिम जाति विकास विभाग द्वारा इन गांवों में प्रत्येक परिवार तक व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों, पक्के आवासों, सौर ऊर्जा और पक्की सड़कों का लाभ पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
733.25 करोड़ के 1,413 निर्माण कार्य: 186 नए छात्रावास और 5 बहुउद्देशीय विपणन केंद्र
वनांचल के आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य में वृहद निर्माण कार्यों को हरी झंडी मिली है:
- शैक्षणिक अधोसंरचना का विस्तार: स्वीकृत 733.258 करोड़ रुपये से 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम भवन बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाएं, 226 विद्यालयों में आधुनिक शौचालय, 12 शिक्षक/स्टाफ आवास, 236 फर्नीचर आपूर्ति कार्य और 290 मरम्मत कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र: स्थानीय वनोपज, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बेहतर दाम दिलाने के लिए 5 संवेदनशील जनजातीय जिलों—नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (Marketing Hubs) स्थापित किए जा रहे हैं।
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17 मंत्रालयों की 25 कल्याणकारी योजनाएं: IIIT रायपुर में सिकल सेल सेंटर स्थापित
यह अभियान केवल अधोसंरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के 17 प्रमुख मंत्रालयों की 25 महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं का एकीकृत अभिसरण (Convergence) है:
- शत-प्रतिशत बुनियादी दस्तावेज: विशेष शिविर लगाकर जनजातीय नागरिकों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, डिजिटल जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाते और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाए जा रहे हैं।
- स्वास्थ्य व सुरक्षा कवच: आयुष्मान भारत (PM-JAY) कार्ड, नियमित टीकाकरण, पीएम जीवन ज्योति एवं सुरक्षा बीमा योजना के साथ-साथ नवा रायपुर स्थित IIIT में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की विशेष स्थापना की गई है।
वन अधिकार अधिनियम और आजीविका संवर्धन से बदलेगी वनांचल की तस्वीर
आदिवासी समाज को जल, जंगल और जमीन पर उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत 231 विशेष स्वीकृतियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त हर पात्र परिवार को पक्का आवास, नल से जल, शत-प्रतिशत विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका, उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन, भारत नेट हाई-स्पीड इंटरनेट, स्किल इंडिया ट्रेनिंग तथा स्थायी कृषि व मत्स्य पालन की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
“जनजातीय समाज का समग्र उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम-जनमन योजना के दोहरे संबल से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में विकास को अभूतपूर्व गति मिल रही है। 733 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए छात्रावास, क्लासरूम और विपणन केंद्र हमारे आदिवासी नौनिहालों के भविष्य को संवारेंगे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वावलंबन पहुंचाएंगे।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान छत्तीसगढ़: एक नजर में
- अभियान का नाम: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (CG Dharti Aaba Abhiyan)
- राष्ट्रीय शुभारंभ: 2 अक्टूबर 2024 (हजारीबाग, झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा)
- छत्तीसगढ़ में विस्तार: सभी 32 जिले, 6,691 जनजातीय बहुल गांव
- राज्य को कुल वित्तीय स्वीकृति: 733.258 करोड़ रुपये
- कुल स्वीकृत निर्माण कार्य: 1,413 कार्य
- नए छात्रावास/आश्रम: 186 नए छात्रावास (50 सीटर क्षमता)
- शैक्षणिक उन्नयन: 226 अतिरिक्त क्लासरूम एवं 226 विद्यालयों में शौचालय
- जनजाति विपणन केंद्र: 5 केंद्र (नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर व जशपुर)
- सिकल सेल अनुसंधान: IIIT नया रायपुर में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्वीकृत
- वन अधिकार अधिनियम (FRA): क्रियान्वयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 231 स्वीकृतियां
- योजनाओं का अभिसरण: 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक प्रमुख योजनाएं
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Dharti Aaba Abhiyan के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों और गांवों को शामिल किया गया है?
इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 32 जिलों के कुल 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को आगामी 5 वर्षों में सर्वांगीण विकास के लिए शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ में इस अभियान के लिए कितनी राशि और कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं?
भारत सरकार द्वारा आदिम जाति विकास विभाग को 733.258 करोड़ रुपये की राशि और कुल 1,413 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
किन 5 जिलों में जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं?
स्थानीय वनोपज और उत्पादों के विपणन हेतु नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर जिले में 5 बहुउद्देशीय विपणन केंद्र बनाए जा रहे हैं।
सिकल सेल एनीमिया के उपचार और अनुसंधान के लिए कहाँ केंद्र बनाया गया है?
सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम, स्क्रीनिंग और आधुनिक उपचार के लिए नवा रायपुर स्थित IIIT नया रायपुर में ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ की स्थापना स्वीकृत की गई है।
आधिकारिक स्रोत: आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)