CG Dhan Kharidi 2026: 15 नवंबर से शुरू होगा महाअभियान; 3100 रुपये क्विंटल दर, ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म

CG Dhan Kharidi 2026 CG Dhan Kharidi 2026

रायपुर, 11 नवम्बर: छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के पसीने को उचित मूल्य, सम्मान और त्वरित भुगतान दिलाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने देश के सबसे बड़े धान उपार्जन अभियान का शंखनाद कर दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर आगामी 15 नवंबर से प्रदेशभर में धान खरीदी का महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने CG Dhan Kharidi 2026 (छत्तीसगढ़ धान खरीदी महाअभियान 2026-27) के लिए सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड दर पर अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सहूलियत के लिए प्रदेश में 360 नए केंद्रों सहित कुल 3100 उपार्जन केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Dhan Kharidi 2026’: जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से प्रदेशव्यापी धान उपार्जन का होगा भव्य आगाज।
  • 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर: 27.50 लाख किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से होगी रिकॉर्ड धान खरीदी।
  • ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म: किसानों को मिली बड़ी राहत; एग्रीस्टैक आईडी धारकों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं।
  • 3100 केंद्रों पर पुख्ता प्रबंध: 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू, बारदाने, बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनें तैयार।
  • फसल विविधीकरण को 15 हजार: धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने पर अनुदान 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़।
  • 3 वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन उपार्जन: अन्नदाताओं को अब तक किया गया 1.50 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान।

CG Dhan Kharidi 2026: 15 नवंबर से 27.50 लाख किसानों से होगी रिकॉर्ड खरीदी

धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

CG Dhan Kharidi 2026 के अंतर्गत कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में सभी 3100 उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो-प्लानिंग पूरी कर ली गई है। इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, जिससे सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए शुद्ध पेयजल, बैठक व्यवस्था, छांव, पर्याप्त बारदाने और त्वरित धान उठाव के लिए परिवहन व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है।

किसानों को ऐतिहासिक राहत: ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म, एग्रीस्टैक से डिजिटल तौल

खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कई ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं:

  • ऋण पुस्तिका लाने से मुक्ति: किसानों को अब उपार्जन समिति में धान बेचते समय अपनी किसान किताब (ऋण पुस्तिका) साथ लाने की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
  • दोबारा पंजीयन से छूट: पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान जिनकी एग्रीस्टैक (AgriStack) आईडी बन चुकी है, उन्हें नए सिरे से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक सत्यापन: रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा और खरीदी केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से वास्तविक किसानों से ही पारदर्शी तौल सुनिश्चित की जाएगी।

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फसल विविधीकरण को बढ़ावा: अन्य फसलों पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता

राज्य में केवल एक ही फसल पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने फसल विविधीकरण प्रोत्साहन में भारी वृद्धि की है:

  • 15 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान: धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का या अन्य उद्यानिकी व नकदी फसलें लेने वाले किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है।
  • कृषक उन्नति योजना का संबल: किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से 2025 तक 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की सीधी सहायता राशि अंतरित की जा चुकी है।

बीते 3 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड: 437 लाख मीट्रिक टन धान और 1.50 लाख करोड़ का भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन (LMT) धान का उपार्जन कर देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई। इन तीन वर्षों के दौरान प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये की राशि का सीधा भुगतान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व तरलता प्रदान की गई है।

“छत्तीसगढ़ के 40 लाख कृषक परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और खुशहाली हमारी सरकार का परम ध्येय है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू कर रहे हैं। ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म करना और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था लागू करना किसानों के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हमारी सरकार अन्नदाता को समृद्ध बनाकर विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित है।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2026-27: एक नजर में

  • अभियान का नाम: खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 धान उपार्जन (CG Dhan Kharidi 2026)
  • प्रारंभ तिथि: 15 नवंबर 2026 (जनजातीय गौरव दिवस)
  • धान का समर्थन मूल्य: 3,100 रुपये प्रति क्विंटल
  • प्रति एकड़ खरीदी सीमा: अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़
  • कुल पंजीकृत किसान: 27 लाख 50 हजार से अधिक
  • कुल उपार्जन केंद्र: 3,100 केंद्र (360 नए उपार्जन केंद्र स्थापित)
  • महत्वपूर्ण सरलीकरण: समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त
  • डिजिटल नवाचार: एग्रीस्टैक आईडी आधारित छूट, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं बायोमेट्रिक सत्यापन
  • फसल विविधीकरण प्रोत्साहन: अन्य फसलों पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता
  • विगत 3 वर्षों का उपार्जन: 437 लाख मीट्रिक टन (1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान)

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG Dhan Kharidi 2026 छत्तीसगढ़ में कब से शुरू हो रही है और इसका भाव क्या है?

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 (जनजातीय गौरव दिवस) से शुरू हो रही है और सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी।

इस वर्ष एक एकड़ में अधिकतम कितना धान बेचा जा सकता है?

राज्य सरकार के नियमों के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसान प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं।

क्या धान बेचते समय समिति में किसान ऋण पुस्तिका (किताब) ले जाना अनिवार्य है?

नहीं, राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस वर्ष धान विक्रय के समय ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

फसल विविधीकरण के तहत धान के बदले अन्य फसल लेने पर कितनी सहायता राशि मिलेगी?

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लगाने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

आधिकारिक स्रोत: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग / कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur)

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