रायपुर, 19 अक्टूबर: छत्तीसगढ़ में शासकीय प्रक्रियाओं को लालफीताशाही से मुक्त कर पारदर्शी, सरल और जनसुलभ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने डिजिटल प्रशासन की सबसे मजबूत नींव रख दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य भर में संचालित Seva Setu Chhattisgarh (सेवा सेतु छत्तीसगढ़) व्यवस्था आम नागरिकों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुकी है। राज्य के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार 38 प्रमुख विभागों की 939 नागरिक सेवाओं को एक ही डिजिटल मंच पर समाहित कर दिया गया है। प्रदेश के कोने-कोने में फैले 16 हजार 773 सेवा केंद्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से अब तक ऑनलाइन प्राप्त 55 लाख 13 हजार 672 आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 21 हजार 582 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

‘Seva Setu Chhattisgarh’: 38 विभागों की कुल 939 शासकीय सेवाएं अब एक ही सिंगल डिजिटल विंडो पर उपलब्ध।
16,773 सेवा केंद्रों का राज्यव्यापी नेटवर्क: चॉइस सेंटरों और अटल सेवा केंद्रों के जरिए गांव-गांव तक पहुंची सरकारी सुविधाएं।
55 लाख से अधिक आवेदनों पर कार्यवाही: पोर्टल पर अब तक कुल 55,13,672 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होकर प्रक्रियाधीन एवं निस्तारित।
21,582 अधिकारी-कर्मचारी ऑनबोर्ड: समय-सीमा में प्रमाण पत्र और अनुमतियां जारी करने के लिए प्रशासनिक तंत्र डिजिटल रूप से सक्रिय।
घर बैठे प्रमुख सेवाएं: आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और गुमास्ता लाइसेंस के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं।
दूरस्थ वनांचलों को सीधा लाभ: बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों को मीलों दूर ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाने के खर्च से मिली मुक्ति।

Seva Setu Chhattisgarh: 38 विभागों और 939 सेवाओं का विशाल डिजिटल तंत्र

लोकतंत्र में शासन की सार्थकता इस बात से तय होती है कि आम नागरिक को अपने बुनियादी अधिकारों और दस्तावेजों के लिए भटकना न पड़े।

Seva Setu Chhattisgarh के माध्यम से राज्य सरकार ने राजस्व, गृह, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, समाज कल्याण, खाद्य और वाणिज्यिक कर सहित 38 विभागों की 939 सेवाओं को एकीकृत किया है। पहले जहाँ नागरिकों को अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने और अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब सेवा सेतु पोर्टल ने एक ही लॉगिन और एकल प्रक्रिया के माध्यम से पूरी व्यवस्था को सुगम बना दिया है।

16,773 सेवा केंद्र और 55 लाख से अधिक आवेदनों पर सतत कार्रवाई

डिजिटल सेवाओं को केवल कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित न रखकर ग्रामीण धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने 16,773 सेवा केंद्रों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है:

55.13 लाख आवेदनों का रिकॉर्ड: पोर्टल पर अब तक कुल 55 लाख 13 हजार 672 आवेदन दर्ज किए जा चुके हैं, जिन पर संबंधित विभाग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं।
अटल सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर: जिन नागरिकों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जिन्हें तकनीकी जानकारी नहीं है, वे गांव के नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर ऑपरेटर की मदद से आवेदन कर रहे हैं।

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आय, जाति, निवास से लेकर गुमास्ता और विवाह पंजीयन तक सिंगल प्लेटफॉर्म पर

आलेख में रेखांकित किया गया है कि सेवा सेतु पोर्टल ने आम नागरिकों की रोजमर्रा की सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी है:

छात्रों और युवाओं को राहत: स्कूल-कॉलेज में दाखिले और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अब तय समय में ऑनलाइन बनकर सीधे मोबाइल पर आ रहे हैं।
व्यापारियों को आसानी: दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आवश्यक गुमास्ता लाइसेंस (Shop & Establishment License) का नवीनीकरण और नया पंजीयन पूरी तरह फेसलेस हो चुका है।
नागरिक पंजीयन: विवाह पंजीयन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और राजस्व नामांतरण जैसी सेवाएं बिना किसी बाबू या दलाल के सीधे घर बैठे मिल रही हैं।

21,582 अधिकारी-कर्मचारी ऑनबोर्ड: समयबद्ध निराकरण और जवाबदेही तय

सेवा सेतु की सबसे बड़ी प्रशासनिक मजबूती इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली है, जिसमें 21,582 अधिकारी और कर्मचारी सीधे पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं:

जब कोई नागरिक आवेदन जमा करता है, तो सिस्टम स्वतः उसे संबंधित पटवारी, तहसीलदार, सीएमओ या नोडल अधिकारी की आईडी पर ट्रांसफर कर देता है। प्रत्येक सेवा के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा निर्धारित है। यदि तय समय में आवेदन का निराकरण नहीं होता, तो सिस्टम में अलर्ट जनरेट होता है। इससे प्रशासनिक लेटलतीफी और फाइलों को दबाकर रखने की पुरानी प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगी है।

दूरस्थ वनांचलों और ग्रामीणों के लिए वरदान: खत्म हुई मीलों की भागदौड़

छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना में बस्तर, सरगुजा और जशपुर जैसे दूरस्थ वनांचल शामिल हैं, जहाँ से तहसील या कलेक्ट्रेट 50 से 70 किलोमीटर दूर होते हैं।

पहले एक छोटे से निवास प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को कई दिन की मजदूरी और सैकड़ों रुपये का बस किराया खर्च करना पड़ता था। सेवा सेतु ने इस भौतिक दूरी को शून्य कर दिया है। अब वनांचल के आदिवासी अपनी ग्राम पंचायत में स्थित केंद्र से ही ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों के समय, श्रम और धन की भारी बचत हो रही है।

“सुशासन का सच्चा अर्थ यह है कि सरकार खुद चलकर जनता के द्वार तक पहुंचे। सेवा सेतु इसी नागरिक-केंद्रित सोच का परिणाम है। 38 विभागों की 939 सेवाओं का एकीकरण और 55 लाख से अधिक आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई यह दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ में तकनीक अब आम जनता के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश का एक भी नागरिक अपने अधिकारों के लिए परेशान न हो।”— डॉ. ओम डहरिया, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर (विशेष आलेख निष्कर्ष)

आम जनता, व्यापारियों और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं?

भ्रष्टाचार और बिचौलियों का अंत: ऑनलाइन फीस भुगतान और सीधे स्टेटस ट्रैकिंग से सरकारी दफ्तरों में अवैध वसूली और दलालों की भूमिका समाप्त हो गई है।
पारदर्शी ट्रैकिंग (SMS Alerts): आवेदन की स्वीकृति, आपत्ति या जारी होने की हर जानकारी नागरिक को उसके मोबाइल फोन पर एसएमएस से मिल रही है।
ईज ऑफ लिविंग (Ease of Living): आम जनता का सरकारी दफ्तरों के प्रति डर और हिचकिचाहट खत्म हुई है और प्रशासन के प्रति जन-विश्वास मजबूत हुआ है।

सेवा सेतु डिजिटल प्रशासन रिपोर्ट 2026: एक नजर में

पहल का नाम: सेवा सेतु (Seva Setu Chhattisgarh Portal)
शामिल विभाग: 38 शासकीय विभाग (राजस्व, गृह, श्रम, खाद्य, नगरीय प्रशासन आदि)
कुल ऑनलाइन सेवाएं: 939 नागरिक सेवाएं
सक्रिय सेवा केंद्रों की संख्या: 16,773 केंद्र (चॉइस सेंटर, अटल सेवा केंद्र)
कुल प्राप्त/प्रक्रियाधीन आवेदन: 55,13,672 (55 लाख से अधिक)
ऑनबोर्ड अधिकारी-कर्मचारी: 21,582 शासकीय कर्मी
प्रमुख नागरिक सेवाएं: आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस
लेखक: डॉ. ओम डहरिया (सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर)
मूल दर्शन: सरल, सुलभ, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित सुशासन

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Seva Setu Chhattisgarh के माध्यम से कितने विभागों की कितनी सेवाएं मिल रही हैं?

Seva Setu Chhattisgarh के माध्यम से राज्य के 38 शासकीय विभागों की कुल 939 सेवाएं एक ही डिजिटल मंच पर आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश में सेवा सेतु के तहत कितने सेवा केंद्र संचालित हैं और कितने आवेदन आ चुके हैं?

राज्य भर में 16,773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क संचालित है और पोर्टल के जरिए अब तक 55 लाख 13 हजार 672 (55.13 लाख) ऑनलाइन आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

इस डिजिटल व्यवस्था में कितने शासकीय अधिकारी और कर्मचारी जुड़े हुए हैं?

सेवाओं के सुचारू संचालन, आवेदनों के सत्यापन और समयबद्ध निराकरण के लिए 21 हजार 582 अधिकारी-कर्मचारी डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड किए गए हैं।

सेवा सेतु से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को क्या सीधा लाभ मिला है?

ग्रामीणों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और गुमास्ता लाइसेंस जैसे छोटे-छोटे कार्यों के लिए कई किलोमीटर दूर तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है और काम गांव के पास ही हो रहा है।

आधिकारिक आलेख एवं स्रोत: डॉ. ओम डहरिया (सहायक जनसंपर्क अधिकारी, रायपुर) / सूचना एवं जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur), छत्तीसगढ़ शासन