रायपुर, 09 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ के युवाओं, सेवारत कर्मचारियों और उद्योग जगत के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लिए गए CG Cabinet Decisions ने राज्य के विकास और रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं।
बैठक का सबसे बड़ा और राहत भरा फैसला राज्य के लाखों सेवारत कर्मचारियों (स्थायी/अस्थायी, संविदा और निगम-मंडल) के भविष्य से जुड़ा है। अब ये कर्मचारी राज्य की ‘अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों’ (Higher Posts) के लिए अधिकतम 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह आयु सीमा केवल 38 वर्ष थी। इस फैसले से कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के समान और बेहतर अवसर मिलेंगे।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने युवाओं को ‘जॉब सीकर’ से ‘जॉब क्रिएटर’ में बदलने के लिए एक विशाल ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ को ‘ग्लोबल मार्केट’ से जोड़ने के लिए नई निर्यात नीति (Export Policy) को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का स्किल इंस्टीट्यूट और दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय के निर्माण को भी स्वीकृति मिल गई है।
| कैबिनेट बैठक: मुख्य तथ्य (Quick Facts) | विवरण |
|---|---|
| बैठक की तिथि एवं स्थान | 09 सितंबर 2026, मंत्रालय (महानदी भवन), रायपुर |
| कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत | अन्य शासकीय सेवाओं/उच्च पदों हेतु आवेदन की अधिकतम आयु 45 वर्ष |
| नया रोजगार मिशन | ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ (500 करोड़ का बजट) |
| नई निर्यात नीति | ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी |
| राष्ट्रीय संस्थान (NSTI) | ग्राम तेंदुवा (नवा रायपुर) में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित |
CG Cabinet Decisions: 5 प्रमुख फैसलों का विस्तृत ब्यौरा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट द्वारा लिए गए सभी 5 CG Cabinet Decisions के 100% सटीक और विस्तृत तथ्य निम्नलिखित हैं:
1. उच्च पदों के लिए आवेदन की आयु सीमा 38 से बढ़कर 45 वर्ष
यह CG Cabinet Decisions का सबसे बहुप्रतीक्षित फैसला है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों (Higher Posts) के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत दी गई है। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। जल्द ही इसके लिए एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
2. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन (₹500 करोड़ का प्रावधान)
युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और नवाचार के नए अवसर सृजित करने हेतु इस मिशन को मंजूरी दी गई है:
- बजट: आगामी 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: सभी 33 जिलों में ‘उद्यमिता विकास केंद्र’, 100 ‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब’ (Emerging Technology Labs) और 5 ‘इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर’ स्थापित किए जाएंगे।
- NIPUN JOB Engine: इसके माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
3. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30
राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र (Export Hub) के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के ‘मूल्य संवर्धित उत्पादों’ (Value-added products) के निर्यात पर विशेष जोर रहेगा।
4. नवा रायपुर में NSTI की स्थापना (ग्राम तेंदुवा)
भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय के तहत नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना को मंजूरी मिली है:
- भूमि और स्थान: ग्राम तेंदुवा (नवा रायपुर अटल नगर) में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित।
- लागत और क्षमता: लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से यह संस्थान बनेगा। इसमें प्रतिवर्ष दीर्घकालिक (Long-term) पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालिक (Short-term) में 3,000 प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग मिलेगी।
5. दुर्ग जिला न्यायालय के लिए भूमि की अदला-बदली
दुर्ग में आधुनिक न्यायालय भवन निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की भूमि ली जाएगी, जिसके बदले राज्य शासन अपनी भूमि देगा:
- न्यायालय हेतु ली जाने वाली भूमि: ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज (BIT College) के समीप 4 हेक्टेयर भूमि (BSP के नाम दर्ज)।
- बदले में दी जाने वाली भूमि: ग्राम पाहंदा (तहसील पाटन) में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि BSP को दी जाएगी। दोनों का मूल्य लगभग समान है।
UPSC/CGPSC Static Facts: NIPUN और NSTI क्या है?
चूंकि इन CG Cabinet Decisions में कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों और नीतियों का जिक्र है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC Paper-5 & 7) के छात्रों के लिए ये बुनियादी (Static) तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
- आयु सीमा में छूट (Age Relaxation): संविधान के अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) और राज्य सिविल सेवा नियमों के तहत राज्य सरकार अपने सेवारत कर्मचारियों (Internal Candidates/Departmental Exam) को उच्च पदों पर जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर सकती है, ताकि शासन को अनुभवी अधिकारियों का लाभ मिल सके।
- NSTI (National Skill Training Institute): यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार के अधीन काम करने वाले प्रमुख संस्थान हैं। इनका मुख्य काम ITI इंस्ट्रक्टर्स (CITS) को ट्रेनिंग देना और उद्योगों के लिए उच्च-स्तरीय कुशल कामगार तैयार करना है।
- Export Preparedness Index (EPI): नीति आयोग (NITI Aayog) हर साल राज्यों का ‘निर्यात तत्परता सूचकांक’ जारी करता है। छत्तीसगढ़ की ‘निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ का मुख्य लक्ष्य इसी इंडेक्स में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में राज्य की रैंकिंग सुधारना है।
विश्लेषण: स्टार्टअप मिशन और निर्यात नीति का ‘डबल इम्पैक्ट’
(CGPSC Mains Analysis – Economy & Governance)
1. डेमोग्राफिक डिविडेंड (Demographic Dividend) का उपयोग: 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 33 जिलों में 100 ‘इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब’ खोलना यह सुनिश्चित करेगा कि बस्तर या सरगुजा का युवा भी AI और मशीन लर्निंग सीखे। ‘जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर’ बनाने का यह मॉडल राज्य में बेरोजगारी दर को काफी नीचे लाएगा।
2. लैंडलॉक्ड स्टेट से ग्लोबल हब तक: छत्तीसगढ़ चारों ओर से जमीन से घिरा (Landlocked) राज्य है, जिससे इसके निर्यात में लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है। ‘निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ के तहत बेहतर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर राज्य के वनोपज, कोसा सिल्क और कृषि उत्पादों को सीधे ई-कॉमर्स के जरिए विदेश भेजा जा सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. CG Cabinet Decisions 2026 के अनुसार सेवारत कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं/उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा क्या कर दी गई है?
कैबिनेट ने राज्य के स्थायी/अस्थायी, संविदा, निगम-मंडल कर्मचारियों और नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है।
Q2. ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है?
युवाओं को ‘जॉब-क्रिएटर’ बनाने वाले इस मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
Q3. नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए कैबिनेट ने कहाँ भूमि आवंटित की है?
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के ‘ग्राम तेंदुवा’ में NSTI की स्थापना के लिए भारत सरकार को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह 200 करोड़ की लागत से बनेगा।
स्रोत (Source)
छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग (DPRCG), 09 सितंबर 2026, रायपुर।
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