CG Janjatiya Vikas 2026: बजट में 34% उपयोजना का प्रावधान; आवास, सरल पंजीयन और बैंक सखियों से सशक्त वनांचल

CG Janjatiya Vikas 2026 CG Janjatiya Vikas 2026

रायपुर, 14 नवम्बर: बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैले वनांचल और दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की आत्मा हैं और इन अंचलों का सर्वांगीण विकास ही ‘विकसित छत्तीसगढ़’ की सबसे मजबूत आधारशिला है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी जनजातीय गौरव दिवस के पावन अवसर पर राज्य सरकार ने आदिवासी समाज के स्वाभिमान, पारंपरिक पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण को शासन की नीतियों के केंद्र में स्थापित किया है। CG Janjatiya Vikas 2026 (छत्तीसगढ़ जनजातीय सर्वांगीण विकास 2026) के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संवेदनशील नेतृत्व और वित्त, आवास एवं योजना मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के वित्तीय सुधारों से राज्य के सुदूर अंचलों में ऐतिहासिक बदलाव आ रहा है। वर्ष 2026-27 के बजट में आदिवासी उपयोजना (TSP) मद में कुल बजट का 34 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जबकि किफायती पक्के आवास, सरल संपत्ति पंजीयन, जीएसटी सरलीकरण और बैंक सखियों के नेटवर्क से विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

  • ‘CG Janjatiya Vikas 2026’: भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर विशेष आलेख में जनजातीय विकास का समग्र रोडमैप प्रस्तुत।
  • बजट में 34% आदिवासी उपयोजना: वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु बड़ा वित्तीय प्रावधान।
  • वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नीतिगत सुधार: आवास, सरल पंजीयन, पारदर्शी जीएसटी और बैंकिंग सेवाओं से वनांचल सशक्त।
  • महिला खरीदारों को पंजीयन शुल्क में छूट: संपत्ति प्रक्रियाओं के सरलीकरण और तकनीक से स्थानीय उद्यमियों को संबल।
  • गांव-गांव पहुंची बैंक सखियां: घर के पास बैंकिंग, बचत, ऋण, पेंशन व डीबीटी से आदिवासी परिवारों को आर्थिक आजादी।
  • विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर से सरगुजा तक संतुलित विकास।

CG Janjatiya Vikas 2026: आदिवासी उपयोजना में 34% बजट से शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़कों को गति

किसी भी क्षेत्र के वास्तविक विकास की पहली शर्त पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और उनका पारदर्शी उपयोग है।

CG Janjatiya Vikas 2026 के अंतर्गत वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए आदिवासी उपयोजना (Tribal Sub-Plan) मद में 34 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। इस ऐतिहासिक आवंटन से बस्तर और सरगुजा संभाग के दूरस्थ गांवों में बारहमासी पक्की सड़कों, मोबाइल कनेक्टिविटी, शुद्ध पेयजल, 24 घंटे निर्बाध बिजली, नए अस्पतालों और एकलव्य आदर्श विद्यालयों के निर्माण को अभूतपूर्व गति मिली है। विकास की योजनाएं अब मंत्रालय के कमरों में नहीं, बल्कि स्थानीय आदिवासियों की जमीनी जरूरतों के आधार पर तैयार की जा रही हैं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के किफायती आवास और महिला पंजीयन शुल्क में ऐतिहासिक छूट

सुरक्षित और पक्का मकान हर परिवार के स्वाभिमान और गरिमा की बुनियाद है:

  • किफायती आवासीय परियोजनाएं: आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (CGHB) जनजातीय अंचलों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय संस्कृति के अनुकूल किफायती पक्के आवास उपलब्ध करा रहा है, जहां सड़क, नाली, बिजली और जल आपूर्ति पहले से सुनिश्चित की जा रही है।
  • सरल पंजीयन व्यवस्था: भूमि और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में विशेष छूट दी गई है, जिससे जनजातीय अंचल की महिलाएं और स्व-सहायता समूह अपनी संपत्ति का वैधानिक स्वामित्व आसानी से प्राप्त कर रहे हैं।

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सरल जीएसटी और बैंक सखियां: वनांचल के अंतिम छोर तक पहुंची औपचारिक बैंकिंग

आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दोहरे स्तर पर कार्य किया जा रहा है:

  • जीएसटी और स्थानीय उद्यम: वनोपज, महुआ, इमली, कोदो-कुटकी और बस्तर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प से जुड़े छोटे व्यापारियों और कारीगरों को जीएसटी नियमों की सरल तकनीकी सहायता दी जा रही है, ताकि वे औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़कर अपने उत्पादों का उचित मूल्य पा सकें।
  • डोरस्टेप बैंकिंग और बैंक सखियां: दूरस्थ वनांचल में बैंक शाखाओं की दूरी मिटाने के लिए बैंक सखियों और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है। इससे महतारी वंदन, किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन और मनरेगा मजदूरी का पैसा सीधे ग्रामीणों के हाथ में पहुंच रहा है।

आंकड़ों से सटीक योजना निर्माण और प्रकृति-सम्मत पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की मदद से अब विकास की प्राथमिकताओं को डेटा-आधारित बनाया गया है। विश्वसनीय क्षेत्रीय आंकड़ों के जरिए यह चिन्हित किया जा रहा है कि किन गांवों में पुल-पुलिया, स्वास्थ्य केंद्र या बैंकिंग कियोस्क की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही, आवास एवं पर्यावरण विभाग विकास कार्यों के दौरान जंगलों, जलस्रोतों और जैव विविधता के संरक्षण का विशेष ध्यान रख रहा है। जनजातीय समाज के प्रकृति-सम्मत सहजीवन ज्ञान को आधुनिक योजनाओं के साथ जोड़कर राज्य में सतत (Sustainable) विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

“जनजातीय समाज का विकास केवल सरकारी योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, भाषा, अस्मिता और पारंपरिक ज्ञान के सम्मान का पावन संकल्प है। 34% बजट उपयोजना, पक्के आवास, सरल पंजीयन और बैंक सखियों की वित्तीय ताकत से हमारे वनांचल आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ कदम मिलाते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हम एक समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए समर्पित हैं।”— सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ जनजातीय विकास व बजटीय सुधार: एक नजर में

  • विशेष आलेख विषय: जनजातीय अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला (CG Janjatiya Vikas 2026)
  • लेखक: श्री सुनील त्रिपाठी (सहायक संचालक, जनसंपर्क रायपुर)
  • प्रेरक अवसर: जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर – भगवान बिरसा मुंडा जयंती)
  • बजट 2026-27 प्रावधान: आदिवासी उपयोजना (TSP) मद में कुल बजट का 34 प्रतिशत आवंटन
  • संबद्ध प्रमुख मंत्री: वित्त, आवास एवं पर्यावरण, पंजीयन व योजना मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी
  • आवासीय पहल: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (CGHB) द्वारा बुनियादी सुविधाओं युक्त किफायती आवास
  • पंजीयन सुधार: डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया और महिला खरीदारों को पंजीयन शुल्क में विशेष छूट
  • वित्तीय समावेशन: बैंक सखियों के जरिए गांव-घर तक बचत, ऋण, पेंशन व डीबीटी सेवा
  • कर सुधार: छोटे वनोपज व्यापारियों व कारीगरों के लिए सरल व सहयोगी जीएसटी प्रणाली
  • विकास दर्शन: प्रकृति संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संतुलित समन्वय

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

CG Janjatiya Vikas 2026 के तहत बजट 2026-27 में क्या विशेष प्रावधान किया गया है?

वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए आदिवासी उपयोजना (TSP) मद में 34 प्रतिशत राशि का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है।

जनजातीय अंचलों में संपत्ति पंजीयन को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पंजीयन प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन व पारदर्शी बनाया गया है तथा महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में विशेष कटौती की गई है, जिससे संपत्ति खरीदना सुलभ हुआ है।

दूरस्थ ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं कैसे पहुंचाई जा रही हैं?

दूरदराज के गांवों में बैंक सखियों, बैंकिंग प्रतिनिधियों (BCs) और मोबाइल डिजिटल सेवाओं के माध्यम से घर-घर तक पेंशन, डीबीटी, बचत और ऋण की सुविधाएं दी जा रही हैं।

जनजातीय अंचलों में विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का क्या समन्वय है?

आवास एवं पर्यावरण विभाग विकास कार्यों में वनों और जलस्रोतों को सुरक्षित रखते हुए आदिवासियों के पारंपरिक प्रकृति-सम्मत ज्ञान और आधुनिक तकनीक के समन्वय से सतत विकास कर रहा है।

आधिकारिक स्रोत: जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in) / विशेष आलेख: सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक / वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

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