CG PM Janman 2026: छत्तीसगढ़ को देश में मिला प्रथम पुरस्कार; 24 हजार आवास व 1833 किमी सड़कों से बदली तस्वीर

CG PM Janman 2026 CG PM Janman 2026

रायपुर, 14 नवम्बर: छत्तीसगढ़ के घने वनांचलों और सुदूर पहाड़ों में कभी पक्की सड़क, बिजली और सिर पर पक्की छत होना एक अकल्पनीय सपने जैसा था, लेकिन आज ‘विकास, विश्वास और सुरक्षा’ की त्रिवेणी नीति से वहां बदलाव की नई बयार बह रही है। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के पावन अवसर पर CG PM Janman 2026 (छत्तीसगढ़ पीएम-जनमन महाअभियान 2026) के माध्यम से राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के जीवन में ऐतिहासिक कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व में योजना के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन के चलते देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्य में निवासरत बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जनजातियों के लिए अब तक रिकॉर्ड 24,218 पक्के मकान और 1,833 किलोमीटर पक्की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG PM Janman 2026’: पीएम-जनमन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश में मिला प्रथम पुरस्कार।
  • 24,218 पक्के आवास निर्मित: 34,691 स्वीकृत आवासों में से 69% कार्य पूर्ण, 1,833 किमी पक्की सड़कें तैयार।
  • 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों का उत्थान: बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया तक पहुंची रोशनी।
  • 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स व 191 आंगनबाड़ियां: सुदूर बस्तियों में घर-द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं व सिकल सेल स्क्रीनिंग।
  • 940 गांवों में बिजली व 510 गांवों में नल-जल: 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूर्ण।
  • 16 वनधन केंद्र व 135 मोबाइल टावर: लघु वनोपज के मूल्य संवर्धन और डिजिटल कनेक्टिविटी से आदिवासी बन रहे उद्यमी।

CG PM Janman 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ को दिया देश में प्रथम पुरस्कार

दशकों की भौगोलिक उपेक्षा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2023 में शुरू किए गए ‘पीएम-जनमन’ महाअभियान ने शासन को खुद चलकर आदिवासियों के घर-द्वार तक पहुंचाया है।

CG PM Janman 2026 के संदर्भ में संयुक्त संचालक धनंजय राठौर ने अपने विशेष आलेख में लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पीवीटीजी बसाहटों को चिन्हांकित कर योजनाओं के लाभ से वंचित हर पात्र हितग्राही तक सुविधाएं पहुंचाई हैं। इस समग्र समर्पण का ही परिणाम है कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल घोषित करते हुए राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर प्रशासनिक मिशनरी और स्थानीय ग्रामीणों के साझा समन्वय से दुर्गम वनांचलों का परिदृश्य बदल चुका है।

पक्के मकान और 1,833 किमी सड़कों का जाल: कच्चे घरों से मुक्ति और सुगम आवागमन

भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में छत्तीसगढ़ ने देश के अन्य राज्यों के सामने अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है:

  • 24 हजार से अधिक पक्के मकान: राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल 34,691 पक्के मकानों में से 24,218 (लगभग 69%) मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इससे उन परिवारों का वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है जो पीढ़ियों से झोपड़ियों में रहने को विवश थे।
  • 1,833 किमी डामरीकृत सड़कें: गांवों को मुख्यमार्गों और मंडियों से जोड़ने के लिए स्वीकृत 2,901 किमी सड़कों में से 1,833 किमी सड़कें पूरी हो चुकी हैं, जिससे बरसात के दिनों में भी आवागमन सुगम हुआ है।

यह भी पढ़ें: CG PM Swanidhi Mahotsav: अरुण साव ने किया वेंडर्स से संवाद; 1.23 लाख को मिला संबल, बांटे यूपीआई साउंडबॉक्स


बिजली, शुद्ध पेयजल और 61 सचल चिकित्सा वाहन: दुर्गम वनांचल में बुनियादी सुविधाएं

जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऊर्जा, जल और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है:

  • सौर ऊर्जा व विद्युतीकरण: राज्य में 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है। साथ ही 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई है।
  • नल से शुद्ध जल: जल जीवन मिशन के तहत 1,425 में से 510 गांवों में 100% पाइपलाइन कवरेज हासिल कर झिरिया के अशुद्ध पानी से मुक्ति दिलाई गई है।
  • 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMU): अस्पतालों की दूरी मिटाने के लिए 61 सचल चिकित्सा वाहन घर-घर जाकर इलाज और दवाएं दे रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया की नियमित जांच, पोषण वाटिका और 191 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों के 100% संचालन से कुपोषण पर कड़ा प्रहार किया गया है।

16 वनधन केंद्र, 135 मोबाइल टावर और ई-कॉमर्स: आजीविका में डिजिटल क्रांति

लघु वनोपज (शहद, महुआ, तेंदूपत्ता, जड़ी-बूटियों) के संग्रहण पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों को बिचौलियों से मुक्त कर आधुनिक उद्यमी बनाया जा रहा है। राज्य में 16 वनधन विकास केंद्र पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, जहां आदिवासियों को पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन का प्रशिक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही, डिजिटल समावेशन के लिए 135 मोबाइल टावर साइट्स स्वीकृत की गई हैं (जिनमें 37 चालू हो चुकी हैं)। इंटरनेट पहुंचने से अब डीबीटी (DBT), डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स के जरिए जनजातीय हस्तशिल्प और उत्पाद वैश्विक बाजारों तक सीधे पहुंच रहे हैं।

“पीएम जनमन योजना के प्रभावी और संवेदनशील क्रियान्वयन में आज छत्तीसगढ़ देश का नंबर वन राज्य बनकर उभरा है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राज्य को प्रथम पुरस्कार मिलना हमारे सुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है। सुदूर वनांचल में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के चेहरे पर मुस्कान लाना और उनके घरों तक पक्की छत, बिजली, पानी, सड़क व स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना ही हमारी सरकार की असली विजय है।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ पीएम-जनमन महाअभियान रिपोर्ट: एक नजर में

  • आलेख विषय: बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों का जीवन (CG PM Janman 2026)
  • लेखक: धनंजय राठौर (संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर)
  • राष्ट्रीय सम्मान: राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम पुरस्कार
  • लक्षित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां: बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया
  • पक्के आवास निर्माण: 34,691 स्वीकृत में से 24,218 पूर्ण (लगभग 69%)
  • सड़क निर्माण प्रगति: 2,901 किमी स्वीकृत में से 1,833 किमी डामरीकृत सड़क पूर्ण
  • विद्युतीकरण कवरेज: 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड 100% पूर्ण; 940 गांवों में बिजली बहाल
  • पेयजल संतृप्ति: जल जीवन मिशन के तहत 510 गांवों में शत-प्रतिशत नल-जल
  • सचल स्वास्थ्य सेवा: 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMU) सक्रिय एवं 191 आंगनबाड़ियां 100% संचालित
  • डिजिटल व आजीविका: 16 वनधन विकास केंद्र, 135 मोबाइल टावर (37 चालू) व 51 बहुउद्देशीय केंद्र

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG PM Janman 2026 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन-सा स्थान मिला है?

पीएम-जनमन योजना के उत्कृष्ट, पारदर्शी और तीव्र क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा छत्तीसगढ़ को देश में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक कितने पक्के आवास और सड़कें बनाई जा चुकी हैं?

राज्य में अब तक विशेष पिछड़ी जनजातियों के 24,218 पक्के मकान (69%) बनकर तैयार हो चुके हैं और 1,833 किमी लंबी पक्की सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

सुदूर आदिवासी बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या विशेष व्यवस्था है?

दूरस्थ वनांचलों में घर-घर तक प्राथमिक व आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMU) पूरी तरह सक्रिय हैं और सिकल सेल जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की किन 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) का दर्जा प्राप्त है?

छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया को केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

आधिकारिक स्रोत: जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in) / विशेष आलेख: धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक / आदिम जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *