सोनमणि बोरा आईएएस: छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव बने, संभाला कार्यभार

रायपुर | 19 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी हालिया स्थानांतरण आदेश के तहत 1999 बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सोनमणि बोरा आईएएस ने आज 19 अगस्त 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ‘सूडा’ (SUDA) और अन्य नगरीय निकायों की महत्वपूर्ण लोक-कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग योजनाएं: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पेश की ऐतिहासिक रिपोर्ट; पिछले ढाई वर्षों में ₹12,666 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

सोनमणि बोरा आईएएस: रायपुर और बिलासपुर के महानगरीय विकास का लंबा अनुभव

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद राजधानी रायपुर को आधुनिक स्वरूप देने और बिलासपुर जैसे शहरों के नियोजित विकास में सोनमणि बोरा आईएएस का प्रशासनिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे पूर्व में रायपुर नगर निगम के आयुक्त और रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) व बिलासपुर विकास प्राधिकरण (BDA) के सीईओ रह चुके हैं।

बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन-सुविधाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचागत योजनाओं को बिना किसी देरी के समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उनके इस लंबे मैदानी अनुभव से राज्य के नगरीय विकास की अधूरी परियोजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल सुशासन और सोनमणि बोरा आईएएस की प्रमुख उपलब्धियां

नगरीय निकायों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने का श्रेय श्री बोरा को जाता है:

• ई-गवर्नेंस पहल: रायपुर नगर निगम में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को सर्वप्रथम ऑनलाइन करने और मैनुअल बही-खातों को पूर्णतः सॉफ्टवेयर आधारित डबल-एंट्री सिस्टम में बदलने की कड़ियाँ उन्हीं के कार्यकाल में जुड़ी थीं।
• सफाई मित्र और ओ एंड एम (O&M): सफाई कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए ‘सफाई मित्र योजना’ का क्रियान्वयन तथा नागरिक सेवाओं के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस (O&M) को संस्थागत रूप देना उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं।

UPSC & CGPSC Prelims Fact Box: SUDA & Urban Governance

• SUDA (राज्य शहरी विकास अभिकरण): यह नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन कार्यरत नोडल एजेंसी है, जो शहरी क्षेत्रों में आवास, आजीविका (DAY-NULM) और ढांचागत योजनाओं का क्रियान्वयन करती है।
• 74वां संविधान संशोधन (1992): इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरीय निकायों के लिए 18 कार्यकारी विषय शामिल हैं।

UPSC & State PCS Mains Analysis: शहरी नियोजन, पारदर्शी प्रशासन और ई-गवर्नेंस

लोक नीति और प्रशासनिक सुधारों के दृष्टिकोण से सोनमणि बोरा आईएएस की इस विभाग में पदस्थापना राज्य के नगरीय सुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। आधुनिक शहरीकरण में सबसे बड़ी चुनौती सेवाओं की त्वरित प्रदायगी और वित्तीय पारदर्शिता की रही है। नगरपालिकाओं के बही-खातों को डिजिटल बनाना और प्रिवेंटिव ओ एंड एम (O&M) जैसी प्रणालियों का एकीकरण यह प्रमाणित करता है कि ई-गवर्नेंस (e-Governance) के माध्यम से बिचौलियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह पारदर्शी सुशासन सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG-11: सतत शहर और समुदाय) के समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ के शहरी विकास नियोजन की एक मजबूत प्रशासनिक रीढ़ साबित होगा।

अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

प्रश्न 1: हाल ही में किस वरिष्ठ अधिकारी, सोनमणि बोरा आईएएस ने किस विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है?

(A) वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
(B) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration & Development)
(C) लोक निर्माण विभाग (PWD)
(D) स्कूल शिक्षा विभाग

उत्तर: (B) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration & Development)
व्याख्या: 1999 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सोनमणि बोरा ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. सोनमणि बोरा आईएएस ने किस नए विभाग का कार्यभार संभाला है?

सोनमणि बोरा आईएएस ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव का पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ ही वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

तीन मुख्य निष्कर्ष (3 Key Takeaways)

• अनुभवी कमान: सोनमणि बोरा आईएएस ने 19 अगस्त 2026 को नए विभाग का पदभार संभाला। उनके पास रायपुर नगर निगम आयुक्त और बिलासपुर-रायपुर विकास प्राधिकरण (BDA/RDA) के सीईओ के रूप में काम करने का लंबा अनुभव है।
• तकनीकी सुशासन पर जोर: निकायों के वित्तीय बही-खातों को डिजिटल सॉफ्टवेयर आधारित बनाना तथा जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रणालियों को ऑनलाइन करना उनकी पूर्व की महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहलों में शामिल है।
• नागरिक सुविधाएं प्राथमिकता: प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को पानी, सड़क, बिजली और स्वच्छता जैसी मूलभूत सेवाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

UPSC & CGPSC Relevance (यूपीएससी और सीजीपीएससी प्रासंगिकता)

यह विषय मुख्य रूप से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-3 (छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सामान्य अध्ययन पेपर-2 (शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), विकासात्मक प्रक्रियाएं और सुशासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Official Source (आधिकारिक स्रोत)

यह विवरण छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक पदस्थापना आदेश और विभागीय बुलेटिन पर आधारित है।