Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026: छत्तीसगढ़ में ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान का ऐतिहासिक शुभारंभ; शासकीय स्कूलों में बनेंगे 6,671 बालिका शौचालय, तालाबों व कुओं की बदलेगी तस्वीर

Published on 06 August 2026 | By Ishan Verma, Editor, theexamhub.in

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई गति देने, बालिकाओं की गरिमा व स्वच्छता सुनिश्चित करने और जल संरक्षण के स्थायी ढांचे विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज 6 अगस्त 2026 को महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित एक विशेष पत्रकार वार्ता में ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम जी (VB-GRM) के अंतर्गत राज्यव्यापी अभियान Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026 का शानदार शुभारंभ किया है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि यह विशेष अभियान **15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027** (स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस) तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बालिकाओं के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा और प्रत्येक गाँव में सर्वसुविधायुक्त मुक्तिधाम व प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।

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Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026: प्रमुख लक्ष्य और अवसंरचनात्मक ढांचा

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और महिलाओं की सुरक्षा और मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026 के अंतर्गत अधोसंरचना विकास के लिए कड़ा बजट आवंटित किया गया है:

• 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण: राज्य के ग्रामीण शासकीय स्कूलों में छात्राओं के ड्रॉप-आउट रेट (Drop-out Rate) को कम करने के लिए ₹286.85 करोड़ की लागत से आधुनिक शौचालयों का निर्माण होगा। प्रत्येक इकाई के लिए ₹4.30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
• 6,524 मुक्तिधाम व प्रतीक्षालय: ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार और सामाजिक गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ₹391.44 करोड़ की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधामों का निर्माण किया जाएगा। अतिरिक्त रूप से ₹18.22 करोड़ की लागत से 549 अन्य मुक्तिधाम भी बनेंगे।
• 10,027 बोरवेलों में रिचार्ज पिट का निर्माण: जल संकट को दूर करने के लिए बंद पड़े 10,027 बोरवेलों में ₹52.14 करोड़ की लागत से ‘सैंड फिल्टर और वाटर रिचार्ज संरचनाएं’ बनाई जाएंगी। यह योजना सीधे राज्य सरकार के ‘मोर गांव-मोर पानी’ महाअभियान को गति देगी।

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Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026: वीबी-जी राम जी योजना और ग्रामीण आजीविका

इस अभियान की मूल योजना ‘वीबी-जी राम जी’ (Viksit Bharat – Rozgar and Livelihood Guarantee Mission) पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ ने इसके क्रियान्वयन में क्रांतिकारी सुधार किए हैं:

• प्रतिदिन ₹300 मजदूरी: इस योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले ग्रामीणों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन कर दिया गया है।
• कृषि और श्रम का संतुलन (60 दिनों का अवकाश): कृषि सीजन के दौरान किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए नियमों में यह कड़ा प्रावधान किया गया है कि बुआई और कटाई के महत्वपूर्ण समय में साल में कुल 60 दिनों तक योजना के कार्य पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।
• 318 प्रकार के बहु-आयामी कार्य: योजना के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: 107 प्रकार के जल संरक्षण कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन (जैसे कोल्ड स्टोरेज, डेयरी, हाट-बाजार) और 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन व आपदा प्रबंधन कार्य।
• ग्राम सभा की सर्वोच्चता: योजना के तहत किसी भी कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति सीधे तौर पर संबंधित ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अनुमोदन से ही दी जाएगी, जो विकेंद्रीकृत नियोजन का सर्वोत्तम उदाहरण है।

डिजिटल सुशासन: राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का अभूतपूर्व रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में गर्व के साथ आंकड़े प्रस्तुत किए कि छत्तीसगढ़ नई ग्रामीण आजीविका गारंटी योजना के क्रियान्वयन और तकनीकी समावेशन (Digital Governance) में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है:

• ई-केवाईसी में देश में प्रथम: छत्तीसगढ़ राज्य योजना के पंजीकृत श्रमिकों का 98% ई-केवाईसी पूर्ण कर पूरे देश में पहले स्थान पर है।
• जियो-टैगिंग में देश में द्वितीय: ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित होने वाली सरकारी परिसंपत्तियों की 99% जियो-टैगिंग (Geo-tagging) के साथ छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।
• युक्तधारा (Yuktdhara) जीआईएस प्लानिंग: इसरो के भूवन प्लेटफॉर्म आधारित ‘युक्तधारा’ पोर्टल का उपयोग कर जीआईएस (GIS) आधारित ग्राम पंचायत कार्ययोजना तैयार करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल रहा है।

UPSC & CGPSC Prelims Fact Box: VB-GRM Scheme & Yuktdhara Portal

• वीबी-जी राम जी योजना (VB-GRM): ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2026 को शुरू की गई देश की नई ग्रामीण आजीविका और रोजगार सुरक्षा योजना है, जो पुरानी मनरेगा (MGNREGA) के ढांचे को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-सक्षम और आजीविका-उन्मुख बनाती है।
• युक्तधारा (Yuktdhara) पोर्टल: यह ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो (ISRO) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक भू-स्थानिक नियोजन (Geospatial Planning) पोर्टल है। इसके तहत रिमोट सेंसिंग और जीआईएस (GIS) तकनीकों का उपयोग कर जल संचयन, जलसंभर (Watershed) और ग्रामीण संपत्तियों की वैज्ञानिक योजना तैयार की जाती है।
• भू-जल रिचार्ज पिट (Sand Filter Recharge Pit): बंद पड़े बोरवेलों में बारिश का पानी छनकर सीधे भू-जल स्तर (Aquifer) तक पहुँचाने के लिए बजरी, रेत और पत्थरों की परतों से निर्मित वैज्ञानिक संरचना।

UPSC & State PCS Mains Analysis: ग्रामीण सुशासन, लैंगिक समानता और जल सुरक्षा का नीतिगत अभिसरण

मुख्य परीक्षा और ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026 केवल एक रोजगार या निर्माण योजना नहीं है, बल्कि यह लैंगिक संवेदनशीलता (Gender Budgeting), स्वास्थ्य शुचिता और पारिस्थितिक लचीलापन (Ecological Resilience) का एक अनूठा नीतिगत अभिसरण (Convergence Model) प्रस्तुत करती है।

आजादी के दशकों बाद भी ग्रामीण सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक और क्रियाशील शौचालयों का न होना छात्राओं के स्कूल छोड़ने (High Dropout Rate) का एक बड़ा सामाजिक कारण रहा है। इस योजना के तहत 6,671 बालिका शौचालयों के लिए ₹286.85 करोड़ का विशेष आवंटन सीधे तौर पर महिला साक्षरता दर और लैंगिक समानता (SDG-5) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त, दैनिक मजदूरी को ₹300 प्रतिदिन करना ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ाएगा, जो अंततः ग्रामीण मुद्रास्फीति और मंदी को संतुलित करने का काम करेगा। कृषि कार्यों के दौरान 60 दिनों के लिए योजना को बंद रखने का नियम यह दर्शाता है कि यह नीति प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) के हितों को नुकसान पहुँचाए बिना गैर-कृषि रोजगार का सृजन करती है।

छत्तीसगढ़ द्वारा ‘युक्तधारा’ पोर्टल का उपयोग कर 99% परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग करना और जीआईएस आधारित योजनाएं बनाना भ्रष्टाचार-मुक्त और वैज्ञानिक सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह तकनीकी नेतृत्व और संवेदनशील दृष्टिकोण अंततः छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे प्रगतिशील और विकसित ग्रामीण राज्यों में स्थापित करने की सबसे मजबूत सुशासित प्रशासनिक रीढ़ साबित होगा।

अभ्यास प्रश्न (Practice MCQs)

निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस समसामयिक और योजनागत विषय पर अपने ज्ञान का परीक्षण करें:

प्रश्न 1: हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026 के तहत, ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में कुल कितने बालिका शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

(A) 5,524 शौचालय
(B) 6,671 शौचालय
(C) 10,027 शौचालय
(D) 15,189 शौचालय

उत्तर: (B) 6,671 शौचालय
व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बालिकाओं की स्वच्छता और गरिमा को समर्पित इस विशेष अभियान के तहत ₹286.85 करोड़ की लागत से 6,671 स्कूलों में पृथक बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

प्रश्न 2: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित भू-स्थानिक नियोजन (Geospatial Planning) पोर्टल ‘युक्तधारा’ (Yuktdhara) निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से विकसित किया गया है?

(A) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
(B) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
(C) नीति आयोग (NITI Aayog)
(D) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC)

उत्तर: (B) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
व्याख्या: युक्तधारा पोर्टल को इसरो (ISRO) के ‘भूवन’ (Bhuvan) प्लेटफॉर्म के सहयोग से विकसित किया गया है, जो रिमोट सेंसिंग के जरिए ग्रामीण पंचायतों की वैज्ञानिक कार्ययोजना तैयार करने में मदद करता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026 क्या है और यह कब से कब तक संचालित किया जाएगा?

यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा नया रायपुर में शुरू किया गया एक विशेष राज्यव्यापी अभियान है, जो 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाना और प्रत्येक गाँव में मुक्तिधाम का निर्माण करना है।

Q2. ‘वीबी-जी राम जी’ (VB-GRM) योजना क्या है और छत्तीसगढ़ में इसके तहत कितनी दैनिक मजदूरी दर तय की गई है?

वीबी-जी राम जी (Viksit Bharat – Rozgar and Livelihood Guarantee Mission) केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना है जो 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर को बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन कर दिया गया है।

Q3. जल संरक्षण के लिए ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान के तहत इस योजना में क्या कड़ा प्रावधान किया गया है?

जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य के 10,027 बंद पड़े (Defunct) बोरवेलों में ₹52.14 करोड़ की लागत से सैंड फिल्टर और रिचार्ज संरचनाएं (Recharge Pits) बनाई जाएंगी, जिससे भू-जल स्तर (Water Table) में सुधार होगा।

तीन मुख्य निष्कर्ष (3 Key Takeaways)

• बालिका गरिमा और स्वच्छता: Meri Beti Mera Abhimaan Campaign 2026 के माध्यम से राज्य के ग्रामीण शासकीय स्कूलों में ₹286.85 करोड़ की लागत से 6,671 पृथक शौचालयों का निर्माण कर छात्राओं के ड्रॉप-आउट रेट को नियंत्रित किया जाएगा।
• ऐतिहासिक ग्रामीण वित्तीय निवेश: वीबी-जी राम जी और मनरेगा के संयुक्त बजट के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹6,855 करोड़ का आवंटन छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है।
• तकनीकी सुशासन में छत्तीसगढ़ अव्वल: श्रमिकों के 98% ई-केवाईसी को पूरा कर छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है, तथा युक्तधारा जीआईएस पोर्टल के क्रियान्वयन में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बना हुआ है।

UPSC Relevance (यूपीएससी प्रासंगिकता)

यह विषय मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सामान्य अध्ययन पेपर-2 (कमजोर और संवेदनशील वर्गों के सामाजिक कल्याण से जुड़ी नीतियां, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता), सामान्य अध्ययन पेपर-3 (ग्रामीण विकास, जल सुरक्षा, कृषि और रोजगार नीतियां) और सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर-5 व पेपर-6 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दा है।

Official Source (आधिकारिक स्रोत)

यह लेख छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, और मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा 6 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की गई रिपोर्ट और बजटीय आवंटन पत्रकों पर आधारित है।