नवा रायपुर, 05 नवम्बर: छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति देने, प्रमुख सड़कों, रेल ओवरब्रिज (ROB) और फ्लाईओवर परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए शासन ने कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाया है। गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। CG Project Review Meeting (छत्तीसगढ़ परियोजना समीक्षा बैठक) के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रस्तावित निर्माण कार्यों की लागत का यथार्थवादी आकलन किया जाए और आगामी बजट में शामिल होने वाली नई योजनाओं की तकनीकी व प्रशासनिक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। बैठक में बिलासपुर में फ्लाईओवर व रेलवे ओवरब्रिज, बस्तर-कांकेर अंचल के महत्वपूर्ण मार्गों तथा दुर्ग-राजनांदगांव-कवर्धा परिक्षेत्र के राजमार्गों के चौड़ीकरण की विस्तृत रूपरेखा तय की गई।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Project Review Meeting’: मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक।
- लागत का यथार्थवादी आकलन: सभी प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लागत तुलनात्मक विश्लेषण (Cost-Comparison) में पूर्ण स्पष्टता के निर्देश।
- आगामी बजट की पूर्व तैयारी: नए वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल होने वाले प्रोजेक्ट्स की डीपीआर और तकनीकी मंजूरियां पहले से हों तैयार।
- बिलासपुर में ROB और फ्लाईओवर: बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज और शहर में फ्लाईओवर निर्माण को हरी झंडी।
- कांकेर-बस्तर संपर्क मार्ग: भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुल-पुलियों सहित सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर।
- शीर्ष प्रशासनिक मौजूदगी: एसीएस मनोज पिंगुआ, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव व पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश कुमार रहे उपस्थित।
CG Project Review Meeting: लागत के स्पष्ट आकलन और आगामी बजट की पूर्व तैयारी पर जोर
मंत्रालय में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव श्री विकासशील ने वित्तीय शुचिता और निर्माण की गुणवत्ता को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
CG Project Review Meeting के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना के प्रस्ताव में लागत का तुलनात्मक विश्लेषण पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि किसी भी कार्य का गैर-जरूरी वित्तीय भार न बढ़े और उचित बजट प्रावधान संभव हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में जिन प्रमुख सड़कों, पुलों और शासकीय भवनों को शामिल किया जाना है, उनकी पहचान अभी से कर ली जाए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), भूमि अधिग्रहण और तकनीकी स्वीकृतियों की फाइलें पहले से तैयार रखी जाएं ताकि बजट पास होते ही बिना विलंब के निविदाएं जारी की जा सकें।
बिलासपुर क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और फ्लाईओवर का निर्माण
न्यायधानी बिलासपुर में यातायात को सुगम और जाम-मुक्त बनाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई:
- बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर ROB: भारी रेल यातायात वाले बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर नए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) के निर्माण को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिससे रेल क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम से आम जनता को राहत मिलेगी।
- बिलासपुर फ्लाईओवर ब्रिज: शहर के प्रमुख व्यस्ततम चौराहों पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति जांची गई और निर्माण एजेंसी को समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।
कांकेर, बस्तर और दुर्ग परिक्षेत्र के प्रमुख राजमार्गों का होगा उन्नयन एवं चौड़ीकरण
बैठक में राज्य के विभिन्न संभागों को आपस में जोड़ने वाले लाइफलाइन मार्गों के चौड़ीकरण और पुल निर्माण पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया गया:
- कांकेर एवं पंखाजूर मार्ग: कांकेर जिले के रणनीतिक भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुराने व संकरे पुल-पुलियों के स्थान पर नए उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण और सड़क नवीनीकरण कार्य को प्राथमिकता दी गई।
- नगरी-कांकेर-राजनांदगांव-कवर्धा कॉरिडोर: धमतरी के नगरी से लेकर कांकेर, भानुप्रतापपुर, मानपुर, राजनांदगांव, कवर्धा होते हुए फास्टरपुर कुंडा मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण पर सहमति बनी, जिससे मध्य छत्तीसगढ़ और वनांचल के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा।
- कुम्हारी-धमधा-साल्हेवारा मार्ग: दुर्ग जिले के कुम्हारी, अहिवारा-धमधा-गंडई से लेकर साल्हेवारा मार्ग के चौड़ीकरण से औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण हाट-बाजारों तक भारी वाहनों का आवागमन सुरक्षित और सुगम बनेगा।
समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन: विभागों में समन्वय जरूरी
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सड़कों और अधोसंरचना निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD), वन विभाग, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग आपस में समन्वय बनाकर यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली के खंभे और पाइपलाइन हटाना) और वन अनुमतियों का त्वरित निराकरण करें ताकि निर्माण कार्य बीच में न रुकें।
“राज्य में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। निर्माण लागत का आकलन बिल्कुल यथार्थवादी और पारदर्शी होना चाहिए। आगामी बजट में शामिल होने वाली सभी महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं की तकनीकी व प्रशासनिक तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली जाएं ताकि योजनाएं धरातल पर तेजी से आकार ले सकें।”— श्री विकासशील, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन (समीक्षा बैठक संबोधन)
समीक्षा बैठक में उपस्थित शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य सरकार के शीर्ष नीति-निर्माता उपस्थित रहे:
- बैठक अध्यक्ष: मुख्य सचिव श्री विकासशील।
- अपर मुख्य सचिव: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ।
- वरिष्ठ सचिवगण: वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव श्री मुकेश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश कुमार टोप्पो, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव तथा ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर सहित लोक निर्माण व सेतु निगम के प्रमुख अभियंता।
परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति बैठक: एक नजर में
- बैठक का नाम: परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति बैठक (CG Project Review Meeting)
- अध्यक्षता: मुख्य सचिव श्री विकासशील, छत्तीसगढ़ शासन
- स्थल व तिथि: मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, 05 नवम्बर 2026
- मुख्य एजेंडा: निर्माण कार्यों की लागत का तुलनात्मक विश्लेषण, आगामी बजट की पूर्व तैयारी
- बिलासपुर प्रोजेक्ट्स: बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर ROB एवं शहर में फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण
- बस्तर-कांकेर मार्ग: भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुल-पुलिया व सड़क निर्माण
- हाईवे उन्नयन: नगरी-कांकेर-मानपुर-राजनांदगांव-कवर्धा-कुंडा एवं कुम्हारी-अहिवारा-धमधा-साल्हेवारा मार्ग
- उपस्थित शीर्ष अधिकारी: एसीएस मनोज पिंगुआ, सचिव रोहित यादव, मुकेश कुमार, राजेश टोप्पो, भुवनेश यादव, सारांश मित्तर
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Project Review Meeting की अध्यक्षता किसने की और मुख्य विषय क्या था?
इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री विकासशील ने की। इसमें राज्य के प्रमुख सड़क, पुल, आरओबी और बुनियादी विकास कार्यों की वित्तीय व तकनीकी समीक्षा की गई।
बिलासपुर जिले के लिए किन प्रमुख निर्माण कार्यों पर चर्चा हुई?
बिलासपुर क्षेत्र में बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और शहर में नए फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की समयबद्ध प्रगति पर चर्चा की गई।
कांकेर और वनांचल क्षेत्र की किन सड़कों को प्राथमिकता दी गई है?
कांकेर के भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुल-पुलियों के निर्माण तथा नगरी-कांकेर-मानपुर-राजनांदगांव-कवर्धा मार्ग के चौड़ीकरण को गति देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने आगामी बजट को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश दिए?
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की पहचान समय रहते की जाए और उनकी आवश्यक तकनीकी व प्रशासनिक तैयारियां पूर्व में ही पूर्ण कर ली जाएं।
आधिकारिक स्रोत: मुख्य सचिव कार्यालय / लोक निर्माण विभाग (PWD), छत्तीसगढ़ शासन / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur)