रायपुर, 13 नवम्बर: छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से अंतिम पंक्ति के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को शत-प्रतिशत त्रुटिरहित बनाने के लिए राज्य सरकार ने आधार सेवाओं को मिशन मोड में संचालित करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) और राज्य में आधार से जुड़े कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। CG Aadhaar Update 2026 (छत्तीसगढ़ आधार एवं बायोमेट्रिक अद्यतन अभियान) के अंतर्गत मुख्य सचिव ने सभी पात्र नागरिकों, स्कूली विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों के बच्चों के आधार पंजीयन व बायोमेट्रिक अपडेट को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कड़े निर्देश दिए। छात्रों को छात्रवृत्ति से जोड़ने के लिए प्रदेशभर में ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ विशेष अभियान चलाया जाएगा, जबकि 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष जोर रहेगा।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Aadhaar Update 2026’: मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय में UIDAI कार्यों की समीक्षा बैठक।
- ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’: स्कूलों में चलेगा विशेष अभियान; छात्रवृत्ति हेतु आधार हुआ अनिवार्य।
- 5 और 15 वर्ष में बायोमेट्रिक अपडेट: बच्चों की आयु पूरी होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन और 0-5 वर्ष का नया नामांकन।
- अस्पताल डिस्चार्ज से पहले जन्म प्रमाण पत्र: नवजात शिशुओं को अस्पताल से छुट्टी मिलने से पूर्व अनिवार्य रूप से मिलेगा प्रमाण पत्र।
- PVTG बसाहटों में अटल सेवा केंद्र: विशेष पिछड़ी जनजातियों के 100% आधार नामांकन के लिए ग्राम स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर।
- कलेक्टर करेंगे साप्ताहिक मॉनिटरिंग: 18+ नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के डेटा का होगा भौतिक सत्यापन।
CG Aadhaar Update 2026: मंत्रालय में मुख्य सचिव ने ली यूआईडीएआई कार्यों की उच्चस्तरीय बैठक
राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण की गति तेज की जा रही है।
CG Aadhaar Update 2026 के तहत मुख्य सचिव श्री विकासशील ने विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों और यूआईडीएआई के अधिकारियों के साथ आधार संतृप्ति (Saturation) के लक्ष्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और शासकीय योजनाओं का प्रवेश द्वार है। राशन वितरण, महतारी वंदन, किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना और विभिन्न छात्रवृत्तियों का सीधा लाभ बिना किसी बिचौलिये के पहुंचे, इसके लिए राज्य के हर नागरिक का अद्यतन आधार डाटाबेस तैयार करना शासन की पहली प्राथमिकता है।
‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’: 5 और 15 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक अपडेट
स्कूली शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वय बनाकर विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत आधार अद्यतन के निर्देश दिए गए हैं:
- विद्यालय स्तर पर विशेष शिविर: छात्रों को बैंकों या आधार सेवा केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ अभियान के तहत स्कूलों में ही मोबाइल आधार किट के माध्यम से शिविर लगाए जाएंगे।
- अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update): यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नया नामांकन केवल फोटोग्राफ से होता है। अतः जैसे ही बच्चा 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसके फिंगरप्रिंट और आईरिस (Iris) का बायोमेट्रिक अद्यतन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, ताकि भविष्य में उसकी छात्रवृत्ति न रुके।
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अस्पतालों में तत्काल जन्म प्रमाण पत्र और PVTG बसाहटों में विशेष आधार शिविर
सुदूर अंचलों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए मुख्य सचिव ने विशेष प्रोटोकॉल तय किए हैं:
- जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता: स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि शासकीय व निजी अस्पतालों में प्रसव के बाद नवजात शिशु को अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही उसका जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से माता-पिता को सौंप दिया जाए, जिससे तत्काल शून्य वर्ष का आधार नामांकन हो सके।
- विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) का शत-प्रतिशत नामांकन: राज्य के 5 कमजोर जनजातीय समूहों—बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के शत-प्रतिशत नामांकन के लिए दूरस्थ बसाहटों और ग्राम पंचायतों में स्थित अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष मोबाइल कैंप आयोजित किए जाएंगे।
कलेक्टरों को मॉनिटरिंग के निर्देश: 100 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का होगा सत्यापन
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में आधार नामांकन और लंबित बायोमेट्रिक अपडेट के आंकड़ों की साप्ताहिक समीक्षा करें। ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकनों की गहन जांच करने तथा 100 वर्ष से अधिक आयु के अति-वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा और भौतिक स्थिति का सम्मानपूर्वक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
“जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचे, इसके लिए आधार प्रमाणीकरण सबसे सशक्त माध्यम है। स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति बाधित न हो, इसके लिए ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ अभियान को मिशन मोड पर चलाया जाए। 5 और 15 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक अपडेट तथा सुदूर आदिवासी अंचलों में शत-प्रतिशत सेचुरेशन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक निर्देश)
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक सचिव
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस रणनीतिक बैठक में शासन के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:
- बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील
- नगरीय प्रशासन विभाग: प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा
- गृह विभाग: प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक
- महिला एवं बाल विकास विभाग: प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार
- वित्त विभाग: सचिव डॉ. रोहित यादव
- स्कूल शिक्षा विभाग: सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण: सचिव श्री अमित कटारिया
छत्तीसगढ़ आधार संतृप्ति एवं बायोमेट्रिक अभियान: एक नजर में
- समीक्षा विषय: आधार संतृप्ति एवं बायोमेट्रिक अद्यतन (CG Aadhaar Update 2026)
- अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील
- स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, 13 नवम्बर 2026
- स्कूली अभियान का नाम: ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’
- अनिवार्य बायोमेट्रिक आयु: 5 वर्ष एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर
- शिशु नामांकन नियम: अस्पताल डिस्चार्ज से पहले नवजात का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य
- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा: PVTG बस्तियों में अटल सेवा केंद्रों द्वारा विशेष शिविर
- विशेष सत्यापन श्रेणी: 18 वर्ष से अधिक के नए नामांकन और 100 वर्ष+ वरिष्ठ नागरिक
- प्रशासनिक जवाबदेही: जिला कलेक्टरों द्वारा साप्ताहिक समीक्षा व दूरस्थ केंद्रों की सुलभता
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Aadhaar Update 2026 के तहत स्कूलों में कौन-सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है?
स्कूली विद्यार्थियों के आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ‘विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार’ नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि छात्रवृत्ति में रुकावट न आए।
बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किस उम्र में कराना आवश्यक है?
यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों की आयु 5 वर्ष और 15 वर्ष पूर्ण होने पर उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस का बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है।
नवजात शिशुओं के आधार नामांकन के लिए स्वास्थ्य विभाग को क्या निर्देश मिले हैं?
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए।
विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के लिए आधार नामांकन की क्या व्यवस्था है?
बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया और बिरहोर बसाहटों में शत-प्रतिशत आधार कवरेज के लिए ग्राम पंचायतों में स्थित अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
आधिकारिक स्रोत: मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन / भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) / सामान्य प्रशासन विभाग / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)