नवा रायपुर, 06 नवम्बर: छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने और कृषि आदान सहायता (अनुदान) वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के लिए राज्य शासन ने डिजिटल गवर्नेंस का बड़ा खाका तैयार किया है। शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में Krishak Unnati Yojana 2026 (कृषक उन्नति योजना 2026) के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि धान खरीदी पोर्टल, एग्रीस्टैक (AgriStack) और डिजिटल क्रॉप सर्वे को आपस में एकीकृत किया जाए, जिससे किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने या एक ही जानकारी अलग-अलग पोर्टलों पर दर्ज कराने के झंझट से स्थायी मुक्ति मिल सके। योजना का लाभ सीधे वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में फसल अंकन को अनिवार्य किया गया है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘Krishak Unnati Yojana 2026’: मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंत्रालय में ली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक।
- डेटाबेस का पूर्ण एकीकरण: धान खरीदी पोर्टल, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे को आपस में जोड़ा जाएगा।
- किसानों को नहीं देनी होगी बार-बार जानकारी: फार्म आईडी (Farm ID) और गिरदावरी डेटा से स्वतः होगा रकबे का निर्धारण।
- योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य: डिजिटल सर्वे में धान की फसल दर्ज होना आवश्यक।
- टोकन जारी करते समय रकबे का सत्यापन: पिछले वर्ष धान न बेचने वाले किसानों का होगा अनिवार्य भौतिक सत्यापन।
- दलहन, तिलहन व मिलेट्स प्रोत्साहन: कोदो-कुटकी-रागी उत्पादक किसानों को भी प्रोत्साहन व उपार्जन की स्पष्ट व्यवस्था।
Krishak Unnati Yojana 2026: डेटाबेस एकीकरण से खत्म होगी कागजी औपचारिकता, किसानों को बड़ी राहत
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री विकासशील ने डिजिटल प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष बल दिया।
Krishak Unnati Yojana 2026 के अंतर्गत उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी विशिष्ट फार्म आईडी (Farm ID) और किसान आईडी की पुष्टि करने तथा योजना के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने की सहज व यूजर-फ्रेंडली सुविधा दी जाए। कृषि विभाग, खाद्य विभाग और राजस्व विभाग के सभी डेटाबेस आपस में रियल-टाइम सिंक होंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी के आंकड़ों को एकीकृत किए जाने से किसानों की कुल धारित भूमि और वास्तविक बोए गए धान के रकबे की प्रामाणिक जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी, जिससे पटवारी या उपार्जन केंद्रों पर किसानों को बार-बार भटकना नहीं पड़ेगा।
लाभ लेने के लिए 3 प्रमुख शर्तें: एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल सर्वे और सफल धान विक्रय
बैठक में कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता शर्तों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया:
- 1. एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य: योजना का सुचारु लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान का भारत सरकार के एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल पर डिजिटल पंजीयन अनिवार्य होगा।
- 2. डिजिटल क्रॉप सर्वे में अंकन: संबंधित खसरा भूमि पर डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत धान की फसल दर्ज होना आवश्यक है।
- 3. सफल उपार्जन लेन-देन: खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल के अनुसार किसान द्वारा उपार्जन केंद्र में कम से कम एक सफल धान विक्रय का लेन-देन (Transaction) दर्ज होना चाहिए।
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टोकन पर अनुदानित रकबे की जांच: पिछले वर्ष धान न बेचने वालों का होगा भौतिक सत्यापन
बिचौलियों और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सख्त सत्यापन तंत्र लागू किया जा रहा है:
- टोकन जारी करते समय सत्यापन: धान खरीदी के लिए टोकन जारी करते समय ही अनुदानित रकबे का डिजिटल मिलान सुनिश्चित किया जाएगा।
- शून्य विक्रय वाले किसानों की फील्ड जांच: जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान नहीं बेचा था और इस वर्ष अचानक अधिक रकबे का पंजीयन कराया है, उनके मामलों में राजस्व अमले द्वारा अनिवार्य भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया जाएगा ताकि किसी भी अपात्र को अनुचित लाभ न मिल सके।
दलहन, तिलहन और मिलेट्स (श्रीअन्न) की खेती को मिलेगा विशेष प्रोत्साहन
बैठक में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए अन्य फसलों के उत्पादक किसानों को मिलने वाले लाभों पर भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने दलहन, तिलहन और मिलेट्स (कोदो, कुटकी, रागी) की सरकारी खरीदी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और इन फसलों के उत्पादक किसानों को मिलने वाली ₹15,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि की जानकारी ग्रामीण अंचलों में मुनादी और प्रचार-प्रसार के जरिए पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि किसान धान के अतिरिक्त अन्य फसलों की ओर भी आकर्षित हों।
“कृषक उन्नति योजना प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं के स्वाभिमान और आर्थिक समृद्धि का आधार है। इसका क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और त्रुटिरहित होना चाहिए। एग्रीस्टैक, धान खरीदी पोर्टल और डिजिटल क्रॉप सर्वे के एकीकरण से किसानों का समय और श्रम बचेगा। ग्रामीण अंचलों में योजना की शर्तों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि किसी भी वास्तविक किसान को अनुदान प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समीक्षा बैठक संबोधन)
समीक्षा बैठक में उपस्थित शीर्ष प्रशासनिक नेतृत्व
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में कृषि, खाद्य, राजस्व और सहकारिता के प्रमुख सचिव उपस्थित रहे:
- बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी: मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी।
- विभागीय सचिव व विभागाध्यक्ष: सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक कृषि श्री राहुल देव, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदवार तथा प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री जितेन्द्र शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी।
कृषक उन्नति योजना खरीफ 2026 समीक्षा: एक नजर में
- योजना का नाम: कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 (Krishak Unnati Yojana 2026)
- बैठक संदर्भ: अनुदान वितरण प्रक्रिया सरलीकरण एवं डेटाबेस एकीकरण समीक्षा
- अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील, छत्तीसगढ़ शासन
- स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, 06 नवम्बर 2026
- एकीकृत डेटाबेस: धान खरीदी पोर्टल + एग्रीस्टैक + डिजिटल क्रॉप सर्वे + फार्म आईडी + गिरदावरी
- अनिवार्य पात्रता: एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल सर्वे में धान अंकन, खाद्य पोर्टल पर न्यूनतम 1 सफल ट्रांजैक्शन
- सत्यापन नियम: टोकन जारी करते समय रकबा जांच, पिछले वर्ष धान न बेचने वालों का भौतिक सत्यापन
- फसल विविधीकरण: दलहन, तिलहन व मिलेट्स (कोदो-कुटकी-रागी) उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन
- उपस्थित प्रमुख सचिव: सुबोध कुमार सिंह, डॉ. रोहित यादव, रीना कंगाले, सिद्धार्थ परदेशी, शम्मी आबिदी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Krishak Unnati Yojana 2026 के अनुदान वितरण को लेकर मुख्य सचिव ने क्या निर्देश दिए?
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने निर्देश दिए कि योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह पारदर्शी व सरल हो और इसके लिए धान खरीदी पोर्टल, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे को आपस में एकीकृत किया जाए।
किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए किन तीन शर्तों को पूरा करना होगा?
किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे में उनकी जमीन पर धान की फसल दर्ज होनी चाहिए और खाद्य विभाग के पोर्टल पर न्यूनतम 1 सफल धान विक्रय होना चाहिए।
क्या किसानों को योजना के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने होंगे?
नहीं, डेटाबेस एकीकरण के बाद फार्म आईडी (Farm ID) और गिरदावरी डेटा के स्वतः मिलान से किसानों से बार-बार दस्तावेज या जानकारी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
किन किसानों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है?
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे किसानों के मामलों में अनिवार्य भौतिक सत्यापन किया जाएगा जिन्होंने पिछले वर्ष धान नहीं बेचा था और इस वर्ष टोकन हेतु आवेदन किया है।
आधिकारिक स्रोत: कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / मुख्य सचिव कार्यालय / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur)