By: Ishan Verma (Founder & Editor, TheExamHub.in)
बस्तर/रायपुर | 19 मई
भारत के आंतरिक सुरक्षा (Internal Security) इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया है। दशकों से नक्सली हिंसा का दंश झेलने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर (Bastar) क्षेत्र को आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आधिकारिक रूप से ‘नक्सल-मुक्त’ घोषित कर दिया है।
यह ऐतिहासिक घोषणा बस्तर में आयोजित Central Zonal Council 26th Meeting (मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक) के दौरान की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC/State PSC) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ‘पॉलिटी’ और ‘आंतरिक सुरक्षा’ के नजरिए से यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है।
4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर (UPSC Polity Fact)
इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मुख्य रूप से चार राज्य शामिल होते हैं और इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे:
- श्री विष्णु देव साय (छत्तीसगढ़)
- डॉ. मोहन यादव (मध्य प्रदेश)
- श्री योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश)
- श्री पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड)
गृह मंत्री ने कहा कि आज यह पूरा क्षेत्र न केवल नक्सल-मुक्त हुआ है, बल्कि ‘विवाद-मुक्त’ (Dispute-free) भी हो गया है। इन चारों राज्यों के बीच अब जल, सीमा या संसाधन से जुड़ा कोई बड़ा विवाद शेष नहीं है।
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नया लक्ष्य: 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे सभी मुकदमे
बैठक में न्याय प्रणाली (Justice System) को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया।
- मुकदमों का निपटारा: श्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह देश को नक्सलवाद से मुक्त किया गया है, उसी तरह अब नया लक्ष्य 2029 से पहले हर आपराधिक मुकदमे को 3 साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक अंजाम (निपटाने) तक पहुंचाना है।
- विशेष अदालतें: उन्होंने उच्च न्यायालयों (High Courts) से अपील की कि 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए ‘विशेष अदालतें (Special Courts)’ गठित की जाएं।
- 1930 हेल्पलाइन: साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चारों राज्यों को ‘1930 साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन’ को केंद्रीय प्रारूप के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
POCSO, कुपोषण और ‘Whole of Government’ एप्रोच
बैठक में बाल अपराधों और विकास पर भी कड़े निर्देश दिए गए:
- POCSO और बलात्कार: इन गंभीर मामलों में समय पर DNA जांच सुनिश्चित कर दोषसिद्धि (Conviction) दर को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है।
- कुपोषण (Malnutrition): केंद्र और राज्यों को ‘Whole of the Government’ एप्रोच के साथ मिलकर कुपोषण के खिलाफ लड़ना होगा।
- गृह मंत्री ने मिलावटखोरी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि दोषी दुकानों की जानकारी (प्रसिद्धि) आम जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सकें।
📚 The Exam Hub – राजव्यवस्था व सुरक्षा (Fact-Check)
आगामी UPSC, SSC, Police और State PSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Short Notes):
- बैठक का नाम: मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) की 26वीं बैठक।
- आयोजन स्थल: बस्तर (Bastar), छत्तीसगढ़।
- अध्यक्षता: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह।
- शामिल राज्य (4): छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
- बड़ा ऐलान: बस्तर को आधिकारिक रूप से ‘नक्सल-मुक्त’ घोषित किया गया।
- साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर: 1930 (राष्ट्रीय स्तर पर)।
Central Zonal Council 26th Meeting: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: ‘मध्य क्षेत्रीय परिषद’ (Central Zonal Council) में भारत के कौन-कौन से राज्य शामिल हैं?
उत्तर: ‘मध्य क्षेत्रीय परिषद’ में भारत के 4 प्रमुख राज्य शामिल हैं— छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हाल ही में इसकी 26वीं बैठक बस्तर (छत्तीसगढ़) में आयोजित की गई।
प्रश्न 2: क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
उत्तर: भारत में सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) का अध्यक्ष ‘केंद्रीय गृह मंत्री’ होता है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) होते हैं, जो रोटेशन के आधार पर चुने जाते हैं।
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