नवा रायपुर, 30 अक्टूबर: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और आम नागरिकों की समस्याओं के पारदर्शी समाधान को लेकर शासन ने उच्च स्तर पर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील ने CS Vikas Sheel Review Meeting (मुख्य सचिव विकासशील समीक्षा बैठक) के तहत सभी प्रमुख विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और उसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। इसके साथ ही धान खरीदी से पूर्व 15 नवंबर 2026 तक फसलों की गिरदावरी का कार्य पूर्ण करने, जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए होने वाली भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

‘CS Vikas Sheel Review Meeting’: मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में ली उच्चाधिकारियों की मैराथन बैठक।
सीएम हेल्पलाइन 1076 पर सर्वोच्च प्राथमिकता: शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण समाधान, सुशासन विभाग को भेजी जाए रिपोर्ट।
15 नवंबर से पहले गिरदावरी कार्य पूर्ण: ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी फसलों की सूची।
अधूरे निर्माण कार्यों में तेजी: पीडब्ल्यूडी, जल जीवन मिशन, पंचायत एवं वन विभाग के निर्माण समय-सीमा में हों पूरे।
पारस पोर्टल और नई भर्तियां: कर्मचारी चयन मंडल को सभी विभाग अपनी रिक्तियों के प्रस्ताव तुरंत भेजें।
शीर्ष प्रशासनिक मौजूदगी: एसीएस मनोज पिंगुआ, एसीएस ऋचा शर्मा व प्रमुख सचिव शहला निगार रहीं उपस्थित।

CS Vikas Sheel Review Meeting: सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का हो गुणवत्तापूर्ण निराकरण

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री विकासशील ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को सुशासन की पहली शर्त बताया।

CS Vikas Sheel Review Meeting के दौरान उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज शिकायतों का केवल कागजी निपटारा न हो, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के साथ गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। निराकरण के उपरांत उसका पूरा ब्योरा सुशासन एवं अभिसरण विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही या लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

15 नवंबर से पहले फसलों की पारदर्शी गिरदावरी: छूटे किसान ग्राम सभा में दें आवेदन

राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने धान उपार्जन से पहले डिजिटल सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए:

ग्राम सभाओं में सूची चस्पा: आगामी 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है, इसलिए उससे पहले राज्य के सभी खेतों की गिरदावरी का कार्य शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ पूर्ण कर लिया जाए।
किसानों को तुरंत सुधार का मौका: गिरदावरी की जानकारी प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में अनिवार्य रूप से साझा की जाएगी। यदि किसी किसान के खेत या फसल का रकबा दर्ज होने से छूट गया है, तो वह ग्राम सभा में तत्काल आवेदन देकर गिरदावरी करा सकता है।

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सड़क, भवन, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0: निर्माण कार्यों में लाएं गति

राज्य के अधोसंरचना विकास को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों को कड़े निर्देश जारी किए गए:

पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास: लोक निर्माण विभाग (PWD) को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के स्वीकृत निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए।
नल-जल और अमृत 2.0: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग को ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के हर घर नल कनेक्शन और नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं को बिना विलंब पूरा करने को कहा गया।
नगरीय परिवहन व राज्योत्सव: शहरों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए व्यवस्थित पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ययोजना लागू करने और संस्कृति विभाग से आगामी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 की भव्य तैयारियों का जायजा लिया गया।

पारस पोर्टल की समीक्षा और कर्मचारी चयन मंडल से नई भर्तियां

प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

पारस पोर्टल (PARAS Portal): पोर्टल के तहत शामिल प्रमुख एजेंडा बिंदुओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अंतर-विभागीय समन्वय की विस्तृत समीक्षा की गई।
समय पर पूरी हों भर्तियां: राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल/कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सीधी भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों से कहा गया कि वे अपनी रिक्तियों और भर्ती प्रस्तावों को बिना किसी देरी के चयन मंडल को प्रेषित करें।

“शासकीय योजनाओं का वास्तविक लाभ धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचना ही हमारे सुशासन का मूल उद्देश्य है। सीएम हेल्पलाइन 1076 की प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो और 15 नवंबर से पहले प्रदेशभर में गिरदावरी का कार्य पूरी शुचिता से पूरा किया जाए। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार का विलंब अस्वीकार्य है; सभी विभाग अंतर-विभागीय समन्वय बनाकर मिशन मोड में काम करें।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक संबोधन)

समीक्षा बैठक में उपस्थित शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी

मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:

समीक्षा अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील।
अपर मुख्य सचिवगण: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा।
प्रमुख सचिव व सचिवगण: महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण।

मुख्य सचिव राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक: एक नजर में

बैठक का नाम: राज्य स्तरीय उच्चाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक (CS Vikas Sheel Review Meeting)
अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील, छत्तीसगढ़ शासन
स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर (30 अक्टूबर 2026)
सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निराकरण
राजस्व समय-सीमा: 15 नवंबर 2026 से पहले शत-प्रतिशत फसलों की गिरदावरी पूर्ण करने के निर्देश
अधोसंरचना समीक्षा: पीडब्ल्यूडी सड़क-पुल, जल जीवन मिशन नल-जल एवं अमृत 2.0 योजना
भर्ती निर्देश: कर्मचारी चयन मंडल को विभागों द्वारा भर्ती प्रस्ताव शीघ्र भेजने का आदेश
डिजिटल अनुश्रवण: पारस पोर्टल एजेंडा बिंदुओं और अंतर-विभागीय समन्वय पर बल
विभागीय उपस्थिति: एसीएस मनोज पिंगुआ, एसीएस ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव शहला निगार, सचिव रोहित यादव, मुकेश कुमार, राहुल भगत

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CS Vikas Sheel Review Meeting में सीएम हेल्पलाइन को लेकर क्या कड़े निर्देश दिए गए?

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज जनशिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए और इसकी रिपोर्ट सुशासन विभाग को दी जाए।

फसलों की गिरदावरी का कार्य कब तक पूर्ण करने की समय-सीमा तय की गई है?

धान खरीदी शुरू होने से पहले आगामी 15 नवंबर 2026 से पूर्व सभी फसलों की गिरदावरी पूर्ण कर ग्राम सभाओं में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है तो वह क्या कर सकता है?

यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो वह संबंधित ग्राम सभा में तत्काल आवेदन देकर अपना रकबा और फसल विवरण तुरंत दर्ज करवा सकता है।

कर्मचारी चयन मंडल और नई भर्तियों को लेकर बैठक में क्या निर्णय हुआ?

भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने रिक्त पदों की आवश्यकताएं और प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

आधिकारिक स्रोत: मुख्य सचिव कार्यालय / सामान्य प्रशासन विभाग / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur), छत्तीसगढ़ शासन (क्रमांक- 10446/राठौर/चौधरी)