रायपुर, 23 अगस्त 2026: राज्य के प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराने और “सुशासन से समृद्धि” के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin) के तहत ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक रिकॉर्ड मात्रा में ग्रामीण आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
राज्य सरकार गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए 18 लाख से अधिक आवासों के निर्माण के ऐतिहासिक संकल्प को अमलीजामा पहनाने के लिए विभाग निरंतर सक्रिय है। पुराने और नए दोनों वित्तीय वर्षों के स्वीकृत आवासों को आवश्यक बजटीय राशि जारी कर निर्माण को तीव्र गति दी गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं।
| महत्वपूर्ण संकेतक | प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के मुख्य सांख्यिकीय आंकड़े व उपलब्धियां |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 (ग्रामीण आवास लक्ष्य) |
| संबद्ध शासकीय विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
| नई सरकार के गठन के बाद कुल पूर्ण आवास | 11 लाख से अधिक आवास सफलतापूर्वक पूर्ण (पुराने व नए मिलाकर) |
| प्रथम कैबिनेट का ऐतिहासिक संकल्प | पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक मकानों की स्वीकृति |
| विगत वित्तीय वर्ष की राष्ट्रीय उपलब्धि | 5.92 लाख से अधिक आवास पूर्ण (देश भर के राज्यों में सर्वाधिक) |
| कुल संचयी पूर्ण आवास (2011 व 2018 सूची) | 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण अब तक पूर्ण |
| वर्तमान में निर्माणाधीन आवास | लगभग 4 लाख ग्रामीण आवासों का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी |
प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026: 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण होने के सांख्यिकीय आंकड़े
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पक्के मकानों की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई सरकार के गठन के बाद से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के तहत कुल 11 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है:
- विगत वित्तीय वर्ष का राष्ट्रीय कीर्तिमान: छत्तीसगढ़ ने पिछले वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रशासनिक गति का परिचय देते हुए 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा किया। यह आंकड़ा देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है, जो राज्य की तीव्र प्रशासनिक मॉनिटरिंग को दर्शाता है।
- पात्रता सूची के सभी आवास स्वीकृत: वर्ष 2011 (Socio-Economic Caste Census – SECC) और वर्ष 2018 (Awas Plus) की स्थायी पात्रता सूची के तहत छत्तीसगढ़ में जितने भी पात्र परिवार चिन्हित थे, उन सभी के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब तक कुल संचयी रूप से 20.40 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं।
- पुराने लंबित आवासों को नया जीवन: पिछली सरकार के समय विभिन्न कारणों से आधे-अधूरे पड़े और लंबित पड़े आवासों को वर्तमान सरकार ने प्राथमिकता देते हुए आवश्यक राज्यांश और वित्तीय बजट जारी कर पूर्ण कराया है, जिससे हितग्राहियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हुआ है।
मुख्यमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन और एग्रिस्टैक-डीबीटी का कड़ा समन्वय
राज्य सरकार केवल केंद्रीय योजनाओं पर ही आश्रित नहीं है, बल्कि उसने राज्य के अपने संसाधनों से भी पूरक आवास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। गरीबों के आशियाने के इस एकीकृत विकास ढांचे में प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के साथ-साथ ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के तहत स्वीकृत 48 हजार मकानों में से भी लगभग 20 हजार घर पूर्ण हो चुके हैं:
- विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के लिए विशेष ध्यान: प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अति-पिछड़े और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए लगभग 23 हजार पक्के आवासों के निर्माण को इस समग्र उपलब्धि में शामिल किया गया है।
- पारदर्शी वित्तीय भुगतान (DBT): आवास निर्माण की विभिन्न किस्तों का भुगतान सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार-सत्यापित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों का हस्तक्षेप शून्य हो गया है।
- निर्माणाधीन 4 लाख आवासों का लक्ष्य: वर्तमान में राज्य भर में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग का लक्ष्य केवल कागजों पर स्वीकृति देना नहीं है, बल्कि इन निर्माणाधीन मकानों को भी कड़े समयबद्ध तरीके से पूरा कर हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराना है।
UPSC & CGPSC Rural Development Fact Box: PMAY-G & PM-JANMAN Framework
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को (पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना के पुनर्गठन के रूप में) ग्रामीण क्षेत्रों में ‘2022 तक सभी के लिए आवास’ के विजन के साथ की गई थी। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम/आईएपी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता सीधे दी जाती है। वित्तीय भागीदारी केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में होती है।
- पीएम-जनमन (PM-JANMAN – PM Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan): इसकी शुरुआत नवंबर 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए ₹24,000 करोड़ के बजट के साथ की गई थी। इसके तहत पक्के घर, साफ पेयजल और सड़क जैसी 11 महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (छत्तीसगढ़): राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उन गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जा रहा है जो केंद्र की स्थायी पात्रता सूची (Awas Plus) में किसी तकनीकी कारण से शामिल होने से वंचित रह गए थे।
UPSC & State PCS Mains Analysis: सामाजिक न्याय, परिसंपत्ति निर्माण (Asset Creation) और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
मुख्य परीक्षा के समाजशास्त्र, लोक नीति, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण नियोजन के दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 का यह तीव्र क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति निर्माण (Asset Creation) और बहुआयामी गरीबी के उन्मूलन का सबसे मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसी भी विकासशील राज्य में पक्का मकान केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक परिवार को सामाजिक सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता (Credit Worthiness) प्रदान करता है।
इस कड़े योजनागत क्रियान्वयन के तहत, छत्तीसगढ़ द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में देश भर में सर्वाधिक 5.92 लाख आवास पूर्ण करना यह प्रमाणित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रवाह (Capital Infusion) हुआ है। जब एक पक्का मकान बनता है, तो वह स्थानीय स्तर पर ईंट, सीमेंट, और मजदूरी (मनरेगा के माध्यम से 95 दिनों का अकुशल श्रम) के जरिए ग्रामीण मांग (Rural Demand) को बढ़ाता है, जिससे मंदी के समय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है। यह एकीकृत मॉडल सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG-1: शून्य गरीबी, SDG-11: सतत शहर और समुदाय, और SDG-10: असमानताओं में कमी) के समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ के सामाजिक-आर्थिक विकास की सबसे मजबूत प्रशासनिक रीढ़ साबित होगा।
अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)
निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास रिपोर्ट और संबंधित राष्ट्रीय आवास मानकों पर अपनी समझ का परीक्षण करें:
प्रश्न 1: हाल ही में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के कड़े क्रियान्वयन के तहत विगत वित्तीय वर्ष में कितने लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है?
(A) 2.50 लाख से अधिक
(B) 5.92 लाख से अधिक (5.92 Lakh+ Housing Completed)
(C) 11.00 लाख से अधिक
(D) 1.20 लाख से अधिक
उत्तर: (B) 5.92 लाख से अधिक (5.92 Lakh+ Housing Completed)
व्याख्या: छत्तीसगढ़ ने पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा कर देश भर के राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
प्रश्न 2: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के विनियामक वित्तीय मापदंडों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी/दुर्गम (IAP) क्षेत्रों में क्रमशः कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही को प्रदान की जाती है?
(A) ₹1.00 लाख और ₹1.20 लाख
(B) ₹1.20 लाख और ₹1.30 लाख (₹1.20 Lakh & ₹1.30 Lakh respectively)
(C) ₹1.50 लाख और ₹1.80 लाख
(D) ₹2.00 लाख और ₹2.50 लाख
उत्तर: (B) ₹1.20 लाख और ₹1.30 लाख (₹1.20 Lakh & ₹1.30 Lakh respectively)
व्याख्या: PMAY-G के तहत मैदानी क्षेत्रों के पात्र परिवारों को ₹1.20 लाख तथा पहाड़ी, वनांचल और आईएपी (नक्सल प्रभावित) जिलों में ₹1.30 लाख की एकमुश्त वित्तीय मदद सीधे बैंक खातों में दी जाती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के तहत वर्तमान में कितने नए घर निर्माणाधीन (प्रगतिरत) हैं?
प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के तहत वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगतिरत है, जिन्हें जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य है।
Q2. नई सरकार के गठन के बाद से छत्तीसगढ़ में कुल कितने आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और इसमें कौन-सी योजनाएं शामिल हैं?
नई सरकार के गठन के बाद से अब तक पुराने लंबित और नए स्वीकृत मिलाकर कुल 11 लाख से अधिक ग्रामीण पक्के मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री आवास योजना के लगभग 20 हजार और प्रधानमंत्री जनमन योजना के 23 हजार विशेष आवास भी शामिल हैं।
Q3. राज्य सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट में कितने आवासों को स्वीकृत करने का ऐतिहासिक संकल्प लिया था?
छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने अपने प्रथम कैबिनेट की बैठक में ही राज्य के 18 लाख से अधिक गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनके निर्माण को प्राथमिकता देने का ऐतिहासिक संकल्प लिया था।
तीन मुख्य निष्कर्ष (3 Key Takeaways)
- 11 लाख परिवारों को मिला आशियाना: प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ 2026 के कड़े निष्पादन के तहत नई सरकार के गठन के बाद से अब तक कुल 11 लाख से अधिक ग्रामीण पक्के मकान पूर्ण किए जा चुके हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत मिली है।
- लंबित पुराने आवासों का हुआ उद्धार: पिछली सरकार के कार्यकाल से अधूरे और लंबित पड़े लाखों आवासों को साय सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय राज्यांश जारी कर रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है।
- समग्र और समावेशी कल्याण: ग्रामीण आवासों के विकास चक्र में ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के 20 हजार और विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के विकास के लिए ‘प्रधानमंत्री जनमन योजना’ के 23 हजार आवासों का निर्माण भी पूरा किया गया है।
UPSC & CGPSC Relevance (यूपीएससी और सीजीपीएससी प्रासंगिकता)
यह विषय मुख्य रूप से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-6 (छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, महत्वपूर्ण लोक-कल्याणकारी योजनाएं, ग्रामीण विकास), पेपर-5 (छत्तीसगढ़ का बजट, बुनियादी ढांचागत निवेश, मनरेगा), तथा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सामान्य अध्ययन पेपर-2 (सरकारी योजनाएं और उनका क्रियान्वयन, कमजोर वर्गों विशेषकर ग्रामीण गरीबों व जनजातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सुशासन सुधार) और सामान्य अध्ययन पेपर-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था – ग्रामीण बुनियादी ढांचा, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक समसामयिक विषय है।
Official Source (आधिकारिक स्रोत)
यह लेख छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग (DPRCG), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़, और उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा 23 अगस्त 2026 को रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की मूल प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों और विभागीय बुलेटिन पर आधारित है।
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