Chhattisgarh Industrial Policy 2024 30: औद्योगिक निवेश का नया ग्लोबल हब बन रहा छत्तीसगढ़, 100% स्टांप छूट और 50% कैपिटल सब्सिडी, AI व स्पेस टेक पर विशेष फोकस

रायपुर, 21 सितम्बर 2026: छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी विनिर्माण, नवाचार और औद्योगिक निवेश केंद्रों में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति ने धरातल पर ऐतिहासिक प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में लागू Chhattisgarh Industrial Policy 2024 30 (छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30) राज्य में निजी निवेश, स्थानीय रोजगार, नवाचार और क्षेत्रीय संतुलन को अभूतपूर्व गति प्रदान कर रही है।

आधिकारिक विशेष आलेख के अनुसार, यह नीति 01 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी है, जिसे ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन-2047’ की दीर्घकालिक परिकल्पना पर केंद्रित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि मौजूदा उद्योगों के विविधीकरण (Diversification), आधुनिकीकरण (Modernization) और प्रतिस्थापन के साथ-साथ भविष्य के नए एवं उभरते सनराइज सेक्टरों (Sunrise Sectors) को राज्य में स्थापित करना है। इसके तहत निवेशकों को 100% तक स्टांप शुल्क छूट, 50% तक पूंजीगत निवेश सब्सिडी और 75% तक ईपीएफ (EPF) प्रतिपूर्ति जैसे आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और अनुसूचित जाति व जनजाति (SC/ST) वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष रियायती पैकेज दिए गए हैं। राज्य के विकासखंडों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर पिछड़े अंचलों में उद्योग लगाने पर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। Chhattisgarh Industrial Policy 2024 30 के तहत अब फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, एआई एवं रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा एवं एयरोस्पेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs), ग्रीन एनर्जी और पर्यटन जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की नई राह खुल गई है।

निवेशकों के लिए आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन एवं सब्सिडी ढांचा

Chhattisgarh Industrial Policy 2024 30 के तहत नए उद्योग लगाने तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार हेतु निम्नलिखित आर्थिक लाभ अधिसूचित किए गए हैं:

• स्टाम्प शुल्क में 100% तक छूट: औद्योगिक भूमि क्रय, पट्टा विलेख (Lease Deed) और ऋण दस्तावेजों के निष्पादन पर पात्रता के अनुसार 100 प्रतिशत तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट।
• 50% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी: संयंत्र और मशीनरी (Plant & Machinery) में किए गए स्थायी पूंजी निवेश पर 50 प्रतिशत तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी।
• ब्याज अनुदान एवं नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: बैंकों से लिए गए सावधि ऋण (Term Loan) पर 50% तक ब्याज अनुदान तथा राज्य माल एवं सेवा कर (Net SGST) की समयबद्ध प्रतिपूर्ति।
• प्रौद्योगिकी एवं पेटेंट प्रोत्साहन: वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए 50% तक टेक्नोलॉजी खरीद सब्सिडी तथा तकनीकी पेटेंट सब्सिडी का प्रावधान।
• रोजगार सहायता एवं 75% EPF प्रतिपूर्ति: स्थानीय युवाओं को औपचारिक रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अंशदान की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति तथा बिजली शुल्क में पूर्ण/आंशिक छूट।

नए और उभरते सनराइज सेक्टरों पर रणनीतिक फोकस

नीति का दायरा पारंपरिक कोयला, स्पंज आयरन और सीमेंट से आगे बढ़कर उच्च-मूल्य संवर्धन (High-Value Addition) वाले क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है:

1. उच्च तकनीक क्षेत्र: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs)।
2. सामरिक एवं अंतरिक्ष उद्योग: रक्षा उत्पादन (Defence Manufacturing), एयरोस्पेस एवं स्पेस टेक्नोलॉजी।
3. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान: फार्मास्युटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइसेज विनिर्माण।
4. इंजीनियरिंग एवं गतिशीलता: ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत इंजीनियरिंग।
5. पारंपरिक एवं सेवा क्षेत्र: कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, परिधान, आधुनिक लॉजिस्टिक्स हब, पर्यटन और विशेष इस्पात (Specialty Steel)।

एमएसएमई, क्षेत्रीय संतुलन और एससी/एसटी उद्यमियों का उत्थान

राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को समावेशी बनाने के लिए विकेंद्रीकरण का मॉडल अपनाया है:

• विकासखंडों का वर्गीकरण: प्रदेश के सभी विकासखंडों को औद्योगिक दृष्टि से विकसित और कम विकसित समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े और वनांचल विकासखंडों में उद्योग स्थापित करने पर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
• वंचित वर्गों को संबल: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के नए उद्यमियों के लिए विशेष रियायती प्रोत्साहन पैकेज लागू किए गए हैं, ताकि वे उद्यमशीलता की मुख्यधारा में आ सकें।
• स्थानीय रोजगार एवं कौशल संवर्धन: नई औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देना और उनके कौशल उन्नयन (Skill Development) को बढ़ावा देना नीति का प्रमुख ध्येय है। अधिक रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।

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CGPSC Static Facts: छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियां, CSIDC एवं विकासखंड वर्गीकरण

प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC राज्य सेवा परीक्षा Paper-5 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तथा Paper-3 उद्योग) के लिए मानक तथ्य:

• छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीतियों का ऐतिहासिक कालक्रम:
  • प्रथम नीति: 2001–2006 (राज्य गठन के बाद पहली औद्योगिक रूपरेखा)।
  • द्वितीय नीति: 2004–2009।
  • तृतीय नीति: 2009–2014।
  • चतुर्थ नीति: 2014–2019।
  • पंचम नीति: 2019–2024।
  • षष्ठम (वर्तमान) नीति: 2024–2030 (01 नवंबर 2024 राज्य स्थापना दिवस से 31 मार्च 2030 तक प्रभावी)।
• छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (CSIDC):
  • स्थापना: वर्ष 2001 (मुख्यालय: रायपुर)। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, भूमि आवंटन, सिंगल विंडो सिस्टम और औद्योगिक सब्सिडी वितरण की शीर्ष नोडल एजेंसी।
  • प्रमुख औद्योगिक पार्क: इंजीनियरिंग पार्क (हथखोज, भिलाई), मेटल पार्क (रावांभाटा, रायपुर), फूड पार्क (बोरई, दुर्ग), इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (नवा रायपुर)।
• 146 विकासखंडों का औद्योगिक श्रेणीकरण:
  • राज्य के 146 विकासखंडों को औद्योगिक विकास के स्तर के आधार पर श्रेणियों (जैसे समूह-1, समूह-2, समूह-3 आदि) में बांटा जाता है। सर्वाधिक पिछड़े विकासखंडों (जैसे बस्तर और सरगुजा संभाग के ब्लॉक) में निवेश करने पर अधिकतम अवधि और उच्चतम प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।

विश्लेषण: ‘रिसोर्स कर्स’ से मुक्ति और ज्ञान-आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था

(UPSC/CGPSC Mains Analysis – Industrial Economics, Structural Transformation & Regional Balance)

1. संसाधन अभिशाप (Resource Curse) का निवारण और उच्च-प्रौद्योगिकी बदलाव: छत्तीसगढ़ खनिज संपदा (कोयला, लोहा, बॉक्साइट) से संपन्न होने के बावजूद लंबे समय तक कच्चे माल के प्राथमिक निष्कर्षण और अत्यधिक प्रदूषणकारी भारी उद्योगों (स्टील, स्पंज आयरन) के दुष्चक्र में फंसा रहा, जहाँ रोजगार कम और पर्यावरणीय लागत अधिक थी। Chhattisgarh Industrial Policy 2024 30 एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) को 50% कैपिटल व पेटेंट सब्सिडी देकर राज्य को सीधे ‘चौथी औद्योगिक क्रांति’ (Industry 4.0) से जोड़ रही है। यह नीति अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धन (Gross Value Added) को कई गुना बढ़ाएगी।

2. क्षेत्रीय औद्योगिकीकरण का विकेंद्रीकरण और रोजगार लचीलापन: अब तक राज्य के 70% से अधिक बड़े उद्योग केवल रायपुर-दुर्ग-बिलासपुर-रायगढ़ रेलवे बेल्ट तक सीमित रहे हैं। विकासखंडों के वर्गीकरण के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में 100% स्टांप छूट और 75% ईपीएफ प्रतिपूर्ति देना पूंजी को बस्तर, सरगुजा और कबीरधाम के दूरस्थ ब्लॉकों की ओर मोड़ेगा। इससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, स्थानीय जनजातीय युवाओं का बड़े शहरों की ओर संकटकालीन पलायन रुकेगा और राज्य में टिकाऊ रोजगार सृजन होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. Chhattisgarh Industrial Policy 2024 30 किस अवधि तक प्रभावी रहेगी?

छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक विकास नीति 01 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक पूरे प्रदेश में प्रभावी रहेगी।

Q2. इस नीति के तहत स्टाम्प शुल्क, कैपिटल सब्सिडी और ईपीएफ प्रतिपूर्ति की क्या सीमाएं हैं?

पात्रता के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक की छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ब्याज व पेटेंट पर 50% तक सब्सिडी तथा ईपीएफ (EPF) में 75% तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

Q3. नवीन नीति में किन नए और उभरते क्षेत्रों (Sunrise Sectors) पर विशेष फोकस किया गया है?

नीति में फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, एआई एवं रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, रक्षा उत्पादन, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs), टेक्सटाइल और पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

स्रोत (Source)

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPR Chhattisgarh) आधिकारिक विशेष लेख, 21 सितम्बर 2026.