By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
नई दिल्ली | 24 मई
भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) और ग्रामीण विकास के मोर्चे पर इन दिनों युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 1 जुलाई 2026 से देश भर में दशकों पुरानी मनरेगा (MGNREGA) योजना का स्थान एक नया और अत्याधुनिक कानून— VB-G RAM G Act 2025 (विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025) लेने जा रहा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, BPSC, CGPSC, SSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह ‘इकोनॉमी’ का सबसे बड़ा टॉपिक है। इस ऐतिहासिक बदलाव (Transition) को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए ‘ग्रामीण विकास विभाग (DoRD)‘ के सचिव श्री रोहित कंसल ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। आइए जानते हैं कि मनरेगा के इस ‘आखिरी महीने’ के लिए सरकार ने क्या मास्टरप्लान बनाया है।
जून के लिए 45 करोड़ ‘मानव-दिवस’ और 26 हजार करोड़ का बजट
अक्सर जब कोई बड़ी सरकारी योजना बंद होती है, तो उसके लाभार्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ‘मनरेगा’ से नए कानून में शिफ्ट होते वक्त किसी भी ग्रामीण मजदूर का रोजगार न छिने।
- रिकॉर्ड फंड जारी: सचिव श्री रोहित कंसल ने बताया कि ट्रांजिशन अवधि (विशेषकर जून महीने) में मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के लिए मनरेगा के तहत ₹26,971 करोड़ के ‘मदर सैंक्शन’ (Mother sanctions) जारी कर दिए गए हैं।
- जून का लेबर बजट: कृषि के इस पीक सीजन में रोजगार की निरंतरता बनाए रखने के लिए जून 2026 के लिए 45 करोड़ मानव-दिवस (Persondays) का लेबर बजट भी मंजूर कर लिया गया है।
क्या होगा पुराने मनरेगा कार्यों का? (The Transition Plan)
छात्रों और आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 30 जून के बाद गांवों में चल रहे पुराने मनरेगा प्रोजेक्ट्स का क्या होगा?
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक सभी मौजूदा मनरेगा कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। 1 जुलाई को जैसे ही नया कानून लागू होगा, ये सभी अधूरे काम अपने-आप ‘VB-G RAM G’ अधिनियम के तहत स्थानांतरित (Transition) हो जाएंगे।
सरकार ने राज्यों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे मनरेगा की सभी पुरानी देनदारियों (Pending liabilities) का निपटारा 30 जून से पहले कर लें।
📖 UPSC Fact: ‘युक्ताधारा पोर्टल’ और ‘DBT-SPARSH’ का क्या है रोल?
नए कानून को डिजिटल और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए कुछ भारी-भरकम तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे:
- DBT-SPARSH और SNA-SPARSH: नए कानून के तहत मजदूरी का भुगतान और फंड का फ्लो इन नई डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा।
- युक्ताधारा पोर्टल (Yuktdhara Portal): ग्राम सभाओं द्वारा मंजूर किए गए नए कार्यों की पूरी ‘शेल्फ (Shelf of works)’ इसी इसरो (ISRO) समर्थित ‘युक्ताधारा पोर्टल’ पर तैयार की जाएगी।
- इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को उनकी क्षमता के अनुसार ए/बी/सी (A/B/C) श्रेणियों में बांटा जा रहा है ताकि प्लानिंग बेहतर हो सके। नए कानून के 8 ‘ड्राफ्ट रूल्स’ 22 मई को ई-गजट में सार्वजनिक परामर्श (Public Consultation) के लिए जारी कर दिए गए हैं।
📚 The Exam Hub – ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था (Fact-Check)
आगामी UPSC, SSC, Banking और State PSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes):
- नए कानून का नाम: विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G Act 2025)।
- किस योजना को करेगा रिप्लेस: महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA)।
- लागू होने की तिथि: 1 जुलाई 2026।
- ट्रांजिशन फंड (मदर सैंक्शन): ₹26,971 करोड़ (मनरेगा के तहत)।
- चर्चित पोर्टल: युक्ताधारा पोर्टल (Yuktdhara portal) और DBT-SPARSH।
- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग: श्री रोहित कंसल।
VB-G RAM G Act 2025: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025’ के लागू होने से पहले, जून 2026 के लिए मनरेगा के तहत कितना फंड जारी किया गया है?
उत्तर: मनरेगा से नए कानून में शिफ्ट होने के दौरान मजदूरों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने जून 2026 के लिए 45 करोड़ मानव-दिवस और ₹26,971 करोड़ के ‘मदर सैंक्शन’ जारी किए हैं।
प्रश्न 2: 1 जुलाई 2026 के बाद मनरेगा के तहत चल रहे अधूरे कार्यों का क्या होगा?
उत्तर: 30 जून 2026 तक मनरेगा के कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, और 1 जुलाई 2026 से सभी चालू/अधूरे कार्य अपने आप नए ‘VB-G RAM G’ कानून के तहत स्थानांतरित (Shift) हो जाएंगे।
(देश की अर्थव्यवस्था, नई सरकारी योजनाओं और एग्जाम से जुड़े सटीक करेंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहें Ishan Verma की वेबसाइट theexamhub.in के साथ।)
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