रायपुर, 18 सितंबर 2026: छत्तीसगढ़ में भविष्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सुदृढ़, आधुनिक और एकीकृत अधोसंरचना का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े नीतिगत कदम उठाए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में Chhattisgarh Infrastructure Mission (छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन) के संबंध में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) को इस महत्वाकांक्षी मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है, जो विभिन्न निर्माण और सेवा विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।
बैठक में मिशन के तहत प्रदेश के सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तथा अन्य सभी आवश्यक आधारभूत ढांचों के समग्र विकास के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति और समग्र कार्ययोजना तैयार करने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रदेश के संपूर्ण रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के कड़े निर्देश दिए। इस मास्टर प्लान में वर्तमान अधोसंरचना की वास्तविक स्थिति, भावी जरूरतों, आवागमन एवं कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित आर्थिक विकास केंद्रों (Growth Centers) का समग्र आकलन किया जाएगा, जिसके आधार पर चरणबद्ध प्राथमिकता तय होगी।
मुख्य सचिव ने प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का त्वरित अध्ययन करने तथा सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही, परियोजनाओं के लिए निजी एवं सार्वजनिक निवेश (PPP) सहित नए फंडिंग मैकेनिज्म विकसित करने और 20 वर्षीय दीर्घकालिक योजना के साथ-साथ एक ‘वार्षिक एक्शन प्लान’ तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री एवं PWD सचिव श्री मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण सचिव श्री अंकित आनंद तथा एनआरडीए (NRDA) के सीईओ श्री चंदन कुमार उपस्थित रहे।
| छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन: मुख्य तथ्य (Quick Facts) | विवरण |
|---|---|
| मिशन का नाम | Chhattisgarh Infrastructure Mission (छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन) |
| समीक्षा बैठक अध्यक्ष | श्री विकासशील (मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन) |
| नोडल विभाग | लोक निर्माण विभाग (PWD – Public Works Department) |
| सड़क नेटवर्क योजना | आगामी 20 वर्षों का समग्र मास्टर प्लान (20-Year Master Plan) |
| शामिल प्रमुख क्षेत्र | सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार एवं फाइबर नेटवर्क |
| परिवहन नवाचार | इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट (सड़क-रेल समन्वय) एवं लॉजिस्टिक्स हब का विकास |
| वित्तीय रणनीति | नए फंडिंग मैकेनिज्म (सार्वजनिक व निजी निवेश विकल्प) |
| प्रशासनिक तैयारी | वार्षिक एक्शन प्लान एवं अधिकारियों के अंतर-राज्यीय एक्सपोजर विजिट |
20 वर्षीय मास्टर प्लान और एकीकृत अधोसंरचना दृष्टिकोण
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने Chhattisgarh Infrastructure Mission के तहत विकास कार्यों को अलग-थलग (Silos) करने के बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया:
- समग्र आकलन: 20 वर्षीय मास्टर प्लान में राज्य की वर्तमान सड़कों, पुल-पुलियों की स्थिति और आने वाले दो दशकों में बढ़ने वाले ट्रैफिक घनत्व का वैज्ञानिक अध्ययन होगा। संभावित औद्योगिक क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों और कृषि क्लस्टरों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने की प्राथमिकता तय की जाएगी।
- घटकों का अभिसरण: सड़क कनेक्टिविटी के साथ-साथ विद्युत सब-स्टेशन, हाई-टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, पेयजल पाइपलाइन, सिंचाई नहर प्रणाली और भूमिगत डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को एक साथ एकीकृत कर कार्ययोजना बनाई जाएगी, ताकि बार-बार सड़कों की खुदाई और धन की बर्बादी रोकी जा सके।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना
माल परिवहन और औद्योगिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बैठक में रणनीतिक निर्णय लिए गए:
- सड़क-रेल कनेक्टिविटी: प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा, जिससे औद्योगिक उत्पादों और खनिजों को सड़क से सीधे रेलवे साइडिंग और फ्रेट कॉरिडोर तक तेजी से स्थानांतरित किया जा सके।
- लॉजिस्टिक्स हब की पहचान: माल परिवहन को सुगम बनाने के लिए प्रमुख जंक्शनों पर वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब स्थापित करने हेतु आवश्यक परियोजनाओं को चिन्हित किया जाएगा।
- नया फंडिंग मैकेनिज्म: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केवल बजटीय आवंटन पर निर्भर रहने के बजाय निजी एवं सार्वजनिक निवेश (PPP), बॉन्ड और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था तैयार की जाएगी।
वार्षिक एक्शन प्लान और अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट
दीर्घकालिक विजन को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के लिए मुख्य सचिव ने दोहरे प्रशासनिक मॉडल पर जोर दिया:
- वार्षिक एक्शन प्लान: 20 वर्षीय मास्टर प्लान के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक पृथक ‘वार्षिक एक्शन प्लान’ बनेगा। इसमें प्रतिवर्ष प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता, बजट संसाधन और पूर्णता की समय-सीमा स्पष्ट तय होगी। परियोजनाओं की मैपिंग और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट: देश के अन्य अग्रणी राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक और तकनीकी अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ के तकनीकी अधिकारियों के ‘एक्सपोजर विजिट’ आयोजित किए जाएंगे, जिससे देश भर की श्रेष्ठ तकनीकों और निर्माण पद्धतियों को छत्तीसगढ़ में अपनाया जा सके।
- विभागीय समन्वय: मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित विभागों के मध्य नियमित संवाद तंत्र स्थापित किया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद तथा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चंदन कुमार सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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CGPSC Static Facts: पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति एवं PWD संरचना
प्रतियोगी परीक्षाओं (CGPSC राज्य सेवा परीक्षा Paper-5 भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तथा Paper-2 लोक प्रशासन) के दृष्टिकोण से मानक तथ्य:
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti NMP):
- शुरुआत: 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ₹100 लाख करोड़ के राष्ट्रीय अधोसंरचना मास्टर प्लान के रूप में प्रारंभ।
- कार्यप्रणाली: 16 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स को भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS – BISAG-N) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना, ताकि विभागीय विखंडन (Silos) समाप्त हो।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy – NLP 2022):
- लक्ष्य: भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के वर्तमान 13-14% से घटाकर वर्ष 2030 तक वैश्विक मानकों (लगभग 8%) के स्तर पर लाना।
- प्रमुख घटक: यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) और ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स (ELOG)।
- लोक निर्माण विभाग (PWD Chhattisgarh):
- छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख तकनीकी निर्माण विभाग, जो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (PWD विंग), राज्य राजमार्गों (SH), मुख्य जिला सड़कों (MDR), ग्रामीण पुलों और शासकीय भवनों के निर्माण एवं संधारण के लिए नोडल एजेंसी है।
- मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP):
- हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित अत्याधुनिक केंद्र, जो माल ढुलाई के लिए सड़क, रेल और वायु परिवहन को एकीकृत करते हैं और मशीनीकृत वेयरहाउसिंग व वैल्यू-एडेड सेवाएं प्रदान करते हैं।
विश्लेषण: 20 वर्षीय मास्टर प्लान और मध्य भारत के लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में छत्तीसगढ़
(UPSC/CGPSC Mains Analysis – Infrastructure Planning, Supply Chain & Economic Growth)
1. विभागीय विखंडन (Departmental Silos) की समाप्ति और पूंजीगत बचत: भारत में पारंपरिक अधोसंरचना विकास की सबसे बड़ी विफलता यह रही है कि PWD सड़क बनाता है, उसके बाद जल जीवन मिशन पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदता है, और फिर दूरसंचार विभाग केबल डालने के लिए खुदाई करता है। Chhattisgarh Infrastructure Mission का 20 वर्षीय एकीकृत मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि सड़क, ऊर्जा, जल और फाइबर का नियोजन एक ही समय पर समकालिक (Synchronized) रूप से हो। यह सार्वजनिक धन के अपव्यय को रोकता है और परियोजनाओं की जीवन-अवधि (Asset Life) को बढ़ाता है।
2. भू-आर्थिक स्थिति और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का लाभ: छत्तीसगढ़ एक भू-आवेष्ठित (Landlocked) राज्य है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति देश के बिल्कुल केंद्र में है। यहाँ से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले राष्ट्रीय आर्थिक गलियारे (जैसे रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर) गुजरते हैं। मुख्य सचिव द्वारा इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब के अध्ययन का निर्देश राज्य के खनिज और कृषि उत्पादों के लिए वरदान सिद्ध होगा। सड़क और रेल का कुशल समन्वय माल ढुलाई के समय और लागत को कम करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ मध्य भारत का प्रमुख ट्रांजिट हब बनकर उभरेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. Chhattisgarh Infrastructure Mission का नोडल विभाग किसे बनाया गया है?
इस मिशन के समग्र क्रियान्वयन, अंतर-विभागीय समन्वय और कार्ययोजना निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) को नोडल विभाग बनाया गया है।
Q2. मुख्य सचिव ने सड़क नेटवर्क के लिए कितने वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं?
मुख्य सचिव श्री विकासशील ने प्रदेश के संपूर्ण रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का दीर्घकालिक मास्टर प्लान और उसके साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
Q3. इस मिशन के तहत परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए किस नवाचार पर अध्ययन होगा?
मिशन के तहत सड़क और रेल परिवहन के बेहतर समन्वय के लिए इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
स्रोत (Source)
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPR Chhattisgarh) आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, 18 सितंबर 2026.
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