रायपुर, 16 नवम्बर: छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल में निवासरत आदिवासी और पारंपरिक वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में लाभांश अंतरण का महाअभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में CG Tendupatta Bonus 2026 (छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता बोनस वितरण 2026) का विधिवत शुभारंभ किया। संग्रहण वर्ष 2024 में लाभ अर्जित करने वाली 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को कुल 62.27 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि (बोनस) वितरित की जा रही है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में देश का सर्वाधिक 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक देकर लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- ‘CG Tendupatta Bonus 2026’: धरमजयगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया बोनस वितरण का शुभारंभ।
- 4.25 लाख संग्राहकों को 62.27 करोड़: 386 लाभ कमाने वाली प्राथमिक वनोपज समितियों के सदस्यों को मिला लाभांश।
- देश में सर्वाधिक ₹5,500 पारिश्रमिक: संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख परिवारों को मिला 761.90 करोड़ रुपये का भुगतान।
- राजमोहिनी देवी सुरक्षा योजना का संबल: 1,556 मामलों में 21.92 करोड़ के बाद 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये वितरित।
- वन मंत्री केदार कश्यप का मार्गदर्शन: छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत वनोपज का सुदृढ़ विपणन।
- जुलाई में मिले थे 161 करोड़: संग्रहण वर्ष 2023 के तहत 7.12 लाख संग्राहकों को पूर्व में दी गई थी प्रोत्साहन राशि।
CG Tendupatta Bonus 2026: धरमजयगढ़ में 4.25 लाख संग्राहकों के खातों में अंतरित हुआ बोनस
तेंदूपत्ता संग्रहण छत्तीसगढ़ के वनांचल में ‘हरा सोना’ के रूप में जाना जाता है, जो ग्रामीण आदिवासियों की ग्रीष्मकालीन आजीविका का मुख्य आधार है।
CG Tendupatta Bonus 2026 के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार आदिवासियों की कड़ी मेहनत का शत-प्रतिशत लाभ उन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2024 के संग्रहण सत्र में जिन 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों ने व्यापारिक लाभ अर्जित किया, उसके लाभांश का वितरण सीधे 4,25,507 संग्राहकों के बैंक खातों में किया जा रहा है। 62.27 करोड़ रुपये की यह प्रोत्साहन राशि संग्राहक परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मददगार साबित होगी।
देश में सबसे ज्यादा ₹5,500 प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक: 2026 में 761.90 करोड़ का भुगतान
राज्य सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर में ऐतिहासिक वृद्धि की है:
- देश की सर्वोच्च दर: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है, जो पूरे देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है।
- वर्ष 2026 में बंपर संग्रहण: प्रदेश में लगभग 13.50 लाख पंजीकृत परिवारों में से संग्रहण वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों ने कुल 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता एकत्र किया। इसके एवज में संग्राहकों को 761.90 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा चुका है।
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राजमोहिनी देवी सामाजिक सुरक्षा योजना: संकट की घड़ी में परिवारों को 25.52 करोड़ की मदद
तेंदूपत्ता संग्राहकों को आकस्मिक विपत्ति और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा एवं सहायता योजना का विस्तार किया गया है:
- वर्ष 2026 में राहत राशि: राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 में अब तक 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
- 300 नए प्रकरणों की स्वीकृति: इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शासन ने 300 नवीन प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि का त्वरित वितरण शुरू किया है, जिससे पीड़ित वनवासी परिवारों को संबल मिला है।
लघु वनोपज संघ का सशक्त मॉडल: जुलाई में बंटा था 161 करोड़ का लाभांश
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने वनोपज व्यापार को पारदर्शी बनाया है। इससे पूर्व संग्रहण वर्ष 2023 की लाभ वाली समितियों के 7.12 लाख संग्राहकों को जुलाई 2026 में 161 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किया गया था। अब वर्ष 2024 का 62.27 करोड़ रुपये का बोनस देकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारिक लाभ का हर पैसा सीधे आदिवासियों के हक में जाएगा। इसके साथ ही, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों (इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा) के प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है।
“राज्य सरकार वनांचल में रहने वाले आदिवासी और पारंपरिक वनवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा से समर्पित है। तेंदूपत्ता संग्रहण प्रदेश के लाखों परिवारों की आजीविका की धुरी है। हमने देश में सबसे ज्यादा 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया है और अब 4.25 लाख संग्राहकों को 62.27 करोड़ रुपये का बोनस बांट रहे हैं। चरण पादुका योजना और सामाजिक सुरक्षा से हम हर वनवासी परिवार को स्वावलंबी बना रहे हैं।”— श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (धरमजयगढ़ संबोधन)
छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता बोनस एवं सामाजिक सुरक्षा: एक नजर में
- योजना/पहल: तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा (CG Tendupatta Bonus 2026)
- वितरण शुभारंभकर्ता: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय (उपस्थिति: वन मंत्री श्री केदार कश्यप)
- समारोह स्थल व तिथि: धरमजयगढ़ (रायगढ़), 15 नवम्बर 2026 (जनजातीय गौरव दिवस)
- वर्ष 2024 बोनस राशि: 62.27 करोड़ रुपये (4,25,507 संग्राहकों को देय)
- लाभान्वित प्राथमिक समितियां: 386 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां
- तेंदूपत्ता संग्रहण दर: 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा (देश में सर्वाधिक)
- वर्ष 2026 कुल संग्रहण भुगतान: 13.85 लाख मानक बोरा हेतु 761.90 करोड़ रुपये
- वर्ष 2023 बोनस (जुलाई 2026 में वितरित): 7.12 लाख संग्राहकों को 161 करोड़ रुपये
- राजमोहिनी देवी सुरक्षा योजना: 1,556 प्रकरणों में ₹21.92 करोड़ + 300 नए प्रकरणों में ₹3.60 करोड़
- नोडल एजेंसी: छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
CG Tendupatta Bonus 2026 के तहत कितने संग्राहकों को बोनस दिया जा रहा है?
संग्रहण वर्ष 2024 के तहत लाभ अर्जित करने वाली 386 समितियों के 4 लाख 25 हजार 507 संग्राहकों को 62.27 करोड़ रुपये का बोनस दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक की वर्तमान दर क्या है?
छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है, जो पूरे देश में सर्वाधिक पारिश्रमिक दर है।
वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्रहण के एवज में कुल कितना पारिश्रमिक भुगतान हुआ?
वर्ष 2026 में 11.53 लाख संग्राहक परिवारों द्वारा एकत्र 13.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता के लिए कुल 761.90 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक चुकाया गया।
राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में क्या सहायता दी गई है?
योजना के तहत वर्ष 2026 में 1,556 प्रकरणों में 21.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है तथा 300 नए प्रकरणों में 3.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है।
आधिकारिक स्रोत: वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन / छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ / जनसंपर्क संचालनालय (DPR Raipur – dprcg.gov.in)