CG AI Mission 2026: 5 संभागों में खुलेंगे एक्सीलेंस सेंटर; 20 डेटा लैब्स और 1.5 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग

CG AI Mission 2026 CG AI Mission 2026

रायपुर, 10 नवम्बर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के युग में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को हाई-टेक बनाने और जनसेवाओं में तकनीकी पारदर्शिता लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में ‘छत्तीसगढ़ एआई मिशन’ की प्रथम उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। CG AI Mission 2026 (छत्तीसगढ़ एआई मिशन 2026) के अंतर्गत राज्य में तकनीकी अनुसंधान, डेटा गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत प्रदेश के पांचों संभागों में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और पहले ही वर्ष 20 एआई डेटा लैब्स की स्थापना की जाएगी, जबकि गुड गवर्नेंस को गति देने के लिए लगभग 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को अत्याधुनिक एआई टूल्स में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG AI Mission 2026’: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में प्रथम स्टीयरिंग कमेटी बैठक संपन्न।
  • 5 संभागों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस: रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर में खुलेंगे तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र।
  • प्रथम वर्ष 20 डेटा लैब्स: डेटा अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को रफ्तार देने के लिए राज्यभर में बनेंगी एआई लैब्स।
  • 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण: प्रशासनिक दक्षता हेतु वृहद अभियान; पहले चरण में 15 हजार कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग।
  • राष्ट्रीय संस्थानों की सहभागिता: आईआईआईटी नया रायपुर, एनआईटी रायपुर और आईआईएम के सहयोग से संचालित होंगे प्रोजेक्ट्स।
  • छात्रों के लिए एआई पाठ्यक्रम: स्कूली व उच्च शिक्षा में जुड़ेगा एआई का विशेष सिलेबस, नवाचार हेतु मिलेगी रिसर्च फेलोशिप।

CG AI Mission 2026: 20 एआई डेटा लैब्स और 5 संभागों में उत्कृष्टता केंद्र

राज्य में डेटा-संचालित नीतियों (Data-Driven Policies) और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मिशन के पहले चरण में अधोसंरचना निर्माण को प्राथमिकता दी गई है।

CG AI Mission 2026 के तहत प्रथम वर्ष के भीतर प्रदेश में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी विषमताओं को समाप्त करने के लिए राज्य के सभी पांचों संभागों—रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर में 5 अत्याधुनिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) नया रायपुर के तकनीकी सहयोग से इन केंद्रों की स्थापना और अनुसंधान गतिविधियों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।

प्रशासनिक सुशासन: 1.5 लाख कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग, पहले चरण में 15 हजार शामिल

सरकारी दफ्तरों में फाइलों के त्वरित निपटारे, जनकल्याणकारी योजनाओं की सटीक मॉनिटरिंग और सुशासन को धरातल पर उतारने के लिए मानव संसाधन विकास पर विशेष बल दिया गया है:

  • व्यापक प्रशिक्षण अभियान: शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ लगभग 1.5 लाख अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एआई आधारित कार्यप्रणाली से जोड़ा जाएगा।
  • प्रीमियर संस्थानों से ट्रेनिंग: पहले चरण में 15 हजार शासकीय सेवकों को आईआईआईटी (IIIT), एनआईटी (NIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM रायपुर) जैसे ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा हैंड्स-ऑन एआई ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे दैनिक प्रशासनिक कार्यों में ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस का उपयोग कर सकें।

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युवाओं के लिए एआई पाठ्यक्रम, रिसर्च ग्रांट्स और एकेडमिक फेलोशिप

मिशन का एक प्रमुख स्तंभ प्रदेश की युवा पीढ़ी को भविष्य की उभरती प्रौद्योगिकियों (Future Technologies) के लिए तैयार करना है:

  • शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एआई: स्कूली छात्रों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए विशेष एआई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल लर्निंग सामग्री तैयार की जाएगी। पहले ही वर्ष हजारों युवाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है।
  • अनुसंधान को प्रोत्साहन: उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर उन्नत शोध परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय अनुदान (Grants), रिसर्च चेयर्स और प्रतिष्ठित एआई फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है, जिससे प्रदेश में तकनीकी स्टार्टअप्स और पेटेंट संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य सचिव के निर्देश: सभी विभागों की उपयोगिता के अनुरूप बने एआई कार्ययोजना

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देशित किया कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, राजस्व और उद्योग जैसे जनहितैषी विभागों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर एक व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को तकनीक का केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनाना हमारा संकल्प है।

“आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक का विषय नहीं है, बल्कि यह अंतिम पंक्ति के नागरिक तक पारदर्शी, त्वरित और सटीक सेवाएं पहुंचाने का आधुनिक औजार है। विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं के अनुसार समन्वित कार्ययोजना बनाकर एआई मिशन को लागू किया जाए। इस मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में उभरती प्रौद्योगिकियों और आधुनिक सुशासन के क्षेत्र में देश का पथ-प्रदर्शक राज्य बनकर उभरेगा।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (स्टीयरिंग कमेटी बैठक संबोधन)

स्टीयरिंग कमेटी बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक सचिव

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस ऐतिहासिक बैठक में शासन के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:

  • बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील
  • नगरीय प्रशासन एवं विकास: प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा
  • सुशासन एवं अभिसरण विभाग: सचिव श्री राहुल भगत
  • स्कूल शिक्षा विभाग: सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह
  • वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग: सचिव डॉ. रोहित यादव
  • आईटी, आवास एवं पर्यावरण विभाग: सचिव श्री अंकित आनंद
  • वाणिज्य एवं उद्योग विभाग: सचिव श्री रजत कुमार
  • कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा: सचिव श्री बसवराजु एस.
  • लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: सचिव श्री अमित कटारिया
  • राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग: सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी

छत्तीसगढ़ एआई मिशन (CG AI Mission 2026): एक नजर में

  • मिशन का नाम: छत्तीसगढ़ एआई मिशन (CG AI Mission 2026)
  • बैठक: प्रथम उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी बैठक
  • अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील
  • स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, 10 नवम्बर 2026
  • सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस: 5 संभागों में (रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर)
  • एआई डेटा लैब्स: प्रथम वर्ष में 20 लैब्स की स्थापना
  • कर्मचारी प्रशिक्षण लक्ष्य: कुल 1.5 लाख शासकीय कर्मी (फेज-1 में 15,000)
  • सहयोगी राष्ट्रीय संस्थान: IIIT नया रायपुर, NIT रायपुर एवं IIM रायपुर
  • युवा सशक्तिकरण: स्कूलों व कॉलेजों में विशेष एआई सिलेबस, रिसर्च ग्रांट्स व फेलोशिप

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG AI Mission 2026 की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी बैठक की अध्यक्षता किसने की?

इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील द्वारा मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर में की गई।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन के तहत कितने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और डेटा लैब्स खुलेंगे?

मिशन के तहत प्रदेश के 5 संभागों (रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर) में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तथा प्रथम वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी।

इस मिशन के अंतर्गत कितने सरकारी कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा?

प्रशासनिक कार्यों में दक्षता के लिए लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें से पहले चरण में 15,000 कर्मियों को IIIT, NIT और IIM द्वारा विशेष ट्रेनिंग मिलेगी।

विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए एआई मिशन में क्या विशेष प्रावधान हैं?

विद्यार्थियों के लिए विशेष एआई डिजिटल पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में रिसर्च ग्रांट्स, चेयर्स और फेलोशिप की शुरुआत की जाएगी।

आधिकारिक स्रोत: सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / मुख्य सचिव कार्यालय / जनसम्पर्क संचालनालय (DPR Raipur)

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